अनलाइन ठगी, मोबाइलसम्बन्धी अपराध र साइबर जोखिम रोकथाम गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै स्मार्टफोन कम्पनीलाई अबदेखि नयाँ मोबाइल फोनमा सरकारी साइबर–सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा प्रि–इन्स्टल गर्नुपर्ने निर्देश जारी गरेको छ। यो आदेश एप्पल, सामसङ, भिभो, सिओमी, ओप्पोजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत लागू हुन्छ। यद्यपि, तेस्रो पक्षका एप अनिवार्य रूपमा इन्स्टल गर्न नदिने कम्पनीहरूको आन्तरिक नीतिलाई ध्यानमा राख्दा यस कदमप्रति उद्योगबाट केही प्रतिरोध आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी निर्देशन र अनुपालन म्याद
दूरसञ्चार विभाग (DoT) ले नोभेम्बर २८ मा जारी गरेको आदेशअनुसार सबै कम्पनीले ९० दिनभित्र आफ्ना नयाँ फोनमा यो एप अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। उल्लेखनीय कुरा, एपलाई यस्तो तरिकाले इन्स्टल गर्नुपर्नेछ कि प्रयोगकर्ताले यसलाई न त डिसेबल गर्न सक्नेछन्, न त अनइन्स्टल। बजारमा भइसकेका वा आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका मोडेलहरूको लागि कम्पनीलाई अनिवार्य ओभर–द–एयर (OTA) अपडेटमार्फत एप पठाउन भनिएको छ।
‘सञ्चार साथी’: टेलिकम ठगीविरुद्धको सुरक्षा उपकरण
सञ्चार साथी प्लेटफर्म उपभोक्तालाई नेटवर्क दुरुपयोग, मोबाइल चोरी तथा ठगीबाट जोगाउने उद्देश्यले विकसित गरिएको सरकारी साइबर–सुरक्षा प्रणाली हो। यो एप मुख्यत: हरेक मोबाइलमा रहेको १४ देखि १७ अंकको अद्वितीय IMEI नम्बरको ट्र्याकिङ र व्यवस्थापनमा आधारित छ, जसलाई प्रयोग गरेर टेलिकम सुरक्षालाई मजबुत बनाइन्छ।
सरकारले यस एप जनवरीमा सुरु भएदेखि देखाएको प्रभावकारितालाई आफ्नो प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ—
हराएका मोबाइल फिर्ता: हालसम्म ७ लाखभन्दा बढी हराएका मोबाइल फिर्ता गराउन मद्दत। केवल अक्टोबरमा मात्र ५० हजार फिर्ता।
ब्लक गरिएको उपकरण: ३.७ मिलियनभन्दा धेरै चोरी वा हराएका मोबाइल सेटहरूको नेटवर्क पहुँच अवरुद्ध।
फर्जी कनेक्सन रोकथाम: ३ करोडभन्दा बढी अवैध वा फर्जी टेलिकम कनेक्सन बन्द गराइएको छ।
किन अनिवार्य ? IMEI नक्कलीकरण र बढ्दो साइबर ठगी
सरकारका अनुसार नक्कली वा स्पूफ गरिएको IMEI नम्बर अहिले देशको टेलिकम सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। आपराधिक समूहहरूले नक्कली नम्बर प्रयोग गरी विभिन्न अनलाइन ठगी, बैंक फ्रड र साइबर अपराध सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। यही कारणले राज्य–स्तरमै बलियो सुरक्षा उपकरणको आवश्यकता परेको र ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य बनाउने निर्णय आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ। यो कदम भारतको विशाल मोबाइल प्रयोगकर्ता समुदायलाई सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
