खेती किसान गर्हनेरू प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनाको २२ औं किस्ताको उत्सुकताका साथ पर्खिरहेका छन्। केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको यस योजनाअन्तर्गत देशभरिका योग्य किसानहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष किसानहरूको बैंक खातामा प्रत्यक्ष रूपमा रकम पठाइने व्यवस्था भएकाले यो योजना किसानहरूका लागि महत्वपूर्ण सहारा बनेको छ।
हालै पुनः प्रमाणीकरण, ई–केवाईसी तथा जग्गा सम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गरिएपछि केही किसानहरूको नाम लाभार्थी सूचीबाट हटाइएको छ। आवश्यक विवरण अद्यावधिक नगरेका, कागजात अपूर्ण भएका वा मापदण्डअनुसार योग्य नभएका किसानहरूको नाम हटाइएपछि धेरै लाभार्थीहरूमा चिन्ता र अन्योल बढेको देखिएको छ।
सरकारले भने योजनामा पारदर्शिता कायम राख्न र वास्तविक किसानसम्म मात्र सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले प्रमाणीकरण प्रक्रिया अनिवार्य बनाएको जनाएको छ। विशेषगरी ई–केवाईसी, आधार तथा बैंक खाता लिंक, साथै जग्गाको विवरण सही रूपमा दर्ता हुनु अत्यन्त आवश्यक मानिएको छ। यी प्रक्रिया समयमै पूरा नगरेका किसानहरूले किस्ता प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ।
तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने समयमै सबै आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरेका किसानहरूलाई आफ्नो २२ औं किस्ता प्राप्त गर्न कुनै समस्या हुने छैन। योग्य लाभार्थीहरूको खातामा रकम सिधै डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीमार्फत स्थानान्तरण गरिनेछ। यस प्रणालीले बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्दै रकम सुरक्षित र छिटो किसानसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरेको छ।
सम्बन्धित निकायहरूले अझैसम्म ई–केवाईसी वा कागजात प्रमाणीकरण बाँकी रहेका किसानहरूलाई नजिकको सेवा केन्द्र वा अनलाइन माध्यममार्फत प्रक्रिया छिट्टै पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। समयमै विवरण अद्यावधिक गरेमा आगामी किस्ताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआउने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना साना तथा सीमान्त किसानहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सञ्चालन गरिएको प्रमुख योजनामध्ये एक मानिन्छ। कृषि कार्यका लागि आवश्यक बीउ, मल तथा अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्न यस योजनाले किसानहरूलाई राहत दिँदै आएको छ। त्यसैले किसानहरू अहिले २२ औं किस्ता जारी हुने आधिकारिक घोषणाको प्रतीक्षामा रहेका छन्।
