दार्जीलिङका सांसद र भाजपा राष्ट्रिय प्रवक्ता, राजु विष्टले एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, २०२६ दिसम्बर २३ मा, दार्जीलिङ जिल्लाको फाँसीदेवाको जलस्नीजमतारा क्षेत्रकी एक गर्भवती आदिवासी महिलालाई आरोपी मोहम्मद कादिर अली र उनका सहयोगीहरूले क्रूर र बारम्बार आक्रमण गरे। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, जनवरी ८ मा उनको बच्चा समयभन्दा पहिले जन्मिएको थियो, आक्रमणबाट गम्भीर चोटपटक लागेको थियो। दुःखद कुरा, शिशु तीन दिनभन्दा बढी बाँच्न सकेन र उनको मृत्यु भयो।
उक्त घटनाबारे स्थानीयहरूले विष्टलाई जानकारी दिएका थिए। यो दुःखद र अमानवीय आक्रमणको बारेमा उजुरी दर्ता भए पनि, पुलीसले अपराधीहरू विरुद्ध कुनै कारबाही गर्न असफल भयो। शिशुको मृत्यु पछि मात्र प्रहरीले कारबाही गरेको थियो, तर अहिलेसम्म एक जनालाई मात्र पक्राउ गरेको छ।
उक्त घटनाले शोकमा परेका पीडित परिवारलाई बिष्टले समवेदना व्यक्त गरे, अनि न्यायको खोजीमा आफ्नो ऐक्यबद्धता र समर्थनको आश्वासन दिए। पीडित परिवारले आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा अवैध रूपमा हस्तान्तरण गरिएकोमा आपत्ति जनाएपछि आक्रमण भएको थियो। आदिवासी परिवारको जग्गा यति सजिलै अर्को व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गहिरो रूपमा स्तब्ध पार्ने कुरा हो। BLRO र रजिस्ट्रार कार्यालयसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको सक्रिय मिलेमतो वा घोर लापरवाही बिना यस्तो कारोबार हुन सक्दैनथ्यो। यसले प्रक्रियाको अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ र तत्काल र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दछ।
हाम्रो दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको जनसांख्यिकीय संरचनाको बीचमा, आदिवासीहरूमाथि बढ्दो अत्याचार गम्भीर चिन्ताको विषय हो। आज, हाम्रा छोरीहरू आफ्नै घरमा आक्रमण भइरहेका छन्।हाम्रो मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नु र हाम्रा नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। हामी यो स्पष्ट पार्न चाहन्छौं कि कुनै पनि दिदीबहिनी वा छोरीको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको छेडछाड सहन गरिने छैन।
सांसद बिष्टले पश्चिम बंगाल सरकारलाई चेतावनी दिंदै हाम्रो आदिवासी परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न ढिलाइ भएमा सम्पूर्ण उत्तर बंगाल क्षेत्र विरोधमा उत्रन सक्छ। त्यसैकारण पश्चिम बंगाल पुलीसलाई छिटो कारबाही गर्न र सबै अपराधीहरूलाई कानूनको कडा प्रावधानहरू अन्तर्गत व्यवहार गर्न सुनिश्चित गर्न अनुरोध बिष्टले गरे। ढिलो न्यायको कारण हुने विरोधको जिम्मेवारी केवल पश्चिम बंगाल सरकारको हुने उनले बताए।
