खरसाङ, (निसं)ः वर्तमानममा छैटौँ अनुसूची अथवा छैटौँ अनुसूची जस्तै संविधान सम्मत व्यवस्था पहाड़मा लागु गरिएको खण्डमा ठूलै उपलब्धि रहने एक थरीका मानिसहरूको मत छ। भारत सरकारले पूर्व उपसुरक्षा सल्लाहकार (आईपीएस) पंकज कुमार सिंहलाई दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सको समस्या सम्बोधन गर्न भनी इन्यरलोक्युटरको रुपमा नियुक्त गरिएको खबर प्रकाशमा आएपछि पहाड़मा विभिन्न स्तरमा यसको चर्चा चलिरहेको छ।
हालैमा दिल्लीको जन्तर मन्तरमा संविधानको धारा 3 अनुसार छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गरिन पर्छ भनी माग गर्दै विभिन्न सङ्घ-सङ्गठनहरूको संयुक्त मोर्चाले धरना-प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो। यो धरना-प्रदर्शनमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग निकै दह्लोसित गुञ्जिएको खबर छ।
त्यसो त पहाड़का धेरै राजनीतिक दल अनि एक्टिभिष्टहरूले दार्जीलिङ पहाड़ अनि गोर्खाहरूको समस्याको समाधान छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हुन पर्छ भनी माग गरिरहेका छन्। भारतमा गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड भन्दा सर्वोच्च अन्य हुन पनि सक्दैन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन भएको खण्डमा सबै थोक हुन्छ। तथापि कतिपय मानिसहरू वर्तमानको परिवेश र परिस्थितिमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको सम्भावना धेरै झिनो देख्ने गरेका छन्। यस थरीका मानिसहरू वर्तमानमा दार्जीलिङ पहाड़, तराई, डुवर्स, राज्य अनि देशको परिस्थितिलाई हेर्दा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको सम्भावना नरहेको बताउछन्।
पारिस्थितिक कुरो गर्दा, अहिले पहाड़मा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति काम गर्ने भनिरहेका राजनीतिक दलहरू एक छैनन्। यी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वर्चश्व स्थापनाको निम्ति कार्य गरिरहेका छन्। छुट्टै राज्यको निम्ति काम गर्छौँ भन्ने राजनीतिक दलहरू एक-अर्काको आलोचना र विरोध गर्नसम्म पछि परेका छैनन्। पहाड़मा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड, सिक्किम दार्जीलिङ एकिकरण, छैटौँ अनुसूची, विकास भन्ने दलहरू छन्।
पहाड़मा अहिले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशन (जीटीए) सञ्चालनमा रहेको छ। जीटीए सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दलले आफ्नो स्थापनाकालदेखिनै राज्य सरकारसित मिलेर विकासलाई आफ्नो मूल मुद्दा बनाएको छ। यो दलले गोर्खाल्याण्डको विरोध गरेको छैन तथापि माग पनि गरेको छैन। पहाड़को दुईवटा नगरपालिकामा यसै दलका नेतृत्वहरू प्रशासकको रुपमा रहेर कार्य गरिरहेका छन्। दार्जीलिङ नगरपालिका यसै दलको हातमा रहेको छ। जीटीए क्षेत्रका पञ्जायत समिति, ग्राम पञ्चायतहरू यसै दलको दखलमा रहेका छन्।
दार्जीलिङ पहाड़, कालेबुङ बाहेक तराई अनि डुवर्सको धेरै स्थानमा गोर्खाहरू अन्य जातिसित बसिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा छुट्टै राज्य गठनको प्रक्रिया अघि बढ़ाउनसम्म पनि निकै गाह्रो कार्य रहेको मानिसहरूको मत छ। मधेसमा वर्तमानमा पनि कामतापुर राज्यको माग जिँउदो छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति सानो प्रक्रिया आरम्भ हुन साथै कामतापुर राज्य, ग्रेटर कुचबिहार राज्यको माग तीव्र हुन सक्ने सम्भावा प्रबल छ। यी मागको साथमा आदिवासी प्रदेश जस्ता मागहरू पनि सल्बलाउन सक्छ। यसको अतिरिक्त देशका विभिन्न राज्यहरूमा रहेका छुट्टै राज्यको मागहरू पनि पुनः सक्रिय बन्न सक्छ। यसैले यस परिस्थितिमा छुट्टै राज्य गठन निकै गाह्रो कुरो रहेको यस थरीका मानिसहरूको मत छ।
वर्तमानमा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा रहेको राजनीतिक समीकरणले पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढ़ने दिशामा बाधा देखिएको पनि यस थरीका मानिसहरू बताउछन्।
राज्यमा अहिले तृणमूल कंग्रेसको सरकार छ, भाजपाले आगामी विधानसभा चुनाउमा राज्यमा अधिक भन्दा अधिक आसन जितेर सरकार गठन गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थमा भाजपाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकारले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको कुरासम्म गर्नु धातक हुने मानिसहरूको मत छ। अर्को तर्फ देशको सङ्घीय ढाँचालाई ख्याल गर्दै केन्द्र सरकारले छुट्टै राज्य गठन जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई यस समय अघि बढ़ाउने जोखिम उठाउन नसक्ने पनि कतिपयको मत छ। यस्तो परिस्थितिमा छैटौँ अनुसूची अथवा छैटौँ अनुसूची जस्तै संवैधानिक बलियो व्यवस्था पहाड़मा लागु गरिएको खण्डमा उपलब्धि रहने, यो व्यवस्थामा तराई र डुवर्सलाई पनि ल्याइएको खण्डमा त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि रहने र यसलाई स्वीकार गर्न बुद्धिमत्ता रहने यस थरीका मानिसहरूको मत छ। कतिपय मानिसहरू वर्तमान परिस्थितिमा छैटौँ अनुसूची अथवा यस्तै बलियो संवैधानिक व्यस्था पहाड़, तराई र डुवर्समा लागु गरिने सम्भावना समेत नदेखेको बताउछन्।
