केन्द्रीय श्रम तथा रोजगार मन्त्री मनसुख मन्डवियाद्वारा सिलगढीमा चियाउद्योग र सिनकोना बगैंचा सरोकारवालासँग आयोजित बैठकमा सहभागी भए। छलफलमा चिया उद्योग र सिनकोना बगैंचा पुनर्जीवित र पुनर्स्थापना गर्न, र श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न उपयुक्त कदम चाँडो चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो। दशकौंसम्म, भारतको पहिलो पारिवारिक पहाडी औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने यस ऐतिहासिक चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरू परम्परागत उपनिवेशकालीन श्रम अभ्यास अन्तर्गत पीडित हुँदै आएका छन्। टीएमसी सरकारले उनीहरूलाई मर्यादित तलब, पुर्ख्यौली भूमिको पर्जा पट्टा अधिकार, र आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ। चिया उद्योगमा कार्यरत हाम्रा हजारौं दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू अहिले बन्द भएका बगैंचा, समयमै तलब नपाउने, तलब र कानुनी लाभबाट वञ्चित हुने कारण पीडित छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा केन्द्रीय सरकारले दार्जीलिङ्ग पहाड, तराई र डुवर्सका चिया र सिनकोना मजदुरहरूको जीवनमा रुपान्तरण ल्याउने उद्देश्यका साथ चार नयाँ श्रम संहिताहरू लागू गरेको छ। वेतन संहिताले यस अन्यायलाई सिधै सम्बोधन गर्नेछ, निष्पक्ष र मर्यादित वेतन र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने, पुरुष र महिलाहरूमाझ समान वेतन दिने, र अत्यधिक सामानको कटौतीलाई घटाउने कार्य गर्नेछ। मन्त्री मन्डवियाले बताए अनुसार नयाँ संहिताले कुनै पनि मजदुरलाई राष्ट्रिय न्यूनतम वेतनभन्दा कम भुक्तानी नहुने सुनिश्चित गर्नेछ, र पश्चिम बंगाल सरकारले पनि यसलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कोडले श्रमिकहरूमाझ भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, ESIC लाभ, मातृत्व लाभ, पेन्सन, र दुर्घटना कवरेजको पहुँच विस्तार गर्छ। पेशा सुरक्षा, स्वास्थ्य र कार्य अवस्था सम्बन्धी कोडले चिया बगानमा बसोबास र कार्य वातावरणमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउनेछ, र औद्योगिक सम्बन्ध कोडले श्रमिक र व्यवस्थापन बीच पारदर्शी, सन्तुलित सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्नेछ। थप रूपमा, श्रमिकहरूको अनुरोधपछि, मन्त्रीले सकेसम्म छिटो दार्जीलिङमा श्रम अदालत स्थापना गरिने विश्वास दिलाएका छन्।
केन्द्रीय मन्त्री मनसुख मन्डवियाले उनको समय दिएकामा र कामदार तथा तिनीहरूको प्रतिनिधिसँग भेटेर प्रत्यक्ष रूपमा उनका समस्याहरू सुनिदिएकामा दार्जीलिङका सांसद र भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले मन्त्रीलाई।
हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। बीजेपी सबै कामदारहरूको मर्यादित तलब, सुरक्षित कार्य वातावरण, र उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि सांसद विष्टले बताएका छन्।
