Rabi Lamichhane recall system India : रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई राइट टु रिकलको कुरा राख्नुभयो। आखिर यो राइट टु रिकल भनेको के हो त ? आउनुस! यसलाई सजिलो भाषामा बुझ्ने प्रयास गरौँ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा राइट टु रिकल भनेको जनताले आफ्नो निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बीचमै फिर्ता बोलाउने अधिकार हो। तर, नेपालमा अहिलेको संविधान र कानुन अनुसार जनताले सिधै यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था भने छैन। एकपटक सांसद चुनिएपछि उनको पद सामान्यतया ५ वर्षसम्म सुरक्षित रहन्छ।
तर केही नयाँ दलहरू जस्तै :- रास्वपा र जनमत पार्टीले आफ्नो पार्टीको विधानमै यस्तो व्यवस्था राखेका छन्। यसको मतलब, यदि कुनै सांसदले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने पार्टीले नै आन्तरिक रूपमा उसलाई हटाउन सक्छ अब यसलाई अलि स्पष्ट रूपमा बुझौँः समानुपातिक (पीआर) सांसदको हकमा: यदि पार्टीले सांसदलाई हटायो भने, सोही क्लस्टर वा सूचीबाट अर्को उम्मेदवारलाई पठाइन्छ। त्यसैले सिट खाली रहँदैन। प्रत्यक्ष (एफपीटीपी) सांसदको हकमा:
यदि पार्टीले सांसदलाई निष्कासन गर्यो भने, सभामुखलाई जानकारी गराइन्छ। त्यसपछि उसको सांसद पद खारेज हुन्छ र उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन्छ।त्यसैले, नेपालमा राइट टु रिकल भनेको अहिले जनताले सिधै प्रयोग गर्ने अधिकार होइन, तर केही पार्टीहरूले आफ्नै स्तरबाट जिम्मेवार बनाउन प्रयोग गर्न खोजेको एक प्रणाली हो।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई चुनौती दिने रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गर्ने भएको छ। न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा गत आइतबारदेखि सुरु भएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ आज सम्पन्न हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मार्च १९ (बिहीबार) मा पुनः सुरु हुने बताएका छन्।
यसअघि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मार्च १५ मा नियमित सुनुवाइका लागि निवेदन सूचीकृत गर्न आदेश दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको उल्लेख छ। यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
