प्रधानमन्त्री मोदीको अपीलले पश्चिम बंगाल शिक्षा विभागका अधिकारीहरूलाई घरबाटै काम गर्ने आदेश दिएको छ। शिक्षा विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म सबै बैठकहरू भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मात्र सञ्चालन हुने बताएको छ। पश्चिम एसियामा युद्ध जस्तो परिस्थितिको बीचमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खर्चमा संयम र नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थिए। अब, प्रधानमन्त्रीको सन्देश अनुसार काम गर्दै, पश्चिम बंगालको भाजपा सरकारले विभिन्न राज्य विभागहरूलाई खर्च कटौती गर्न सल्लाह दिएको छ।
प्रत्येक विभागलाई यस उद्देश्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ। राज्यका मुख्य सचिव मनोज अग्रवालले यस सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरे। यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै, राज्यको शिक्षा विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरूका लागि घरबाटै काम गर्ने प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। बिहीबार (मे २३) विकास भवनद्वारा एक निर्देशन जारी गरिएको थियो, जसमा खर्च घटाउन छवटा उपायहरू उल्लेख गरिएको थियो। यो रिपोर्ट गरिएको छ कि अन्य राज्य सरकारका विभागहरूले पनि आफ्नै खर्च योजनाहरू तयार गरिरहेका छन्।
शिक्षा विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ :
शिक्षा विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि अर्को सूचना नभएसम्म, सबै बैठकहरू भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मात्र हुनेछन्। कुनै पनि कागजातको अतिरिक्त फोटोकपी वा प्रिन्टआउट अनुमति दिइने छैन। प्रत्येक फाइल ई-अफिस प्रणाली मार्फत प्रशोधन गर्नुपर्नेछ। यसले यो पनि भन्यो कि धेरै महत्त्वपूर्ण यात्राहरू बाहेक यातायातको लागि कारपुलहरू प्रयोग गरिनेछ।
यस उद्देश्यका लागि, विभागका उपसचिवलाई कारपुल रोस्टर तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ। शिक्षा विभागको सचिवालय र निर्देशनालय कार्यालयहरूलाई लिफ्ट, बिजुली, पंखा, आदिको प्रयोगलाई नियमन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
विकास भवनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि सबै कार्यालयहरूमा साँझ ७ बजे पछि गैर-आवश्यक बिजुली बन्द गर्नुपर्छ। ‘घरबाट काम’ लागू गर्न रोस्टर पनि तयार पारिएको छ।
युद्ध जस्तो अवस्था र इन्धन भण्डारमा बढ्दो दबाबको बीचमा संयम अपनाउने प्रस्ताव पहिलो पटक प्रधानमन्त्री मोदीबाट आएको उल्लेख छ। उनले इन्धन खपत घटाउने, कारपुलको प्रयोग बढाउने र सम्भव भएसम्म घरबाट काम लागू गर्ने जस्ता कदमहरूको वकालत गरे।
निजी कम्पनीहरूलाई पनि यो दृष्टिकोण अपनाउन प्रोत्साहित गरिएको थियो। उनको अपीलको आधारमा, दिल्ली सरकारले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन घरबाट काम गर्न निर्देशन दियो। अब, पश्चिम बंगाल सरकारको शिक्षा विभागले पनि त्यसैलाई पछ्याउँदैछ।
विकास भवनबाट जारी गरिएको निर्देशनमा विद्यालय आयुक्त सहित विद्यालय शिक्षा विभागका धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरूले चरणबद्ध रूपमा घरबाट काम गर्ने उल्लेख छ। यसको प्राथमिक उद्देश्य सरकारी सवारी साधनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नु हो। कुन अधिकारी कार्यालयमा हुनेछन् र कुन सवारी साधन कति समयमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने विवरणसहितको रोस्टर तयार पारिएको छ। अधिकारीहरूलाई कार्यालयमा पुर्याउन व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोग गरिन्छ। यदि उनीहरूले कार्यालयमा आउनुको सट्टा घरबाटै अनलाइन काम गरेमा इन्धन र अन्य सम्बन्धित खर्चहरू, जस्तै कार्यालयको एसी, पंखा र बिजुली बचत हुनेछ। सर्वसाधारणलाई असुविधा नहोस् भनेर घरबाटै काम गर्ने निर्देशन वरिष्ठ अधिकारीहरूका लागि मात्र जारी गरिएको बताइएको छ। यद्यपि, निर्देशनमा आवश्यक परेमा वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई कार्यालयमा बोलाउन सकिने पनि उल्लेख छ।
