सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजीको सट्टा नेपाली र क्षेत्रीय भाषा प्रयोग गरिने

पश्चिम बङ्गाल सरकारले प्रशासनिक कार्यमा भारतीय भाषाहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले १ सेप्टेम्बर २०२६ देखि नेपाली र बाङ्ग्लासहितका क्षेत्रीय भाषाहरूको प्रयोग बढाउने घोषणा गरेको छ। दार्जीलिङका सांसद राजु बिष्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णयले दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रको भाषिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। यस कदमले प्रशासनिक सेवालाई सर्वसाधारणका लागि थप समावेशी, पहुँचयोग्य र नागरिक-केन्द्रित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रशासनिक तहमा अङ्ग्रेजीको सट्टा स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषाको प्रयोगले आम नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाउँछ। यस निर्णयले दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका नेपालीभाषी तथा अन्य भाषिक समुदायलाई आफ्नै भाषामा प्रशासनिक कार्य गर्न सहज बनाउनेछ। साथै, यसले स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

मुख्य बुँदाहरू

• क्षेत्रीय भाषालाई प्राथमिकता: १ सेप्टेम्बर २०२६ देखि सबै सरकारी विभाग, स्वायत्त निकाय, बोर्ड र निगमहरूमा अङ्ग्रेजीको बदला नेपाली, बाङ्ग्ला र अन्य क्षेत्रीय भाषाको प्रयोग गरिने।

• केन्द्रीय नीतिको अनुसरण: यो पहल गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्यमा भारतीय भाषाहरूको प्रयोग बढाउने र सेवालाई नागरिक-केन्द्रित बनाउने राष्ट्रिय परिकल्पनाअनुरूप रहेको।

• संस्कृति र भाषाको संरक्षण: दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका जनताको भाषिक अधिकार र सांस्कृतिक विरासतलाई पूर्ण सम्मान र संरक्षण दिने प्रतिबद्धता।

मुख्य समाचार

पश्चिम बङ्गालका सरकारी विभाग, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, निगम तथा स्थानीय निकायहरूमा प्रशासनिक कामकाजका लागि १ सेप्टेम्बर २०२६ देखि अङ्ग्रेजीको साटो नेपाली, बाङ्ग्ला र अन्य क्षेत्रीय भाषाहरूको प्रयोग र प्रवर्धन गरिने भएको छ। दार्जीलिङ लोकसभा क्षेत्रका सांसद एवं भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु बिष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस ऐतिहासिक निर्णयको जानकारी दिनुभएको हो।

पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा माननीय मुख्यमन्त्री श्री सुवेन्दु अधिकारीले सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजीको सट्टा क्षेत्रीय भाषाहरूको प्रयोगसम्बन्धी घोषणा गर्नुभएपछि सर्वसाधारणमा नेपाली लगायत अन्य भाषाको स्थिति र भविष्यबारे चासो बढेको थियो। यस विषयमा नागरिकहरूबाट प्राप्त चिन्ता र सन्देशहरूलाई ध्यानमा राख्दै सांसद राजु बिष्टले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुभएको थियो।

कुराकानीका क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले सरकार पश्चिम बङ्गाल, विशेष गरी दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रको समृद्ध भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधताबारे पूर्ण रूपमा सचेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार, यो कदम मुख्य रूपमा प्रशासनिक कामकाजमा अङ्ग्रेजी भाषामाथिको निर्भरता हटाएर स्थानीय नेपाली र अन्य क्षेत्रीय भाषाहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले चालिएको हो।

यो पहल भारत सरकारको व्यापक परिकल्पनासँग पनि मिलेमिल्दो रहेको छ। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले हालै सरकारी कामकाजमा भारतीय भाषाहरूको व्यापक प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न सन्देश जारी गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य प्रशासनलाई सर्वसाधारणका लागि सजिलै पहुँचयोग्य, समावेशी र नागरिक-केन्द्रित बनाउनु हो। विधान सभामा गरिएको यो नयाँ घोषणाले सोही राष्ट्रिय उद्देश्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

सांसद बिष्टले नेपाली तथा अन्य सबै मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाहरूले समान सम्मान, मान्यता र प्रोत्साहन पाइरहने कुरामा सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ। उहाँले मुख्यमन्त्री जनताका भावनाहरूप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको र दार्जीलिङ पहाड, तराई तथा डुवर्सका बासिन्दाहरूप्रति उच्च सम्मान रहेको बताउनुभयो। सरकारले राज्यका प्रत्येक क्षेत्रको भाषिक र सांस्कृतिक विरासतको संरक्षण गर्दै प्रशासनलाई सबैका लागि समावेशी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।

FAQs

सरकारी कामकाजमा नेपाली र क्षेत्रीय भाषा कहिलेदेखि लागू हुनेछ?

पश्चिम बङ्गालका सबै सरकारी विभाग, स्वायत्त निकाय, बोर्ड र स्थानीय निकायहरूमा १ सेप्टेम्बर २०२६ देखि अङ्ग्रेजीको बदला नेपाली र अन्य क्षेत्रीय भाषाको प्रयोग र प्रवर्धन लागू हुनेछ।

यो निर्णयले दार्जीलिङ र तराई-डुवर्स क्षेत्रका जनतालाई के फाइदा पुग्छ?

यस निर्णयले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आफ्नै मातृभाषा नेपालीमा प्रशासनिक कामहरू गर्न सहज बनाउनेछ। यसले स्थानीय संस्कृति र भाषिक पहिचानको संरक्षण गर्दै सरकारी सेवाहरूलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नेछ।