दार्जीलिङका सांसद र बीजेपीका राष्ट्रिय प्रवक्ता, राजु बिष्टले पश्चिम बंगालको अन्तरिम बजेट केही नभई, यो एक क्यामिकेज बजेट हो, जसको लक्ष्य राज्यको अर्थतन्त्रको आत्म-विनासलाई तीब् बनाउन रहेको बताए। आगामी निर्वाचनमा नजर राख्दै, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको सरकारले छोटो अवधिका कल्याणकारी योजनाहरूलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्य र आर्थिक वृद्धिको भन्दा प्राथमिकता दिएको छ।
₹ 21.48 लाख करोडको सकल राज्य घरेलु उत्पादन (GSDP) प्रक्षेपण गर्दा, बजेटले गहिरो वित्तीय तनावलाई लुकाउँछ। यसले अनुमानित वित्तीय घाटा ₹ 62,424 करोड र राजस्व घाटा ₹ 21,759 करोड लुकाइएको बिष्टले बताए। यसले पछिल्लो १५ वर्षको TMC शासनकालमा पश्चिम बंगालमा लगाइएको दीर्घकालीन वित्तीय घाटामा थप दबाब पुर्याएको उनले बताए।
केवल पछिल्ला पाँच वर्षमा, वित्तीय घाटा आर्थिक वर्ष 2022-23 मा ₹ 49966 करोडदेखि बढेर आर्थिक वर्ष 2025-26 (RE) मा ₹ 67824 करोड पुगेको छ, र आर्थिक वर्ष 2026-27 का लागि ₹ 62,424 करोडको वित्तीय घाटा अनुमान गरिएको छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि राज्य लगातार आफ्नो आम्दानीभन्दा धेरै खर्च गरिरहेको छ।
सांसद राजु बिष्टले यस अन्तरलाई पूर्ति गर्नका लागि, सरकारले बजारबाट आक्रामक रूपमा ऋण लिन थालेको छ। यसले आर्थिक वर्ष 2024-25 मा ₹ 90,654 करोड, आर्थिक वर्ष 2025-26 (RE) मा ₹ 103,843 करोड ऋण लिएको थियो, र आर्थिक वर्ष 2026-27 मा ₹ 105,387 करोड ऋण लिन योजना बनाएको छ। लगभग Rs 4.06 लाख करोडको कुल बजेटसँगै, खर्चको 25 प्रतिशत भन्दा बढी ऋण मार्फत वित्तपोषित भइरहेको छ, जसले राज्यलाई थप वित्तीय संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।
बजेटमा एक सतही नजरले TMC सरकारले सन्तुष्टिप्रद राजनीति गरिरहेको देखिन्छ। बजेटले अल्पसंख्यक मामिलाहरू र मदरसा शिक्षा लागि ₹ 5713.61 करोड छुट्याएको छ, तर उत्तर बंगालको विकासका लागि मात्र ₹ 920.13 करोड छुट्याइएको छ, जहाँ 8 जिल्ला र लगभग 3 करोड नागरिक छन्, र उद्योग, वाणिज्य र उद्यमको लागि मात्र ₹1483.97 करोड छुट्याइएको छ।
उनले अघाडि बताए, विडम्बना के छ भने, यही सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भनेको थियो कि राज्य कर्मचारीहरूको Dearness Allowance (DA) तिर्न कोष छैन, तर अहिले व्यापक निःशुल्क योजनाहरूको वाचा गर्दैछ। यी योजनाहरू निःशुल्क छैनन्; यसको लागत अन्ततः नागरिकहरूले उच्च कर, बिजुली दर, excise शुल्क, र अन्य अप्रत्यक्ष सङ्कलनमार्फत बेहोर्नुपर्दछ।
बंगालका युवा पुस्तासामु रहेको विकल्प स्पष्ट छ। टीएमसीले मासिक १५०० रुपैयाँ नगद हस्तान्तरणको प्रस्ताव दिन्छ, भने बीजेपीले सत्तामा आएपछि छ महिनाभित्र १० लाख खाली सरकारी पदहरूको भर्ती सुरु गर्नेछ। राज्यको भविष्य यस विकल्पमाथि निर्भर गर्ने सांसद राजु बिष्टले बताए।
