पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा सरकारी फारम, आवेदन तथा प्रशासनिक कामकाजमा नेपाली भाषालाई समावेश गर्ने विषयमा सकारात्मक आश्वासन दिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) अध्यक्ष विमल गुरुङले यसलाई स्वागत गर्दै मुख्यमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
नेपाली भाषा भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा सूचीकृत भाषा हो। सरकारी सेवामा नेपाली भाषाको प्रयोग सुनिश्चित भए दार्जीलिङ, तराई र डुवर्सका नेपालीभाषी नागरिकलाई प्रशासनिक सेवा लिन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, भाषासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनु पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
सरकारी कार्यालयमा बंगला भाषाको अनिवार्य प्रयोगसम्बन्धी निर्देशनपछि बहस चर्किएको थियो। गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले मुख्यमन्त्रीलाई नेपाली भाषाको प्रयोग सुनिश्चित गर्न पत्र पठाएका थिए। मुख्यमन्त्रीले नेपाली भाषालाई सरकारी प्रक्रिया र फारममा समावेश गर्न आवश्यक कदम चालिने आश्वासन दिएका छन्। सरकारले समावेशी सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। गोजमुमोले यसलाई नेपालीभाषी समुदायका लागि सकारात्मक संकेत भनेको छ।इण्डियन गोर्खा युवा जनशक्ति फ्रण्टले पनि नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ। सन् २०१७ को भाषा आन्दोलनलाई पुनः स्मरण गरिएको छ।
मुख्य समाचार
पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा आगामी सेप्टेम्बर १ देखि सरकारी कार्यालयहरूमा बंगला भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्ने निर्देशन सार्वजनिक भएपछि दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा भाषा सम्बन्धी बहस तीव्र बनेको छ। यसबीच, मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले नेपाली भाषाको प्रयोगलाई पनि आधिकारिक प्रक्रियामा समावेश गर्ने विषयमा सकारात्मक आश्वासन दिएका छन्।
पृष्ठभूमि
गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले जुलाई २० मा मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा सरकारी फारम, आवेदन तथा प्रशासनिक कामकाजमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त नेपाली भाषाको प्रयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए। यसको जवाफमा मुख्यमन्त्रीले सरकार समावेशी सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भाषालाई प्रभावकारी रूपमा प्रशासनिक प्रक्रियामा समावेश गर्न आवश्यक कदम चालिने आश्वासन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्रीको आश्वासन
मुख्यमन्त्रीले पठाएको पत्रमा नेपाली भाषा भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा सूचीकृत भाषा भएको उल्लेख गर्दै पश्चिम बंगाल सरकारले नेपाली भाषाको संवैधानिक महत्वलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने जनाएको छ। साथै, दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा सरकारी फारम, आवेदन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाली भाषालाई आधिकारिक रूपमा समावेश गर्न आवश्यक पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।
गोजमुमोको प्रतिक्रिया
गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रियाप्रति खुशी व्यक्त गर्दै यसलाई नेपालीभाषी समुदायका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पार्टीका अनुसार यदि सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो भने सरकारी सेवा प्रवाहमा नेपाली भाषाको प्रयोग अझ प्रभावकारी बन्नेछ र स्थानीय नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुनेछ।
अन्य पक्षको धारणा
इण्डियन गोर्खा युवा जनशक्ति फ्रण्टले पनि मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गर्दै दार्जीलिङ पहाडी क्षेत्रमा नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ। फ्रन्टका अध्यक्ष राब्गे राईले भाषागत संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दार्जीलिङ पहाडी क्षेत्रमा प्रस्तावित नीतिलाई फिर्ता लिन तथा भारतीय संविधानको आठौं अनुसूची र वेस्ट बेङ्गल ल्याङ्वेज एक्ट, १९६१ को सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
भाषा आन्दोलनको सन्दर्भ
सन् २०१७ मा पनि भाषा सम्बन्धी विषयलाई लिएर दार्जीलिङ पहाडमा व्यापक आन्दोलन भएको थियो। त्यसबेला गोजमुमोको नेतृत्वमा लामो आन्दोलन भएको र भाषा मुद्दा क्षेत्रको संवेदनशील विषयका रूपमा स्थापित भएको थियो।यसपटक भने भाषा सम्बन्धी विवाद सुरु भएको केही समयमै सरकारले नेपाली भाषाबारे सकारात्मक आश्वासन दिएको भन्दै सम्बन्धित पक्षहरूले त्यसलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
निष्कर्ष
दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्समा सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने विषयमा आएको सरकारी आश्वासनले भाषा सम्बन्धी बहसलाई नयाँ दिशा दिएको छ। अब सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयलाई नेपालीभाषी समुदायले नजिकबाट हेर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
FAQ
१. विवादको सुरुवात कसरी भयो?
राज्य सरकारले आगामी सेप्टेम्बर १ देखि सरकारी कार्यालयमा बंगला भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि दार्जीलिङ, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा भाषा सम्बन्धी बहस सुरु भएको हो।
२. विमल गुरुङले के माग गरेका थिए?
उहाँले दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा सरकारी फारम, आवेदन र प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाली भाषाको आधिकारिक प्रयोग सुनिश्चित गर्न मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए।
३. मुख्यमन्त्रीले के आश्वासन दिएका छन्?
मुख्यमन्त्रीले नेपाली भाषाको संवैधानिक महत्वलाई स्वीकार गर्दै सरकारी फारम, आवेदन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाली भाषालाई समावेश गर्न आवश्यक कदम चालिने बताएका छन्।
४. इण्डियन गोर्खा युवा जनशक्ति फ्रन्टको माग के हो?
फ्रन्टले दार्जीलिङ पहाडी क्षेत्रमा नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिन, प्रस्तावित नीति फिर्ता लिन तथा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
५. यो विषय किन महत्वपूर्ण मानिन्छ?
सरकारी सेवामा मातृभाषाको प्रयोगले नागरिकलाई प्रशासनिक सेवा लिन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, भाषा पहिचान र संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको सामाजिक र प्रशासनिक महत्व उच्च रहेको छ।
