सरकारको घोषणाको खोई इन्टरलोक्युटर?

दार्जीलिङ, 21 जनवरी (निसं): खोई इन्टरलोक्युटर? अक्टोबर महीनामा नै नियुक्त गरिएका इन्टरलोक्युटर अहिलेसम्म पनि दार्जीलिङ पहाड़को भ्रमणमा नआएपछि नै दार्जीलिङ पहाड़मा यस्तो प्रश्न उठ्न थालेको छ। गोर्खा जातिको समस्या समाधानको लागि नै केन्द्र सरकारले पूर्व आईपीएस एवं डेपुटी एनएसए पंकज कुमार सिंहलाई गत अक्टोबर महीनामा एक इन्टरलोक्युटरका रूपमा नियुक्त गरेको थियो अनि उनको नियुक्तिपछि उनले दार्जीलिङ पहाड़को भ्रमण गरेर यहाँका सरोकारवालाहरूसित भेट गर्ने भएको विभिन्न माध्यमबाट जनाइएको थियो। तर 3 महीनाको समय बितिसक्दा पनि इन्टरलोक्युटर पंकज कुमार सिंहले दार्जीलिङ पहाड़को भ्रमण नगरेपछि नै यसमाथि विभिन्न स्तरमा चर्चा हुन स्वाभाविक नै हो। अक्टोबर महीनामा दार्जीलिङ पहाड़ वा गोर्खा जातिको समस्या समाधान गर्नको लागि नै भनेर पूर्व आईपीएस पंकज कुमार सिंहलाई इन्टरलोक्युटरका रूपमा नियुक्त गरिएको कुरा सार्वजनिक हुनसाथ पहाड़मा पक्ष-विपक्षमा चर्चा चुलिएको थियो। जसअनुसार, भाजपा गठबन्धमा रहेका पहाड़का विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूले केन्द्र सरकारको यस निर्णयलाई स्वागत जनाएका थिए भने विपक्षी पार्टीका नेतृत्वहरूले चुनाउअघि फेरि भाजपाले गोर्खा जातिलाई बोरामा हाल्ने चाल चल्न थालेको आरोप लगाएका थिए। जसमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता भए पनि भारतीय जनता पार्टीका विधायक बन्न सफल बनेका निरज जिम्बाले विपक्षी पार्टीका नेतृत्वहरूको आरोपलाई डरको संकेत रहेको बताएका थिए। उनको भनाई थियो-दार्जीलिङ पहाड़ वा गोर्खा जातिको समस्या समाधानको लागि इन्टरलोक्युटर वा एक मध्यस्थकारीको नियुक्ति हुनु गोर्खा जातिको लागि शुभ संकेत हो। जीटीए बाँदरको पुच्छर नै प्रमाणित भइरहेको छ। जीटीए क्षेत्रमा सानो काम गर्नको लागि पनि राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीकै आशिर्वादको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसैले अब यो थोत्रो व्यवस्थाको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ अनि आफ्नो खाने भाँड़ो नै नरहने स्थिति देखेपछि नै विपक्षी पार्टीका नेतृत्वहरू डराएका हुन्। यसअघि जीटीएको सत्तामा रहेको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले केन्द्र सरकारद्वारा पूर्व आईपीएस पंकज कुमार सिंहलाई दार्जीलिङ पहाड़ वा गोर्खा जातिका समस्या समाधानको लागि एक इन्टरलोक्युटरका रूपमा नियुक्त गरेको विषयमाथि कटाक्ष प्रहार गर्दै भाजपाले चुनाउको ठीकअघि फेरि गोर्खा जातिलाई लण्ड्याउन यसप्रकारको चाल चलेको हो भन्ने बताएका थिए। ज्ञात रहोस्, अबको केही महीनापछि नै बंगाल विधानसभाको चुनाउ हुनेछ। यसैले बंगाल विधानसभा चुनाउको घोषणा हुनअघि नै केन्द्र सरकारले इन्टरलोक्युटरलाई दार्जीलिङ पहाड़ भ्रमणको लागि पठाउनेछ भन्ने पनि धेरैले आरोप लगाइरहेका छन्। ताकि त्यसको सोझो लाभ विधानसभा चुनाउमा भाजपा वा भाजपा गठबन्धनलाई पुगोस्, उनीहरूको यस्तो पनि आरोप छ। स्मरण गराइन्छ, 80-को दशकदेखि हालसम्म दार्जीलिङ पहाड़का लागि 3 जना इन्टरलोक्युटर नियुक्त गरिएको छ। सर्वप्रथम 80-को दशकंमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङको नेतृत्वमा दार्जीलिङ पहाड़मा भीषण आन्दोलन चलिरहेको छ, गोर्खाल्याण्डको मागमा पहाड़ दन्किरहेको थियो। त्यस समय यहाँको वातावरणलाई शान्त बनाउन अनि कुनै निचोड़ निकाल्न केन्द्र सरकारले इन्द्रजीत खुल्लरलाई इन्टरलोक्युटरका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। पछिबाट दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको लागि सम्झौता भएपछि गोरामुमोले उनै इन्द्रजीत खुल्लरलाई दार्जीलिङबाट आफ्नो लोकसभा चुनाउमा उम्मेद्वार बनाएको थियो। यसरी नै सन् 2010-मा पनि गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङको नेतृत्वमा पहाड़मा आन्दोलन नै भइरहेको थियो। त्यस समय पनि केन्द्रले यहाँको समस्या समाधान गर्न लेफ्टिनेन्ट जेनरल विजय मदनलाई इन्टरलोक्युटर नियुक्त गरेर दार्जीलिङमा आन्दोलित पार्टीसित वार्ता गराएको थियो। त्यसपछि सन् 2012-मा जीटीए सम्झौता भएको थियो। तर वर्तमान समयमा दार्जीलिङ पहाड़मा न कुनै आन्दोलन भइरहेको छ, न यहाँ अशान्ति नै छ। यस्तो स्थितिमा पहाड़को समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारलाई इन्टरलोक्युटर नियुक्त गर्न किन आवश्यकता पऱ्यो? यसमा धेरैले प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्।