पश्चिम बंगाल चुनावमा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप गर्दै, सर्वोच्च अदालतले कट-अफ मिति अघि आफ्नो मत मेटाउने विरुद्धको अपील स्वीकार गरिएका मतदाताहरूलाई राहत दियो।
निर्वाचन आयोगलाई अप्रिल २१ र २७ अघि, अर्थात् पहिलो र दोस्रो चरण अघि, न्यायाधिकरणहरूद्वारा निर्णय गरिएका मतदाताहरूलाई समावेश गर्न पूरक संशोधित मतदाता नामावली जारी गर्न आदेश दिइएको छ।
भारतका मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त र न्यायाधीश जयमाल्या बागचीको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले आदेश दियो कि, “यदि पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पुनरावेदनलाई अनुमति दियो र समावेश वा बहिष्करणको लागि निर्णायक निर्देशन जारी गरियो भने, त्यस्ता निर्देशनहरू पश्चिम बंगाल राज्यले २३.०४.२०२६ वा २९.०४.२०२६ मा मतदान गर्न अगाडि बढाउनु अघि विधिवत रूपमा लागू गरिनेछ, जुन मामला हुन सक्छ”। तर यदि मतदाताको अपील न्यायाधिकरणमा विचाराधीन छ भने, तिनीहरू अझै पनि मतदान गर्न योग्य हुनेछैनन्।
बंगालमा एसआईआर विवादको अग्रपंक्तिमा रहेकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले उक्त आदेशको स्वागत गरिन्। उनले भनिन् कि तृणमूल कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई पहिले नै “रातभर” मतदाता पर्चीहरू पुर्याउन निर्देशन दिइसकिएको छ, ताकि बहिष्कृत मतदाताहरूले सजिलै आफ्नो मतदान गर्न सकून्।
यस महिनाको सुरुमा निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम सूची अनुसार, राज्यको मतदाता सूचीबाट ९० लाखभन्दा बढी नामहरू हटाइएका थिए। सर्वोच्च अदालतको यो हस्तक्षेपपछि अब तीमध्ये धेरैलाई फेरि समावेश गर्न सकिन्छ।
