अकथित इतिहास: पूर्वोत्तरका राज्यहरू जन्मिएको कथा* (१९७०–१९८६; भारतका राज्यहरूको निर्माण: अभिलेखबाट ऐतिहासिक दृष्टिकोण)
लेखक: मिथिलेश बराइली
गृहमन्त्रालय (MHA) का नव–अध्ययन गरिएका अभिलेखहरूले १९७० देखि १९८६ को बीच भारत सरकारले पूर्वोत्तरमा राज्य गठन (अधिक लोकतान्त्रिक प्रशासन र देशको दीर्घकालीन हितमा न्यायपूर्ण संरचनाका माग) जस्ता अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक प्रश्नहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्यो भन्ने गहिरो अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छन्। मन्त्रिपरिषद्का कागजात, गोप्य गुप्तचर प्रतिवेदन, संसदिय बहसहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको पत्र–व्यवहार तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूका टिप्पणीहरूले मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश र पुदुचेरी राज्य बन्नु पछाडिका कठिन वार्ता र सुरक्षा चिन्ताहरू उजागर गर्छन्।
मणिपुरको १९७० को अल्टिमेटम: दिल्लीलाई कदम चाल्न बाध्य बनाउने निर्णायक क्षण
१९७० जुलाईमा ‘अल पार्टीज स्टेटहुड डिमान्ड कोअर्डिनेटिङ बडी’ (APSDCB) ले केन्द्रलाई कडा चेतावनी दियो—यदि १ अगस्टदेखि अघि राज्यको मान्यता नदिइए मणिपुरमा नागरिक अवज्ञा र असहयोग आन्दोलन सुरु गरिनेछ। यस संयन्त्रमा काँग्रेस, CPI, CPM, SSP, PSP र मणिपुर पिपल्स पार्टीलगायत प्रमुख राजनीतिक समूहहरू समावेश थिए।
१८ जुलाई १९७० को IB प्रतिवेदनले दिल्लीलाई सतर्क गराएको थियो कि इम्फल नगर आयुक्तहरूको सामूहिक राजीनामा, निर्वाचनको बहिष्कार र प्रशासनिक असहयोगका योजना सक्रिय रूपमा बनाइँदै थिए। दबाब यति तीव्र थियो कि २९ जुलाई १९७० मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफ्नो सचिवालयलाई सोधिन्|
“यस परिस्थितिलाई सम्हाल्न हामीले राजनीतिक तथा अन्य किसिमबाट के कदम चलाइरहेका छौँ?”
२ सेप्टेम्बर १९७० सम्म मन्त्रिपरिषद्ले “सिद्धान्ततः” राज्यको माग स्वीकार गर्यो, विकास र सुरक्षा दुवैका लागि “एकीकृत र समन्वित दृष्टिकोण” आवश्यक भएको निष्कर्षसहित।
यस अवधिमा PMO को आन्तरिक छलफलले चेतावनी दिएको थियो कि मणिपुरी नेताहरूलाई दिल्ली बोलाउने कदमलाई राज्यको मान्यता दिने संकेतका रूपमा बुझिन सक्थ्यो। मन्त्रालयका फाइलहरूले देखाउँछन् कि निर्णय लिंदैगर्दा स्थानीय आदिवासी समूह र सर्वसाधारणको राय संकलन गर्नु पनि अनिवार्य मानिएको थियो।
२ सेप्टेम्बर १९७० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले त्रिपुरालाई पनि मणिपुरसँगै सिद्धान्ततः राज्यको मान्यता दिने प्रक्रियामा समावेश गर्यो।
मेघालय: ‘शुभेच्छाको सिद्धान्त’ र रणनीतिक चिन्ताबीचको राज्यमान्यता
मणिपुर–त्रिपुराको निर्णयपछि मेघालयमा पनि दवाब तीव्र बन्यो। असम सरकारसँगका परामर्शपछि १० नोभेम्बर १९७० मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लोकसभामा मेघालयको राज्य माग सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएको घोषणा गरिन्। त्यही हप्ताका राज्यसभाका बहसहरूमा भनिएको थियो:
“यस रणनीतिक क्षेत्रमा… सबै जनताले आफूलाई राष्ट्रको अभिन्न हिस्सा भएको अनुभूति गर्नुपर्छ।”
गृहमन्त्रालयका फाइलहरूले देखाउँछन् कि माग स्वीकारअघि सरकारले यस्ता विषयमा लामो छलफल गरेको थियो—
• असमको भविष्यको राजधानी
• उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र
• पहाडी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व
• विकास तथा सुरक्षा नीति
‘हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी’ र ‘अखिल भारतीय गोर्खा लीग (टुरा)’ सहित धेरै राजनीतिक–सामाजिक समूहहरूले सांस्कृतिक, भाषिक तथा आर्थिक सुरक्षाका मागसहित ज्ञापन पेश गरेका थिए।
हिमाचल प्रदेश: निर्णय गोप्य राखिँदा संसदमा चर्को प्रश्नोत्तर
१३ जुलाई १९७० मा आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिले हिमाचल प्रदेशलाई राज्यको मान्यता दिने निर्णय गरिसकेको थियो (फाइल नं. 10/28/70-SR)। तर यो निर्णय गोप्य राखियो। सरकारले मणिपुरको प्रश्न टुंगोमा नपुगुञ्जेल हिमाचलको निर्णय घोषणा गर्न चाहेन, किनकि यसले असमान व्यवहारको आलोचना निम्त्याउन सक्थ्यो।
तर निर्णय सार्वजनिक भएपछि संसदमा MPs ले कडा प्रश्न राखे—
“हिमाचललाई पहिले किन? मणिपुर र त्रिपुरा किन पछि?”
