पश्चिम बङालमा Special Intensive Revision प्रक्रिया अन्तर्गत ६६ लाखभन्दा अधिक मतदाता तथा नागरिकहरूले भोग्न परिरहेको अनावश्यक दुःख, कष्ट र यातनाको मुख्य कारकहरू भारतीय जनता पार्टी र अखिल भारतीय तृणमुल काँग्रेस भएको विनय तामाङले आरोप लगाएका छन्। भारतको चुनाव आयोगले दोस्रो चरणको Special Intensive Revision को अधिसुचना २७ अक्टोबर, २०२५ जारी गरेका थिए।
दोस्रो चरणको Special Intensive Revision मा १२ राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई समाविष्ट गरेका थिए जसमा पश्चिम बंगाल, केरला , तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड़, गोवा लगायत पोडुचरी, लक्षद्वीप अनि अन्डामान निकोबार द्वीप परेका छन् । पश्चिम बङाल राज्य बाहेक अन्य सबै राज्य अनि केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा चुनाव आयोगले तय गरिएको समय सीमाभित्र कुनै राजनैतिक वा प्रशासनिक वा वैधानिक वा न्यायिक गतिरोध वा वाधाविना सम्पुर्ण प्रक्रिया सुचारू रूपमा समाप्त भइसकेका छन् ।
पश्चिम बङालमा भने राजनैतिक दाउपेच , सत्ताको होड़बाजी अनि आगामी विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राख्दै SIR को प्रक्रियाहरूमा अघोषित वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय जनता पार्टी र तृणमुल काँग्रेसको हस्तक्षेपको कारण SIR लाई जटिल स्थितिमा पुराए जसको कारण आम नागरिक भनौ वा आम मतदाताहरूलाई धेरै कष्ट भोग्नुपर्यो अनि भोग्नुपरिरहेका छन्।
भाजपा र तृणमुल काँग्रेसको कारण SIR को प्रक्रियालाई एक मुद्दा बनियो अनि आज भारतको सर्वोच्च न्यायालयसम्म पुगिसके अनि वर्तमानमा पश्चिम बंगाल को SIR को मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयको अधिन अनि निगरानीमा रहेको छ।
भारतको चुनाव आयोगले २७ अक्टोबर,२०२५ मा जारी गरेको अधिसुचना पश्चात केवल पश्चिम बंगाल राज्य मात्र पटक पटक गरेर धेरै चोटी Supplementary Notifications जारी भइरहे औ पश्चिम बंगालको SIR लाई Citizenship Amendment Act. (CAA) अर्थात National Register of Citizens (NRC) को अर्को रूप बनाइदिए।
जसरी CAA अर्थात NRC मा Valid Voters , Doubtful Voters , Invalid Voters ,Tribunal अनि Detention Camps को प्रक्रियागत प्रावधानहरू छन् । सोही प्रकारको प्रावधानहरू पश्चिम बङालमा अहिलेको SIR देखापरिरहेका छन् । पश्चिम बङालमा SIR मापनि Valid Voters, Under Adjucation , Deleted Voters अनि न्यायालयको भुमिका रहेको छ । शब्दहरूको परिवर्तन मात्र रहेका छन् – CAA/NRC मा Doubtful Voters यता Under Adjucation भनिएको छ ; त्यसरी नै CAA/NRC मा Invalid Voters लाई यता Deleted Voter भनिएको छ ; CAA/NRC मा Doubtful Voters र Invalid Voters को निम्ति राज्यको उच्च न्यायालयमा Tribunal राखिएको छ भने यता Under Adjucation Voters अनि Deleted Voters को निम्तिपनि माननीय न्यायाधीशहरूको अधिनमा राखी कोलकता उच्च न्यायालयको Tribunal मा जान सकिने भनिएको छ चुनाव आयोगले । यति हो CAA/NRC मा Detention Camps हुने गर्दछ तर SIR यसो गरिएको छैन कारण यो गम्भीर विषय भारतको चुनाव आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।
भारतको सर्वोच्च न्यायालयको आदेशमा मतदाताहरू जसको नाम Under Adjucation अनि Deleted मा परेका छन् – त्यी मतदाताहरूले कोलकता उच्च न्यायालयमा Claims and Objection गर्नसक्नेछन् भनी भनिसकेका छन् –
त्यसैको कारण पश्चिम बङालका मुख्यमन्त्रीले हिज १० मार्च,२०२६ मा केही दिन अघिदेखि गरिएको धरना स्थगित गरे। अब SIR अन्तगर्त Under Adjucation Voters अनि Deleted Voters ले Claims & Objection गर्न Tribunal मा जानुपर्ने स्पष्टता आइसकेको छ । यसैले पश्चिम बंगालको SIR लाई CAA र NRC को अर्को रूप मान्नसकिन्छ । यदि २८ फरवरी २०२६ को दिन जारी गरिएको मतदाता सुचीहरूलाई नै आधार बनाएर पश्चिम बंगालको चुनाव घोषणा भए Under Adjucation अनि Deleted सुचीहरूमा परेकाहरूले चुनावमा भाग लिन पाउनेछैनन् – अर्थात उम्मेदवारपनि हुनुपाउने छैनन् अनि भोटपनि हाल्न पाउनेछैनन् । चुनावको प्रक्रियाको मौलिक अधिकारबाट बञ्चित हुने पक्का पक्की देखिएको छ ।
भाजपा र तृणमुल काँग्रेसको सत्ताको सिङ जुझाईले गर्दा राज्यको जनताले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । यी सबै जनतामथि पीरमर्का पर्नुमा भाजपा र तृणमुल काँग्रेस दुवै दोषी छन्।
