अनित थापाको नागरिकतामा पारदर्शिता अनि विधिप्रक्रियाको माग

गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल अनित थापाको नागरिकता सम्बन्धी सार्वजनिक जिज्ञासामा IGJF द्वारा पारदर्शिता, विधिप्रक्रिया, स्पष्टता र संस्थागत जवाफदेहिताको माग गरिएको छ। यी कुरा इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टका केन्द्रीय संयोजक अजय एडवर्ड्सले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। जसमा उल्लेख गरिएको छ- इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टले यो वक्तव्य जिम्मेवारी, लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति सम्मान र कानूनको शासनप्रति प्रतिवद्धताका साथ जारी गर्दछ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको विशेष व्यापक पुनर्निरीक्षण गरिरहेका बेला नागरिकहरूले आफ्नो विवरण जाँच्ने अवसर पाउँछन्। यो प्रकृयासँगै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना प्रमाणपत्र वा योग्यतासम्बन्धी कुनै पनि शंका वा जिज्ञासामा समयमै र स्पष्ट रूपमा प्रतिक्रिया दिनु पनि समान रूपमा आवश्यक हुन्छ। यसले जनविश्वास बलियो बनाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पवित्रता जोगाउँछ।
केही समयदेखि जीटीएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले दोहोरो नागरिकता राखेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ। नागरिकता ऐन १९५५ को धारा ९ अनुसार भारतले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्दैन। आइजीजेएफले कुनै आरोप लगाएको छैन, तर सार्वजनिक विश्वासका लागि औपचारिक स्पष्टिकरण आवश्यक छ भन्ने आइजीजेएफको मान्यता हो।
यस विषयमा आरटीआइ मार्फत जानकारी लिन खोज्दा राज्य सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले अवरोध गरेको देखिनु चिन्ताजनक विषय हो। यस्तो व्यवहारले पारदर्शिता कमजोर पार्छ र जनविश्वास खल्बल्याउँछ। मत्यसमाथि, सामाजिक सञ्जालमा भनिएका नेपाली नागरिकता (नागरिकता)को तस्वीरहरू व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। आइजीजेएफले ती तस्वीरहरूको प्रमाणीकरण गर्छ वा अस्वीकार गर्छ भन्ने होइन; तर तिनको प्रसारले सम्बन्धित प्राधिकरणबाट आधिकारिक स्पष्टताको आवश्यकता अझै बढाएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ- पृष्ठभूमि र कार्यवाहीको क्रम १. जनवरी २०२० एक अनाम गुनासोका आधारमा गृहमन्त्रालय एणएचएले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गर्‍यो। त्यसबेला खरसाङ महकुमा अधिकारीद्वारा दार्जीलिङ जिल्लाधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताइन्छ, तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। २. अप्रिल २०२३
न्यायपूर्ण छानबिनका लागि सीपीजीआरएएमएस मार्फत निवेदन दर्ता गरियो। पछिल्लो सरकारी सूचनाअनुसार फाइल अहिले पनि एमएएच विदेश विभागका विशेष सचिवको विचाराधीन छ। ३. ०२ मे २०२३ आइजीजेएफ सीडब्ल्युसी सदस्य फिन्जो वाङ्गेल गुरुङले २०२० को छानबिन प्रतिवेदन माग गर्दै आरटीआइ दर्ता गरे। यस क्रममा खरसाङ महकुमा अधिकारीद्वारा दार्जीलिङ जिल्लाधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएकै पुष्टि गर्‍यो। जिल्लाधिकारीले व्यक्तिगत सूचनाको कारण देखाउँदै आरटीआइ अस्वीकार गरे। पहिलो अपिल खारेज गरियो। दोस्रो अपिल हाल पश्चिम बंगाल राज्य सूचना आयोगमा विचाराधीन छ। ४. हालका महिना सामाजिक सञ्जालमा अनित थापासँग सम्बन्धित भनिएका नेपाली नागरिकता कागजातका चित्रहरू फैलिएका छन्। सामाजिक सञ्जालले भ्रम फैलाउन सक्ने हुँदा आइजीजेएफले ती कागजातहरूको सत्यता प्रमाणित गराउने वा असत्य ठहर गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित प्राधिकरणले आधिकारिक रूपमा पूरा गरिदिओस् भन्ने माग गर्दछ।
आइजीजेएफका मागहरूः१. छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्। २०२० को छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्,वा कानुन अनुसार औपचारिक स्पष्टिकरण जारी गरियोस्। २. आरटीआइको शीघ्र निस्तारण। लम्बिँदै रहेका आरटीआइहरू छरितो रूपमा निस्तारण गरियोस्, र आरटीआइ ऐनको उद्देश्य तथा जनहितको भावनालाई सम्मान गरियोस्। ३. श्री अनित थापाबाट स्पष्टिकरण। श्री थापाले आफ्नो नागरिकता स्थिति सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारी, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका कागजातका विषयमा स्पष्टीकरण दिउन्। ४. सार्वजनिक रूपमा फैलिएका कागजातहरूको प्रमाणीकरण। सम्बन्धित प्राधिकरणले ती कागजात वा तस्वीरहरूको सत्य–असत्य निर्धारित गरी आधिकारिक बयान जारी गरोस्।
आइजीजेएफको धारणाः आइजीजेएफको चिन्ता व्यक्तिगत होइन,संस्थागत हो। पार्टी संविधान, कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक सुशासनको मर्यादाप्रति प्रतिवद्ध छ।आइजीजेएफको उद्देश्य जनहितमा तथ्यहरूको पूर्ण,निष्पक्ष,र पारदर्शी निर्धारण हो। विश्वासको पदमा बसेका व्यक्तिहरूको पात्रता वा योग्यता सम्बन्धमा नागरिकलाई स्पष्टता पाउने अधिकार छ। यस विषयमा पारदर्शिता आउनुले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू अझ सबल हुन्छन्। आइजीजेएफले अदालत तथा सरकारी निकायमार्फत यो विषयमा उचित र कानुनी स्पष्टीकरण प्राप्त नभएसम्म निरन्तर पहल गर्दै जानेछ।।