गृहमन्त्रालयले बारम्बार स्पष्ट पार्यो कि निर्णयहरू क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक टिकाउपन, भू–स्वरूप र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा गरिएको हो—र यी सबै मापदण्ड युनियन टेरिटोरीहरूमा समान रूपमा लागू हुन्छन्।
अरुणाचल प्रदेश: शान्ति बनाम विद्रोहको बहस|
अरुणाचलको अवस्था सबैभन्दा रोचक थियो। आठ वर्षभन्दा बढी यसबारे बहस चल्यो। १९८६ सम्म आइपुग्दा राज्यको मान्यता ‘अल्टिमेटम’ होइन ‘पुरस्कार’ जस्तो मानिन थाल्यो।
१९७७–१९८५: दिल्लीको हिच्किचाहट
१९७७ को आन्तरिक मूल्याङ्कनले भन्यो—अरुणाचल आर्थिक रूपमा तयार छैन, मिजोरमको विद्रोह समाधान नभएसम्म प्रतीक्षा गर्नु उचित हुन्छ।
सरकार मिजोरममा लालडेंगा संगको शान्ति सम्झौता नजिकै थियो। तर सुरक्षा सल्लाहकारहरूले चेतावनी दिए—यदि विद्रोह भएको मिजोरमलाई पहिले राज्य बनाइयो र शान्त रहेको अरुणाचललाई बनाइएन भने खतरनाक सन्देश जान्छ:
“हिँसा र विद्रोहलाई पुरस्कार—शान्ति र निष्ठालाई बेवास्ता।”
यस गलत सन्देशलाई रोक्न सरकारले मिजोरमसँगै अरुणाचललाई पनि राज्य दिनुपर्ने निर्णय गर्यो।
आन्तरिक विरोध
AAPSU (अखिल अरुणाचल प्रदेश विद्यार्थी संघ) ले राज्यको मान्यता चाँडो भएको दाबी गर्दै विरोध गर्यो—यसले धनी–गरिबबीच असमानता बढाउँछ र राज्य राजनीतिकरूपमा अझै तयार छैन। केही आदिवासी नेताहरूले पनि समान चिन्ता व्यक्त गरे।
१९८६: अन्तिम निर्णय
३० जुन १९८६ को मिजो–शान्ति सम्झौतापछि केन्द्रले दुवै—मिजोरम र अरुणाचल प्रदेश—लाई एकैपटक राज्य बनाउने निर्णय गर्यो।
पुदुचेरी (त्यतिखेर पण्डिचेरी): राज्यको आर्थिक समीकरण (१९९५)
फाइलहरूमा पुदुचेरीको राज्य माग सम्बन्धी विस्तृत आर्थिक मूल्याङ्कन समावेश छ, जसमा ध्यान दिइएको थियो—
• राजस्व संरचना
• कर आधार
• आर्थिक निर्भरता
• योजना आयोगका सुझाव
अगस्ट १९९५ मा पुदुचेरीका प्रतिनिधिहरूले अद्यावधिक प्रतिवेदन बुझाए, र योजना आयोगले प्रशासनिक तथा आर्थिक हिसाबले राज्य बन्ने सम्भावनालाई सकारात्मक रूपमा देखायो।
सूक्ष्म सन्तुलनको कला
यी अभिलेखहरूले देखाउँछन्—पूर्वोत्तरका राज्यहरू जन्मनु केवल राजनीतिक मागको परिणाम थिएन; यो जनआन्दोलन, सुरक्षा नीति, आर्थिक विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनशीलताको संयोजन थियो।
गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले निरन्तर पालन गरेको एउटा मूल सिद्धान्त अत्यन्त स्पष्ट देखिन्छ—
राज्यको मान्यता त्यतिबेला दिनुपर्छ जब यसले राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउँछ र जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षा पूरा गर्छ।
यी अभिलेखीय दस्तावेजहरूले भारतको संघीय संरचना विकासको सबैभन्दा जटिल चरण कसरी तय भयो भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक झ्याल खोलिदिन्छन्।।
