दार्जीलिङ,30 जनवरी(निसं): गोर्खाल्याण्ड, छैटौं अनुसूची, दार्जीलिङ-सिक्किम विलय, जनजातिको दर्जा, केन्द्रशासित प्रदेश – आखिर के हो दार्जीलिङ पहाड़ वा गोर्खा जातिका लागि स्थायी राजनीतिक समाधान ? कतै गोर्खा जाति नै अन्योलमा त छैन ? कि सरकारलाई नै अन्योल बनाउन खोजिएको हो ? कतै सरकारले पनि यस्तै अन्योलताको सृजना होस् भन्ने चाहेको त होइन ?
दार्जीलिङ पहाड़मा केन्द्र सरकारद्वारा नियुक्त इण्टरलोक्युटर आएपछि यस्ता विभिन्न प्रश्नहरू खड़ा भइरहेका छन्। इण्टरलोक्युटरसमक्ष भेटघाट गर्ने गोर्खा नेता तथा प्रतिनिधिहरूले यस्ता विभिन्न मागहरू राखेपछि जनतासँगै सरकार पनि अन्योलमा पर्ने सम्भावना रहन्छ। यदि दार्जीलिङ पहाड़ अनि गोर्खा जातिको हित चाहने सबै पार्टी, संघ-संस्थाहरू एकजुट अनि एकमुख भएर गोर्खा जातिको स्पष्ट माग वा अड़ान स्पष्टसित राखिएको भए सरकारलाई पनि बुझ्न सजिलो हुनेथियो अनि पहाड़का गोर्खे सन्तान पनि सन्तुष्ट हुनेथिए।तर एउटा पार्टीले अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको कुरा राख्छ भने अर्कोले सिक्किम दार्जीलिङ एकीकरण नै दार्जीलिङ पहाड़को लागि सजिलो बाटो हो भन्ने बताउँछ। अर्कोले गोर्खाल्याण्ड नभए केन्द्रशासित प्रदेश भए पनि पुग्छ भनिरहेको छ। यस्तोमा सरकारले कसरी स्पष्टसित ठोस निर्णय लिनसक्छ।
भनाई सबैको बंगालबाट अलग हुनु नै हो। तर कसैले बंगाल विभाजन गरेर अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले दार्जीलिङलाई सिक्किमसित विलय गराएर बंगालबाट दार्जीलिङलाई मुक्त गराउनुपर्ने माग राखिरहेको छ। यसैकारण केन्द्र सरकारले पनि कसैले नबुझ्ने अनि अझैसम्म स्पष्ट हुन नसकेको पीपीएस (स्थायी राजनीतिक समाधान)-को कुरा गरेको त होइन ? पीपीएस के हो ? अझैसम्म कसैलाई थाह छैन। तर धेरैले पीपीएस अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हो पनि भनिरहेका छन्। तर केन्द्रमा सत्तासीन रहेको भाजपाले भने अहिलेसम्म पीपीएस के हो, त्यो स्पष्टसित बताएकै छैन। दार्जीलिङ पहाड़का राजनीतिक दलहरू जसरी आफ्नो माग र अड़ानमा स्पष्ट छैनन्, त्यसरी नै केन्द्र सरकारले पनि पीपीएसबारे स्पष्टसित बताएको छैन। यता गोर्खाल्याण्डका पक्षधर पार्टीहरूले भने यसलाई गोर्खाल्याण्डसित जोड़ेर हेरिरहेका छन्। यदि पीपीएस गोर्खाल्याण्ड नै हो भने किन केन्द्रशासित प्रदेशको कुरा इण्टरलोक्युटरसमक्ष राखिएको हो? पीपीएस गोर्खाल्याण्ड नै हो भने छैटौं अनुसूचीको मुद्दा किन उठाइयो ?
पहाड़मा यसप्रकारका विभिन्न प्रश्नहरू खड़ा भइरहेका छन् । गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) को सत्तामा रहेको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा (भागोप्रमो) प्रमुख अनित थापाले इण्टरलोक्युटर दार्जीलिङ आएको समयतालिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। थापाको भनाई छ, फरवरी महीनामा बंगाल विधानसभा चुनाउको लागि आदर्श आचार संहिता लागू हुने प्रबल सम्भावना छ अर्थात बंगाल विधानसभा चुनाउको घोषणा हुनसक्छ।
यसको ठीक एक महीनाअघि गोर्खा जातिको मुद्दाको लागि भनेर केन्द्र सरकारले दार्जीलिङमा इण्टरलोक्युटर पठाएको छ। यो भाजपाले खेलेको चुनावी जाल हो, त्यसमा जनता फँस्नु हुँदैन। यसैकारण उनले दार्जीलिङमा आएका इण्टरलोक्युटरसित भेट पनि गर्न चाहेनन्। भाजपाले गोर्खा जातिलाई झुक्याउनको लागि एघार जात-गोष्ठीको नाम लिएर नै जनजातिको दर्जा दिने कुरा गरेको सबैलाई थाह छ । त्यसरी नै पीपीएस (स्थायी राजनीतिक समाधान) -को कुरा पनि गरेको हो। गोर्खाको सपनाको कुरा पनि गरिएकै हो। अब यसपालिको विधानसभा चुनाउमा गोर्खा जातिलाई कस्तो भावनात्मक – कुरा गरेर झुक्याउन सकिन्छ भनेर नै इण्टरलोक्युटर यहाँ पठाइएको हो। अर्कोतर्फ, गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसका मुख्य संयोजक सुबोध पाखरिनले इण्टरलोक्युटरसित भेट गरेपछि दिएको एक बयानले निकै विवाद खड़ा गराएको छ। यदि गोर्खाल्याण्डको माग गरियो भने हाम्रो झुकाउ नेपालतिर देखिन्छ भन्ने सुबोध पाखरिनको बयानलाई धेरैले विरोध जनाइरहेका छन्।
