भारतीय जनता पार्टी, दार्जीलिङ सांगठनिक जिल्ला अध्यक्ष, सञ्जीव लामाले ममता सरकारले गरेको प्रचुर भ्रष्टाचार र अनिमियताको कारण ग्रामीण विकास योजनाको कोष रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री कमलेश पासवानले लोकसभामा तृणमूल सांसद प्रतिमा मंडलद्वारा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिँदै पश्चिम बंगालमा सय दिने (ग्रामीण विकास योजनाहरू)को कोष रोकिनुको वास्तविक कारण खुलस्त पारिदिनु भएको छ। यो खुलासाले तृणमूल कांग्रेस नेतृत्वको पश्चिम बंगाल सरकारले वर्षौंदेखि जनतालाई भ्रममा राख्दै आएको कुरालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।
१० मार्च २०२६ मा सोधिएको लोकसभा प्रश्न संख्या २९८९ को जवाफ अनुसार, महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना (मनरेगा) अन्तर्गतको कोष ९ मार्च २०२२ देखि मनरेगा ऐनको धारा २७ अन्तर्गत रोकिएको हो। यसको मुख्य कारण पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा पटक–पटक आवश्यक निर्देशिका र प्रक्रियाहरूको उल्लंघन तथा निरन्तर गैर–अनुपालन हो।
यति मात्र होइन, राज्य सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को लागि आवश्यक श्रम बजेट समेत समयमै पेश गर्न सकेको छैन, जसका कारण केन्द्रबाट कोष जारी गर्न थप ढिलाइ भएको छ। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हालसम्म ३,०८२.५२ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता दायित्व सिर्जना भएको छ। यस अवस्थाले सबैभन्दा बढी मार ग्रामीण मजदुरहरू र आवास योजनाका लाभग्राहीहरूले खेप्नुपरेको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाइजी) अन्तर्गत पनि गम्भीर लापरवाही र भ्रष्टाचार देखिएको छ। साल २०१६–१७ देखि २०२१–२२ सम्म केन्द्र सरकारले पश्चिम बंगाललाई २५,७९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। यद्यपि ४५.६९ लाख घर स्वीकृत भएकोमध्ये केवल ३४.२० लाख घर मात्र निर्माण सम्पन्न हुनु राज्य सरकारको उदासीनता र प्रशासनिक असफलताको ज्वलन्त उदाहरण हो।
प्रमाणित अनियमितताहरू सम्बन्धी एक्शन टेकन रिपोर्ट समेत राज्य सरकारले पेश नगरेपछि केन्द्र सरकारले बाध्य भएर कोष रोक्नुपरेको हो। स्पष्ट छ । राज्य सरकारको प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारीको मूल्य आज गरीब ग्रामीण परिवारहरूले चुकाइरहेका छन्। दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रमा तृणमूलसँग मिलेर राजनीति गर्ने केही शक्तिहरूले मनरेगा कोष रोकिएको विषयमा निरन्तर भाजपा माथि दोष थोपर्ने प्रयास गरेका छन्। तर आज लोकसभामा आएको आधिकारिक जवाफले उनीहरूको झूट, भ्रम र अज्ञानतालाई पूर्ण रूपमा पर्दाफास गरेको छ।
अब जनताले पनि स्पष्ट रूपमा बुझ्न थालेको छ कि विकासको बाटो रोक्नेहरू को हुन् र जनतालाई भ्रमित बनाउने राजनीति कसले गर्दै आएको छ, त्यो स्पष्ट भएको लामाले बताए।
