खरसाङ, (मोहन प्रसाद): भारतीय जनता पार्टीद्वारा विगतको चुनावी सङ्कल्प पत्रमा गोर्खा जातिप्रति गरिएको वचनको याद दिलाउनु नै आगामी 9 अनि 10 फरवरीमा दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा दुई दिवसीय धरना-प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको जानकारी एक पल्ट पुन: क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, (सीपीआरएम) का वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता अरुण घतानीले दिएको छन्।
सीपीआरएमद्वारा खरसाङ सहित पहाड़को विभिन्न स्थानहरूमा दिल्लीमा हुनगइरहेको धरनालाई लिएर पोस्टरहरू टाँसिने कार्य सहित अन्य विभिन्न तयारीहरू चलिरहेको छ। आईतवार खरसाङ्मा एउटा कार्यक्रमको अवधिमा पत्रकारहरूद्वारा सोधिएकोमा सीपीआरएमका वरिष्ठ नेता अरुण घतानीले जनाए अनुसार, भारतीय जनता पार्टीलाई गोर्खा जातिले विगतको 15-16 वर्ष देखि चुनावहरूमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ एवं भारतीय जनता पार्टीको सांसद अनि विधायक बनाएर पठाइरहेको छ। अर्कोतर्फ भाजपाले विगतको चुनावी सङ्कल्प पत्रमा गोर्खा जातिको मांग अनि समस्या माथि कार्य गरिने छ भनी उल्लेख पनि गरेको थियो, तर आज 15 – 16 वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकारले एवं केन्द्रीय गृह मन्त्री एवं प्रधान मन्त्रीले दिएका वाचाहरू अहिले पनि पुरा भएको छैन। अर्थात् भाजपालाई विगतको सङ्कल्प पत्रमा गोर्खा जातिको हितमा उल्लेख गरिएको विषयलाई याद दिलाउनु साथै गोर्खाको एउटै मांग छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मांगमाथि जोर दिनु नै उक्त दुई दिवसीय धरना आयोजन आगामी 9 अनि 10 फरवरीको दिन दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा भइरहेको छ।
तिनले थप जनाए अनुसार, उक्त धरनामा धेरै संख्यामा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरू साथै अन्य गठबंधन दलका नेतृत्व अनि सदस्यहरू, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डका प्रेमीहरूले भाग लिनेछन्। उक्त धरनाको माध्यमले दिल्लीमा रहेको केन्द्र सरकारलाई सबै एक भएर गोर्खा जातिको आकांक्षा अनि मांगप्रति याद दिलाउने कार्य साथै जोर दिने कार्य गरिनेछ छ।
गोर्खाको समस्यालाई लिएर केन्द्र सरकारद्वारा नियुक्ति गरिएको इन्टरलोक्यूटर बारे सोधिएकोमा घतानीले जनाए अनुसार, केन्द्र सरकारले गोर्खा जातिको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति विगतमा कतिपय त्रिपक्षीय वार्ता बोलाएको थियो, तर राज्य सरकारको पक्षबाट ती वार्ताहरूमा कुनै सहभागिता नरहेको कारण केन्द्र सरकारले पदक्षेप उठाए तापनि अघिल्लो कार्यवाही नगरिएको हुन सक्छ। उक्त विषयलाई नै ध्यानमा राखेर नै केन्द्र सरकारले इन्टरलोक्यूटरको नियुक्ति गरेको हुन सक्छ। सांसद राजु विष्टेल धेरै पल्ट संसदमा यहाँका मानिसहरूको आकंक्षालाई राखिसकेका छन्। इन्टरलोक्यूटर समक्ष पनि सांसदले यहाँको आकांक्षा, माग र समस्याको बारे कुरा अवश्यै राख्नेछन् तर हामी पनि हाम्रो पक्षबाट इन्टरलोक्यूटरसित कुरा गराख्ने छौँ। राज्य सरकारको पक्ष जान्नको निम्तिनै इन्टरलोक्यूटर नियुक्ति गरिएको हो। राज्य सरकारले आफ्नो पक्ष यस दिशामा राख्नु पर्छ। यसमा पनि राज्य सरकारले कुनै सहयोग नगरेको खण्डमा केन्द्र सरकारले आफै पदेक्षप लिएर गोर्खाको समस्या समाधानको निम्ति भारतको संविधान भित्र रहेर निर्णय लिन पर्छ भनी तिनले जोर दिए।
