दार्जीलिङ ,24 दिसम्बर (निस):दार्जीलिङ पहाड़का चिया श्रमिकहरूलाई मालिकपक्षले दिनुपर्ने २०२३/२०२४-को रहल प्रतिशत बोनस आजसम्म श्रमिकहरूले पाउन नसकेपछि उक्त बोनसको मुद्दा आउने नयाँ साल अर्थात २०२६-मा पुग्ने
निश्चित भएको छाँट देखिएको छ। पहाड़का श्रमिक साथै श्रमिक संगठनहरू रहल ४ प्रतिशत बोनस छोड्ने पक्षमा छैनन्। रहल बोनसको निम्ति सरकारी तौरमा दुइपल्ट बैठक कलकता र सिलगढ़ीमा विगतमा भएको हो। तर सो बैठकपछि सरकारपक्षले
पहिला मालिकपक्षसित कुराकानी गरेपछि श्रमिक संगठनहरूसित बस्न आश्वासन दिएको भए तापनि हालसम्म केही नहुँदा श्रम विभाग उत्तर बंगालका अतिरिक्त आयुक्तसित भेट गरी रहल ४ प्रतिशत बोनस चाँड़ो दिनुपर्ने माग गरिएको इण्डियन गोर्खा
जनशक्ति फ्रण्टका श्रमिक संगठनका अध्यक्ष डीके गुरूङको भनाइ छ। यसबारे उनले भने, सरकारले २० प्रतिशत बोनसको एडभाइजरी निकालेपछि २० प्रतिशत नै बोनस दिनुपर्छ। रहल ४ प्रतिशत बोनसको च्याप्टर क्लोज भएको छैन। हालसम्म उक्त रहल बोनस मालिकले श्रमिकहरूलाई नदिनुको पछाड़िको कारण यसमा सरकार र मालिकपक्षको मिलिभगत रहेको हुनसक्ने सन्देह गुरूङले गरेका छन् ।
अर्कोतिर, श्रमिक संगठनहरूको संयुक्त मञ्च जोइन्ट फोरमले पनि रहल ४ प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने माग उठाउँदै आइरहेको छ। तर श्रमिकहरूको हातमा भने अहिलेसम्म रहल ४ प्रतिशत बोनसको पैसा पर्न सकेको छैन। आखिर यतिका अवधिसम्म पनि किन मालिकपक्षले श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने रहल बोनस दिदैन? सरकारले २० प्रतिशत बोनसको एडभाइजरी जारी गरेपछि रहल बोनस दिन मालिकले अटेरी गरेको खण्डमा सरकारले मालिकमाथि कारवाही गर्नुपर्ने तर यर्थातमा भने यस्तो हुन नसकिरहेको श्रमिक संगठनहरूको दाबी छ। चियाबगानमा काम गर्ने श्रमिकहरू कति शोषित र दलित छन् भन्ने कुरा उनीहरूले पाउने हक र अधिकारदेखि बञ्चित गरिएको घटनाहरूले पनि बुझाउँछ।
पहाड़का श्रमिकहरूले २०२५-भित्र २०२३-२०२४-को रहल ४ प्रतिशत बोनस पाइसक्नुपर्ने हो। तर यस्तो हुन नसकेकै कारण रहल बोनसको कुरा एउटा मुद्दा बनेर थाँतीमा बसेको देखिन्छ। रहल बोनससितै चियाबगानमा श्रमिकहरूको विविध समस्याहरू पनि २०२६-मा आन्दोलनको रूप धारण गरी बौरी उठ्ने सम्भावना देखापर्दछ। विशेषगरी चियाबगान साथै श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएर निस्किएका छन्।
