SC defense service pension order India
SC defense service pension order India

रक्षा सेवामा कार्यरत महिलाहरूलाई पेन्सन दिनपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश

Share this news

भारतको सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै रक्षा सेवामा शर्ट सर्विस कमिशन (एसएससी) अन्तर्गत कार्यरत महिला अधिकृतहरूलाई अब पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश दिएको छ। यस निर्णयले वर्षौंदेखि पेन्सन नपाएर बाहिरिएका महिला अधिकृतहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। समाचारअनुसार, सेना, नौसेना र वायुसेनामा शर्ट सर्विस कमिशन अन्तर्गत सेवा गरेका ती महिला अधिकृतहरू, जसले १४ वर्ष सेवा गरेपछि सेवा छोड्नुपरेको थियो, अब पेन्सनका लागि योग्य मानिनेछन्। सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्णय ‘एकपटकका लागि राहत’ (वन टाइम रिलिफ) को रूपमा दिएको हो। २० वर्ष सेवा पूरा गरेको मानिने हालको नियमअनुसार रक्षा सेवामा पेन्सन पाउन कम्तीमा २० वर्ष सेवा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले पर्मनेन्ट कमिशनका लागि आवेदन दिएर पनि अवसर नपाएका महिला अधिकृतहरूलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि २० वर्ष सेवा पूरा गरेको मानिने आदेश दिएको छ।

अदालतले २०१९, २०२० र २०२१ मा भएको पर्मनेन्ट कमिशन चयन प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै महिला अधिकृतहरूलाई यो निर्णय लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै, ती चयन प्रक्रियामा अयोग्य ठहरिएका अधिकृतहरू पनि पेन्सनको सुविधाबाट वञ्चित नहुने बताइएको छ। २०१९ को नीति प्रक्रियामा त्रुटि भएको अदालतको टिप्पणी सर्वोच्च अदालतले भारतीय वायुसेनाको २०१९ को मानव संसाधन (एचआर) नीतिमा त्रुटि भएको उल्लेख गरेको छ। अदालतका अनुसार नयाँ प्रदर्शन मापदण्ड (परफरमेन्स क्राइटेरिया) लागू गरिँदा महिला अधिकृतहरूलाई त्यसअनुसार तयारी गर्ने पर्याप्त समय दिइएको थिएन। अदालतले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि शर्ट सर्विस कमिशन अन्तर्गत २००७ मा भर्ना भएका महिला अधिकृतहरूलाई २०१९, २०२० र २०२१ मा पर्मनेन्ट कमिशनका लागि मूल्यांकन गरिएको थियो, तर त्यसपछि उनीहरूलाई सेवा छोड्न बाध्य बनाइएको थियो।

पेन्सन नोभेम्बर १, २०२५ देखि लागू सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार पेन्सन सुविधा १ नोभेम्बर २०२५ देखि लागू हुने बताइएको छ। यद्यपि अदालतले यसलाई एकपटकका लागि दिइएको विशेष राहत भएको र यसअन्तर्गत बाँकी तलब (एरियस् अफ पे) भने नपाइने स्पष्ट गरेको छ। महिला अधिकृतहरूका लागि ऐतिहासिक निर्णय रक्षा सेवामा महिला अधिकृतहरूको अधिकारको विषयमा आएको यो फैसला ऐतिहासिक मानिएको छ। यो निर्णयले महिला अधिकृतहरूलाई समान अवसर तथा दीर्घकालीन सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।


Share this news
आजको रोजाइ
आईजीजेएफद्वारा डिजास्टर बजेटमा अनियमितताको आरोप, निष्पक्ष छानबिनको माग

आईजीजेएफद्वारा डिजास्टर बजेटमा अनियमितताको आरोप, निष्पक्ष छानबिनको माग

रासन कार्ड विवादलाई लिएर पहाड़का तीन विधायले भेट गरे मन्त्री अशोक किर्तनिया

रासन कार्ड विवादलाई लिएर पहाड़का तीन विधायले भेट गरे मन्त्री अशोक किर्तनिया

लोलेगाउँ–कफेर क्षेत्रमा वर्षायामले पर्यटन व्यवसाय सुस्त, व्यवसायी शरद ऋतुको प्रतीक्षामा

लोलेगाउँ–कफेर क्षेत्रमा वर्षायामले पर्यटन व्यवसाय सुस्त, व्यवसायी शरद ऋतुको प्रतीक्षामा

फकल्याण्ड ब्यानर विवादः प्रीमियर लीगमा खेल्ने अर्जेन्टिनी खेलाडीहरूको वर्क भिसा रद्द गर्न बेलायतमा माग

फकल्याण्ड ब्यानर विवादः प्रीमियर लीगमा खेल्ने अर्जेन्टिनी खेलाडीहरूको वर्क भिसा रद्द गर्न बेलायतमा माग

पहाडका राशन कार्ड उपभोक्ताका लागि राहत, इनभ्यालिड कार्ड पुनः रिभ्यालिड गरिने तयारी

पहाडका राशन कार्ड उपभोक्ताका लागि राहत, इनभ्यालिड कार्ड पुनः रिभ्यालिड गरिने तयारी

एफआईएच हकी विश्व कपका लागि २० सदस्यीय भारतीय पुरुष टोली घोषणा, हरमनप्रीत सिंह कप्तान

एफआईएच हकी विश्व कपका लागि २० सदस्यीय भारतीय पुरुष टोली घोषणा, हरमनप्रीत सिंह कप्तान

संसदको मनसुन अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षको अवरोध, लोकसभा र राज्यसभाको कार्यवाही प्रभावित

संसदको मनसुन अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षको अवरोध, लोकसभा र राज्यसभाको कार्यवाही प्रभावित

सिक्किमका राज्यपाल ओम प्रकाश माथुरद्वारा समरदुङ सुरुङ दुर्घटनास्थलको निरीक्षण, उद्धार कार्य तीव्र बनाउन निर्देशन

सिक्किमका राज्यपाल ओम प्रकाश माथुरद्वारा समरदुङ सुरुङ दुर्घटनास्थलको निरीक्षण, उद्धार कार्य तीव्र बनाउन निर्देशन

विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

गोरामुमो महानदी–तीनधारे समष्टि कोर कमिटीको समीक्षात्मक सभा सम्पन्न, संगठन सुदृढीकरणमा जोड

गोरामुमो महानदी–तीनधारे समष्टि कोर कमिटीको समीक्षात्मक सभा सम्पन्न, संगठन सुदृढीकरणमा जोड

आजको रोजाइ