खरसाङ, (निसं): गोर्खा जनमुक्ति खरसाङ महकुमा समितिको आयोजनामा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड वा संवैधानिक व्यस्थामाथि एउटा संगोष्ठी खरसाङको पार्क लोकेशनस्थित सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। पार्टीका केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष प्रदीप प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको यो संगोष्ठीलाई उमेश कार्की डोलीले सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रममा स्वगत वक्तव्य पार्टीका खरसाङ महकुमा समिति महासचिव रोहित स्याङ्बोले राखेका थिए, स्वागत वक्तव्यको क्रममा संगोष्ठी आयोजना गर्नुको उद्देश्य बारे तिनले प्रकाश पारेका थिए।
कार्यक्रममा गोजमुमो केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष आरपी वाईबा, महासचिव रोशन गिरी, बोर्डोल्याण्ड टेरिटोरियल रिजन गोर्खा समाजका अध्यक्ष उत्तम प्रधान, इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टका केन्द्रीय कार्याकारिणी समिति सदस्य नर्बू छिरिङ भोटिया, असमको कोक्राझार जिल्लाबाट रवी प्रधान, क्रामाकपा केन्द्रीय समिति प्रवक्ता अरुण घतानी, कालेबुङबाट डा. पल्लव भुजेल, डा.दिपेन घिमिरे, डा. यलम्बर देवान, डा. कमल भुजेल, दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यपक डा. विनु सुन्दास, अधिवक्ता उर्गेन लामा, डा. सैलेन्द्र गुरुङ, जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष सचिन राई, सामाजिक कार्यकर्ता अनुप गदाल अनि अन्यान्य पार्टी नेतृत्व अनि व्यक्ति-व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा आफ्नो वक्तव्य राख्दै बोर्डोल्याण्ड टेरिटोरियल रिजनको गोर्खा समाजका अध्यक्ष उत्तम प्रधानले बोर्डोल्याण्ड टेरिटोरियल रिजनको बारेमा विस्तृत रुपमा जानकारी गराएका थिए। तिनले आफ्नो वक्तव्यमा बीटीसीएदेखि बीटीसी अनि त्यसपछि बीटीआरसम्म आइपुग्दा बोर्डोल्याण्डले कसरी क्षमतासम्पन्न व्यस्था प्राप्त गऱ्यो भन्ने विषयमा पनि तथ्यको साथमा जानकारी गराए। तिनले भने, 1907 मा दार्जीलिङमा हिल्समेन एसोसिएशनदेखि आरम्भ भएको छुट्टै व्यस्थाको संघर्ष अहिले पनि जहाँको त्यही देख्छौँ। आज 1 सय वर्ष हुँदा पनि गोर्खाहरूले किन चिन्हारी पाउन सकेनन्। यस दिशामा चिन्तन गर्ने आवश्यकता देखिएको छ। दार्जीलिङ, तराई, डुवर्सको निम्ति सरकारले इन्टरलोक्युटर नियुक्त गरेको छ। अब के सरकारले दिएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने कि अझ 1 सय वर्ष गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई तन्काएर लैजाने यो सबै यहाँका मानिसहरूको हातमा छ। तिनले वर्तमानमा बीटीआर राज्यभित्रको राज्यको क्षमतामा रहेको पनि दावी गरे।
दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यपक डा. विनु सुन्दासले आफ्नो वक्तव्यमा भने, हामी सबै गोर्खाल्याण्ड चहान्छौँ, मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने म त गोर्खाल्याण्ड बाहेक अरु केही देख्दिन तर यहाँ परिस्थिति पनि बुझ्न आवश्यक छ। गोर्खाल्याण्डको निम्ति अघि बढ़दा हामीले डीजीएचसी, जीटीए प्राप्त गर्दै गयौँ तर ती सम्झौताहरूमा सही गरेको उपलब्धिहरू केही देख्दिन। यहाँ बीटीआरको कुरा हुँदैछ, यो त एउटा मोडल मात्र हो, हामीले यहाँको क्षेत्र, समुदायको निम्ति सोचेर काम गर्नु पर्छ। तिनले यहाँको व्यस्था चलाउदा केन्द्र अनि राज्य सरकारसित निर्भर रहेर चलाउन परेको र यसैको कारण जाति टुक्रिएको पनि बताए। तिनले इन्टरलोक्युटर पहाड़ आउदा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड बाहेक अन्य केही कुरा गर्न नहुने पनि बताए।
