दार्जीलिङका लोकसभा सांसद अनि भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु बिस्टले संसदमा पहाड, तराई र डुवर्सका दीर्घकालीन समस्याहरू उठाएका छन्। उनले संसदमा Repealing and Amending Bill, 2025 को समर्थन गर्दै बोल्दै भारतको विधि–कानुनको अभिलेख (statute book) स्वच्छ, स्पष्ट, समसामयिक र नागरिकमैत्री बनाइराख्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन्। उनले उक्त विधेयकले नयाँ कानुन नबनाई पुराना, अप्रासंगिक तथा दोहोरो भएका कानुनी प्रावधानहरू खारेज वा संशोधन गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट पारे।
बिस्टले Absorbed Areas (Law) Act, 1954 को उल्लेख गर्दै यस ऐनमार्फत पश्चिम बंगाल राज्यका कानुनहरू दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा लागू गरिएको बताए। यी क्षेत्रहरू यसअघि Non-Regulated Areas, Scheduled Districts तथा Partially Excluded Areas जस्ता विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका थिए। औपचारिक रूपमा राज्यमा समावेश भए पनि यी क्षेत्रका जनताले अझै न्याय र समानताको प्रतीक्षा गरिरहनु परेको उनले बताए।
उनले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार, गरिमा र न्यायको प्रत्याभूति दिएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्र सरकारले ‘न्याय’ को संवैधानिक प्रतिबद्धता देशका सबैभन्दा उपेक्षित क्षेत्रसम्म पुर्याउन पहल गरिरहेकोमा प्रशंसा गरे। तर, दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्सका जनताले अझै पनि आफ्नो पहिचान, आकांक्षा र संवैधानिक अधिकारको सम्मान हुने न्यायोचित समाधानको प्रतीक्षा गरिरहेको उनले जोड दिए।
सांसद बिस्टले केन्द्र सरकारको दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्ने इच्छाशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै वार्ता र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अन्तरवार्ताकार (interlocutor) नियुक्ति गरिएको तथ्यलाई प्रतिबद्धताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरे। साथै, सीमापार घुसपैठका कारण तीब्र जनसांख्यिकीय परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, विकासको अभाव, कमजोर सम्पर्क सुविधा, सीमित आर्थिक प्रगति तथा युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसरको कमी जस्ता चुनौतीहरूमाथि उनले ध्यानाकर्षण गराए।
