राशन कार्डबाट नाम हटाइएका लाभग्राहीहरूको नाम पुनः बहाल भएपछि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले खुशी व्यक्त गरेको छ। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको तर्फबाट राज्यका मुख्यमन्त्री सुबेन्दु अधिकारी र सांसद राजु बिष्टलाई यस कदमका लागि हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गरिएको छ।
सरकारी राशन सुविधा पाइरहेका सर्वसाधारणको नाम अचानक हट्दा धेरै परिवारहरू खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिममा परेका थिए। गोरामुमोको पहल र जनप्रतिनिधिहरूको समन्वयपछि नाम पुनः बहाल हुनुले प्रभावित परिवारहरूलाई ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक राहत मिलेको छ। यसका साथै दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा भाषासम्बन्धी व्याप्त अन्योल हटेर नेपाली भाषाको स्थिति यथावत् रहने स्पष्ट हुनु नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
मुख्य बुँदाहरू
-
नाम पुनः बहाली: राशन कार्डबाट नाम हटाइएका सबै लाभग्राहीहरूको नाम पुनः दर्ता/बहाल गरिएको छ।
-
त्वरित पहल: समस्याबारे जानकारी पाएपछि गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले सांसद राजु बिष्टसँग समन्वय गरी खाद्य विभाग र जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
-
भाषासम्बन्धी स्पष्टता: दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा नेपाली भाषा यथावत् रहने आधिकारिक स्पष्ट पारिएको छ।
मुख्य समाचार
गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय समिति प्रवक्ता वाई लामाले एक प्रेस जानकारी दिँदै राशन कार्डबाट नाम हटाइएका लाभग्राहीहरूको नाम पुनः बहाल भएको पुष्टि गरेका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि राज्यका मुख्यमन्त्री सुबेन्दु अधिकारी र दार्जीलिङका सांसद राजु बिष्टले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको तर्फबाट उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ।
प्रवक्ता लामाका अनुसार, सरकारी राशन सुविधा उपभोग गरिरहेका थुप्रै सर्वसाधारण परिवारहरूको नाम अचानक राशन कार्डको सूचीबाट हटाइएको थियो। यस समस्याबाट पीडित बनेका परिवारहरू सहयोगको याचना गर्दै गोरामुमो केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूले अध्यक्ष मन घिसिङसँग भेट गरी आफ्नो दुःख व्यक्त गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
जनताको यो गम्भीर समस्यालाई अध्यक्ष मन घिसिङले प्राथमिकताका साथ लिँदै तत्काल दार्जीलिङका सांसद राजु बिष्टसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुभयो। संवादका क्रममा उहाँले राशन कार्डबाट नाम हटाइएको विषयबारे सांसद बिष्टलाई विस्तृत जानकारी गराउनुभयो। सोही भेटघाटकै क्रममा दार्जीलिङ पहाडमा बंगला भाषा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने विषयमा उठेका चिन्ता र गोरामुमोको धारणा पनि सांसदसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखिएको थियो।
समस्याको शीघ्र र स्थायी समाधानका लागि अध्यक्ष घिसिङको निर्देशनमा गोरामुमो केन्द्रीय समिति प्रवक्ता वाई लामा र केन्द्रीय समिति सदस्य सन्दीप लिम्बु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले खाद्य तथा आपूर्ति विभागमा औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। यसका साथै जिल्ला प्रशासनसमक्ष पनि छुट्टै ज्ञापनपत्र दर्ता गराई जनताको अधिकार फिर्ता गराउन दबाब सिर्जना गरिएको थियो।
सांसद राजु बिष्टले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै राज्यका मुख्यमन्त्री सुबेन्दु अधिकारीसँग प्रत्यक्ष समन्वय र छलफल गर्नुभयो। सांसद बिष्ट र मुख्यमन्त्री अधिकारीबीचको यो प्रभावकारी पहलपछि राशन कार्डबाट नाम हटाइएका सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको नाम पुनः बहाल गर्ने निर्णय भयो। गोरामुमोले यस कदमलाई प्रभावित परिवारहरूका लागि ठूलो राहतको रूपमा लिएको छ।
यसैबीच, दार्जीलिङ पहाड, तराई तथा डुवर्स क्षेत्रमा भाषासम्बन्धी सिर्जित अन्योलबारे पनि ठूलो प्रगति भएको छ। मुख्यमन्त्री सुबेन्दु अधिकारीले सांसद राजु बिष्टलाई पत्राचार गर्दै ती क्षेत्रहरूमा नेपाली भाषाको आधिकारिक स्थिति यथावत् रहने र कुनै अन्योल नरहने स्पष्ट पारेको जानकारी प्रवक्ता लामाले दिनुभएको छ। यसले क्षेत्रीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान पुर्याएको छ।
FAQs
राशन कार्डबाट नाम हटाइएका लाभग्राहीहरूको नाम कसरी पुनः बहाल भयो?
गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा खाद्य विभाग र जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। सो पश्चात सांसद राजु बिष्टले मुख्यमन्त्री सुबेन्दु अधिकारीसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेपछि लाभग्राहीहरूको नाम पुनः बहाल भएको हो।
दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा भाषासम्बन्धी के स्पष्टता आएको छ?
मुख्यमन्त्री सुबेन्दु अधिकारीले सांसद राजु बिष्टलाई पत्राचार गर्दै दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा नेपाली भाषाको स्थिति यथावत् रहने र बंगला भाषा अनिवार्य गर्ने विषयमा उठेको अन्योल समाप्त भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।