डाक्टर पल्लवराज भुजेलले कार्यक्रममा आफ्नो वक्तव्य राख्दै बीटीआर अहिलेसम्मको भारतमा सबै भन्दा बलियो व्यस्था हो भनी बताए। तिनले भने, लदाखले पनि बीटीआरको मोडलमा छैटौँ अनुसूची व्यस्था माग्दैछ। बोर्डोहरू 1955 मा जनजातिको मान्यता प्राप्त गरेका हुन्। त्यहाँ बाहिरबाट आएर मानिसहरू बस्न थालेपछि बोर्डोहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति संघर्ष थालेका हुन्। यहाँ पनि बाहिरबाट आएर बस्ने प्रक्रिया अघि बढ़िरहेको छ, हामी अहिले अल्पसंख्यक भएका छैनौँ तर यस दिशामा अघि बढ़दैछौँ। 1986 मा हामीले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दा बोर्डोहरूले आन्दोलन गर्न हामीबाट सिकेका थिए अहिले हामीले बोर्डोहरूबाट सिक्दैछौँ। 2003 मा बोर्डोहरूको निम्ति एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो, त्यसपछि 2020 मा भएको सम्झौतापछि बोर्डोल्याण्ड टेरिटोलियल रिजन एउटा शक्ति सम्पन्न व्यस्था बन्यो। छैटौँ अनुसूची अथवा अनुच्छेद 244 अन्तर्गत तिनीहरूले आफै कानुन बनाउछन्। यसरी बोर्डोल्याण्डको आफ्नै विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको क्षमता, अर्थतन्त्रको क्षमता रहेको छ। बोर्डोल्याण्डको संवैधानिक टाउके मुख्यमन्त्री हुँदैनन्, राज्यपाल हुन्छन्। तिनले यहाँ पनि बीटीआरको मोडलमा संवैधानिक व्यस्था गरिन्छ भने 396 मौजा पस्नु पर्ने र केन्द्रीय बजेट सोझै आउन पर्ने पनि बताए।
क्रामाकपकाका अरुण घतानीले आफ्नो वक्तव्य राख्दै बंगालको व्यस्थामा पिसिएको शताव्दी भइसकेको बताउदै भने, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको कुनै विकल्प छैन। तिनले 1085 मा माकपा संसद आनन्द पाठकले 244 बी अन्तर्गत बील ल्याउदा हामी टाई लगाउने जंगली व्यस्था स्वीकार गर्दैनौँ भनी गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन शुरु गरिएको दावी गर्दै भने, 2009 मा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूको दीर्घकालिन मागलाई सहुनुभुतीपूर्वक विचार गरिने छ भन्दैे 2019 सम्म पीपीएस भनी आफ्नो घोषणा पत्रमा गोर्खाको मागलाई समावेस गऱ्यो, 2024 सम्म आइपुग्दा त्यो पनि हरायो। अहिलेको स्थितिमा बंगालको कुटनीति र षड़यन्त्रबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ त्यो महत्वपूर्ण भएको छ। जीटीएमा विमल गरुङको कालसम्म यहाँ बाहिरकाहरूले जमिन लिन सकेका थिएनन्। 2017 पछि यहाँको जमिन धमाधम बाहिरकाहरूलाई बिक्री हुँदैछ। बंगालको राजनीतिक उत्पीड़न, शोषण र षड़यन्त्रबाट मुक्ति दिलाउन कुनै पनि आउछ भने, यसको निम्ति क्रामाकपा सहमतिमा आएको हो।
इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नेता आईपीएस नर्बू छिरिङ भोटियाले भने, हामी हामी गोर्खाल्याण्डमा नै छौँ, जब सरकारले दिन्छ त्यस समय कुरा गर्नेछौँ। पहाड़मा इन्टरलोक्युटर आएको समय बाघडुग्रादेखि व्ही वाण्ट गोर्खाल्याण भनेर स्वागत जनाउने योजना बनाएका थियौँ। तर अहिलेसम्म इन्टरलोक्युटर आएनन्। यसमा के भइरहेको छ, कुन कारणले अहिलेसम्म इन्टरलोक्युटर आएका छैनन्। हामी बंगालदेखि बाहिरको कुनै पनि व्यवस्था दिइएको खण्डमा हामी स्वीकार गर्नेछौँ, बंगालमा हाम्रो भविष्य छैन।
कार्यक्रममा डा. दिपेन घिमिरे अनि अन्यान्यले पनि वक्तव्य राखेका थिए भने उपस्थित विभिन्न सङ्घ-संस्थासित सम्बन्धित व्यक्ति, युवा जमातले राजनीतिक दलका नेता अनि बौद्धिक व्यक्तिहरूसित प्रश्नहरू पनि राखेका थिए भने कतिपय युवाहरूले आफ्नो सुझाउहरू पनि पेश गरेका थिए। कार्यक्रम बिहान 1130ः देखि बेलुका 530ः सम्म चलेको थियो।
