दार्जीलिङ पहाडमा रासन कार्डबाट हटाइएका लाभग्राहीको नाम पुनः समावेश गर्न तीन विधायकको पहल
संक्षिप्त सार
दार्जीलिङ पहाडका तीनै विधानसभा क्षेत्र—कालेबुङ, दार्जीलिङ र खरसाङका हजारौं नागरिकको नाम रासन कार्डको लाभग्राही सूचीबाट हटाइएपछि तीनै क्षेत्रका विधायकहरूले कोलकातामा पश्चिम बङ्गाल सरकारका खाद्य तथा आपूर्ति मन्त्री अशोक किर्तनियासँग भेट गरी समस्या समाधानका लागि हस्तक्षेपको माग गरेका छन्। मन्त्रीले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी योग्य लाभग्राहीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
रासन कार्ड लाभग्राही सूचीको समस्या किन उत्पन्न भयो?
हाल पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा एपीएलसहित विभिन्न श्रेणीका रासन कार्डहरूको पुनः परीक्षण तथा लाभग्राही सूची अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको छ। यही क्रममा प्रशासनिक त्रुटिका कारण पहाडका धेरै वास्तविक तथा योग्य लाभग्राहीहरूको नाम सूचीबाट हटाइएको भन्दै व्यापक गुनासो आएको छ। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारहरूको खाद्य सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
मुख्य बुँदाहरू
- दार्जीलिङ, कालेबुङ र खरसाङका हजारौं नागरिकको नाम रासन कार्ड सूचीबाट हटिएको गुनासो।
- तीनै क्षेत्रका विधायकहरूले कोलकातामा खाद्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग भेट गरी हस्तक्षेपको माग।
- योग्य लाभग्राहीहरूको नाम तत्काल पुनः समावेश गर्न आग्रह।
- पहाडी क्षेत्रमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार रहेको उल्लेख।
- मन्त्री अशोक किर्तनियाले आवश्यक छानबिन गरी योग्य उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिए।
मुख्य समाचार
दार्जीलिङ पहाडका तीनै विधानसभा क्षेत्र—कालेबुङ, दार्जीलिङ र खरसाङमा हजारौं नागरिकहरूको नाम रासन कार्डको लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको विषयले अहिले व्यापक चासो र चिन्ता सिर्जना गरेको छ। यसै समस्यालाई लिएर कालेबुङका विधायक भरत कुमार छेत्री, दार्जीलिङका विधायक नोमन राई तथा खरसाङका विधायक सोनाम लामाले कोलकातामा पश्चिम बङ्गाल सरकारका खाद्य तथा आपूर्ति मन्त्री अशोक किर्तनियासँग भेट गरी समस्या समाधानका लागि हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।
हाल राज्यभर एपीएलसहित विभिन्न श्रेणीका रासन कार्डहरूको पुनः परीक्षण तथा लाभग्राही सूची अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यही क्रममा पहाडका विभिन्न गाउँ तथा नगर क्षेत्रका धेरै वास्तविक र योग्य लाभग्राहीहरूको नामसमेत सूचीबाट हटाइएको भन्दै सर्वसाधारणबाट निरन्तर गुनासो आइरहेको छ। यसले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारहरूको खाद्य सुरक्षालाई प्रभावित बनाएको छ।
यस अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिँदै तीनै विधायकहरूले मन्त्रीसमक्ष पहाडी क्षेत्रको वास्तविक अवस्था प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले प्रशासनिक प्रक्रियामा भएको त्रुटिका कारण योग्य नागरिकहरू रासनको अधिकारबाट वञ्चित हुनु अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै तत्काल आवश्यक छानबिन गरी सबै योग्य लाभग्राहीहरूको नाम पुनः समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
भेटवार्ताका क्रममा विधायकहरूले पहाडी भूगोल, सीमित कृषि उत्पादन तथा दैनिक उपभोगका अधिकांश खाद्यान्न बाहिरी जिल्लाबाट आपूर्ति हुने अवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रासन) पहाडका हजारौं परिवारको खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार भएकाले कुनै पनि योग्य नागरिकलाई यस सुविधाबाट वञ्चित गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
रासन कार्डको विषयलाई लिएर यसअघि दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले पनि पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री तथा खाद्य मन्त्रीलाई पत्राचार गर्दै योग्य लाभग्राहीहरूको नाम पुनः समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए। सांसदको पहलपछि सूचीबाट हटाइएका केही लाभग्राहीहरूको नाम पुनः सक्रिय (एक्टिभेट) गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि अझै धेरै नागरिकको समस्या समाधान हुन बाँकी रहेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ।
तीनै विधायकसँगको भेटमा खाद्य तथा आपूर्ति मन्त्री अशोक किर्तनियाले प्रस्तुत गुनासोहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिने, आवश्यक जाँच प्रक्रिया अघि बढाइने तथा रासन पाउने योग्य सबै उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारअनुसार सुविधा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्न राज्य सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिएका छन्।
FAQ
रासन कार्ड लाभग्राही सूचीबाट नाम किन हटाइएको हो?
राज्यभर रासन कार्डको पुनः परीक्षण तथा लाभग्राही सूची अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाका क्रममा केही योग्य लाभग्राहीहरूको नाम पनि प्रशासनिक त्रुटिका कारण हटिएको गुनासो आएको छ।
मन्त्रीसँग भेट गर्न को–को गएका थिए?
कालेबुङका विधायक भरत कुमार छेत्री, दार्जीलिङका विधायक नोमन राई तथा खरसाङका विधायक सोनाम लामा संयुक्त रूपमा मन्त्रीसँग भेट गर्न गएका थिए।
विधायकहरूले के माग गरेका छन्?
प्रशासनिक त्रुटिका कारण हटाइएका सबै योग्य लाभग्राहीहरूको नाम तत्काल पुनः लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्न माग गरेका छन्।
मन्त्रीले के आश्वासन दिएका छन्?
खाद्य तथा आपूर्ति मन्त्री अशोक किर्तनियाले आवश्यक छानबिन गरी योग्य लाभग्राहीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्।
यसअघि पनि यस विषयमा पहल भएको थियो?
हो। दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले पनि मुख्यमन्त्री तथा खाद्य मन्त्रीलाई पत्राचार गर्दै योग्य लाभग्राहीहरूको नाम पुनः समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए।
