हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघ, केन्द्रीय समितिका सचिव जतन राईले कमलको फूल र घाँस फूलले चिया श्रमिकहरूलाई अहिलेसम्म ‘अप्रिल फूल’ मात्रै बनाउँदै आएको बताएका छन्।
कमलको फूल र घाँस फूलले चिया श्रमिकहरूलाई ‘अप्रिल फुल’ मात्र बनाउँदै आएको इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट को भ्रातृ संगठन हाम्रो हिल तराई डुवर्स चिया श्रमिक संघका केन्द्रीय सचिव जतन राईले बताएका छन्।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डी.के. गुरुङ, उपाध्यक्ष अनिल राणा, कार्यालय सचिव भीम सुनाम, मिरिक महकुमा संयोजक तिलक लुङ्गेली, केन्द्रीय समिति सदस्य बसन्त छेत्री तथा केन्द्रीय सचिव जतन राईले पहाड, तराई र डुवर्सका चिया बगानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालाको मागलाई हामीले निरन्तर रूपमा अघि बढाउँदै आइरहेका छौं। तर हामीले उठाउँदै आएको आवाजमाथि आरोप र लाञ्छना लगाउने काम हुँदै आएको छ।
चिया श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालाको मुद्दा हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघको गठन सन् २०२२ देखि नै निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका छौं। श्रमिकहरूको मुद्दालाई हामीले कहिल्यै चुनावसँग जोड्ने काम गरेका छैनौं। न्यूनतम ज्यालाले मात्र श्रमिकहरूलाई आर्थिक न्याय दिन सक्छ।
न्यूनतम ज्यालाको माग लिएर हामीले सरकार तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूलाई पटक–पटक पत्राचार तथा भेटवार्ता गरिसकेका छौं,र यस प्रकारको पहललाई हामी निरन्तर जारी राख्नेछौं।
इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्टका केन्द्रीय संयोजक अजय एडवर्ड्स श्रमिकहरूको निम्ति ढाल बनेर उभिनुभएको छ। श्रमिकहरूले आर्थिक न्याय पाउनै पर्छ भन्ने सोच उहाँको रहेको छ। संयोजक अजय एडवर्ड्सको यस संघर्षमा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डी.के. गुरुङ तथा उनको टोली निरन्तर रूपमा लागिपरेका छन्।
गत दिन पहाड, तराई र डुवर्सका चिया श्रमिकहरूको पक्षमा हामीले कोलकातामा भव्य प्रदर्शन गरेका थियौं। सायद यस प्रकारको प्रदर्शन पहिलो पटक भएको हुन सक्छ।चिया श्रमिकहरू आर्थिक शोषणमा छन्, न्यूनतम ज्याला लागू गरेर उनीहरूलाई आर्थिक शोषणबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित हामीले कोलकातामा प्रदर्शन गरेका हौं।
हामीले गरेको प्रदर्शनको धेरैले प्रशंसा गरे भने पहाडका कतिपय नेतृत्वहरूले आरोप र लाञ्छना पनि लगाए। पहाड र देशमा सत्ता परिवर्तन भयो, झण्डा फेरियो, तर चिया श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्था जस्ताको तस्तै छ। अंग्रेज शासनकालमा जस्तो अवस्था थियो, आज पनि उस्तै छ।
चिया श्रमिकहरूलाई न्याय मिल्ला भन्ने आशामा हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई दिल खोलेर पठायौं, तर हामीले पठाएका विधायक र सांसदहरूले श्रमिकहरूको दुःख–व्यथा सरकारसमक्ष पुर्याएर न्याय दिलाउने काम गरेका छैनन्।
न्यूनतम ज्यालाको विषयमा सन् २०१५ मा सरकारले एडभाइजरी कमिटी गठन गरेको थियो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई अझ अघि बढाउनुपर्ने थियो, तर त्यसतर्फ ठोस पहल भएन। हाल न्यूनतम ज्यालाको मुद्दा एसपीसीमा पुगेको छ, तर जनप्रतिनिधिहरूले एसपीसीलाई अहिलेसम्म एउटा पत्रसमेत पठाएका छैनन्। यदि पठाइएको छ भने देखाइयोस्।
हामीले कमलको फूल पनि फुलायौं, धेरैले घाँस फूल पनि मन पराउँछन्, तर यी दुवै फूलहरूले चिया श्रमिकहरूलाई ‘अप्रिल फूल’ मात्र बनाउँदै आएको छ।
न्यूनतम ज्याला तथा श्रमिकहरूको मुद्दालाई हामी सबैले सामाजिक मुद्दा बनाउनुपर्छ। पहाडमा जसो–तसो चलिरहेको भए पनि तराई र डुवर्स क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त दुःखदायी छ।
हामीले श्रमिकहरूको मुद्दालाई पेटमा लागेको आगो भनेका होइनौं, तर श्रमिकहरूको समस्या र माग उठाउँदा पनि आरोप र लाञ्छना लगाइन्छ—कस्तो विडम्बना!
न्यूनतम ज्याला भन्ने कानुन छ, देशको संविधानले पनि बाँच्ने आधार दिएको छ। तर बंगाल सरकारले तथा बंगाल सरकारसँग मिलेर काम गर्नेहरूले चिया श्रमिकहरूको मुद्दालाई नजरअन्दाज किन गरिरहेका छन्?
के चिया श्रमिकहरू भोट हाल्ने मसिन मात्र हुन्? भनी जतन राईले प्रश्न गरेका छन्।
