गोर्खा युथ एक्टिभिस्ट नेटवर्क (GYAN) का प्रमुख संयोजक अधिवक्ता बिरेन्द्र रसाइलीले भारत सरकारका सांसद डा. शशि थरूरलाई औपचारिक रूपमा लिखित धन्यवाद प्रेषित गर्दै राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश पुनर्गठन आयोग सम्बन्धी एसआरसी 2 विधेयक पुनः प्रस्तुत गर्ने निरन्तर पहलप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। उक्त विधेयक पहिलो पटक सन् 2019 मा प्रस्तुत गरिएको थियो र पुनः सन् 2024 मा पुनः लोकसभामा प्रस्तुत गरिएको हो।
विधेयक प्राइभेट मेम्बर बीलद्वारा प्रस्तुत गरिने विधेयक भएकाले संसदीय छलफलका अवसर प्राय सीमित हुने यथार्थका बावजुद डा. थरूरले यसलाई फेरि प्रस्तुत गर्नु राष्ट्रिय महत्त्वको काम भएको र भारतको संघीय संरचनालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत सुदृढ गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको प्रमाण भएको रसाइलीले उल्लेख गरेका छन्। विधेयकले प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक सम्भाव्यता, सांस्कृतिक पहिचान र जनभावना जस्ता यथार्थपरक मापदण्डका आधारमा नयाँ राज्य निर्माण तथा पुनर्गठनका मागलाई मूल्यांकन गर्ने स्थायी आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव राख्दछ।
दार्जीलिङ, कालेबुङ तथा सम्बन्धित गोर्खा बाहुल क्षेत्रका गोर्खा समुदायले दशकौंदेखि संवैधानिक पहिचान, ऐतिहासिक स्थिति र प्रशासनिक प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा समाधान नपाएको तथ्यलाई उजागर गरिएको छ। विगतमा विभिन्न अन्तरिम संरचना तथा अर्ध–स्वायत्त निकाय गठन गरिए तापनि यी व्यवस्था मूल समस्याको दीर्घकालीन समाधान बन्न सकेको छैन।
बिरेन्द्र रसाइलीका अनुसार एसआरसी 2 विधेयकले यी पुराना र दीर्घकालीन मागहरूको निष्पक्ष, दस्तावेज–आधारित र वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्दछ। तिनले आगामी छलफलहरू वा विधेयकसँग सम्बन्धित व्याख्या तथा हस्तक्षेपहरूमा गोर्खा समुदायको विशेष मुद्दालाई ध्यानमा राखिदिन डा. थरूरलाई विनम्र अनुरोध गरेका छन्। तिनका अनुसार यस्तो मान्यताले स्वतन्त्रतापछिको आरम्भिक वर्षदेखि नै अनिर्णित रहेको संवैधानिक विषयलाई समाधानतर्फ सार्थक योगदान पुर्याउनेछ।
अन्त्यमा अधिवक्ता रसाइलीले राज्य पुनर्गठनप्रति वैज्ञानिक तथा संरचित दृष्टिकोण आवश्यक रहेको सन्देश निरन्तर रुपमा अघि सार्दै आएका कारण डा. थरूरको नेतृत्व प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, स्थायी र उद्देश्यपरक आयोगको आवश्यकता सम्बन्धी राष्ट्रिय बहसलाई यसले थप समृद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
