मजदुर अधिकार सङ्घर्ष अभियान (MASA) को आह्वान आइतबार देशको कुल 10 वटा राज्यहरूमा एकै साथ सर्व भारतीय श्रमिक अधिकार दिवस पालन गरिएको थियो।
देशभरिका मजदुर सङ्गठनहरू र ट्रेड युनियनहरूका तमाम विरोधहरूलाई बेवास्ता गर्दै, विगत 21 नोभेम्बरको दिन मोदी सरकारले पुँजीपतिहरूको हितमा बनाइएका 4 वटा लेबर कोड वा श्रम संहिताहरू बलजफती लागू गरेको छ। यी लेबर कोडहरूको मूलमा छ ‘हायर एण्ड फायर’ अर्थात् मनपरी काममा राख्ने र निकाल्ने नीति! ठेका-बिघा प्रथालाई कानुनी बनाई दिएको छ र प्रशिक्षार्थी तथा ट्रेनीको नाममा मजदुरहरूबाट सित्तैमा काम गराउनु वैध हुनेछ। एकातिर छटनी-लकआउट सहज हुनेछ, अर्कातिर युनियन बनाउनु, कलेक्टिभ बार्गेनिङ्ग अनि आन्दोलन र सम्झौता लगभग असम्भव हुनेछ; विरोध गर्ने मजदुरहरू विरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार दिइएको छ। लेबर कोर्टहरू समाप्त हुनेछन् र श्रम अधिकारीहरू फेसिलिटेटर वा ‘सहजकर्ता’ बन्नेछन्, जसको काम केवल सल्लाह दिनु मात्रै हुनेछ। असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू अझ असुरक्षित हुनेछन्।
सत्तामा आएदेखि नै मोदी सरकारले मजदुर अधिकारहरू खोस्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ। भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) सन् 2015 देखि बन्द भएको छ। सरकारी-सार्वजनिक संस्थानहरू र प्राकृतिक संसाधनहरूलाई अम्बानी-अडानी जस्ता पुँजीपतिहरूलाई दिने खेल जथाभावी हुँदै गयो। लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सीमित श्रम कानुनी अधिकारहरूलाई लकडाउनको समयमा, केन्द्र सरकारले समाप्त गरी 4 वटा लेबर कोडहरूलाई एकतर्फी ढङ्गले पारित गरेर मजदुर-खटिखाने वर्गलाई पुँजीपतिहरूको नयाँ-दास बनाइदिएको छ।
विगत दिनहरूमा मोदी सरकारद्वारा जारी केन्द्रीय श्रम शक्ति नीति सन् 2025 मा भारतको संविधानमा सबै नागरिकका समान अधिकारहरूको घोषणाको सट्टा मनु-संहिताको मार्गमा हिँड्ने स्पष्ट घोषणा छ। यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने मजदुरहरूका लागि काम जाति र लिङ्गको आधारमा निर्धारण हुनेछ। र बिहार चुनाव परिणाम घोषित हुने बित्तिकै नयाँ श्रम संहिताहरू देशभर लागू गरिए। पुँजीपतिहरूको हितमा रहेको यी कोडहरूले मजदुर-खटिखाने वर्गबाट अधिकार, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सम्मान पनि खोस्नेछन्।
मोदी सरकारको यो कदम खटिखाने वर्ग लगायत जागिरे र पेशाजीवी जमातलाई अधिकारविहीन गुलामीतिर धकेल्ने सुनियोजित प्रयास हो। यो मजदुरवर्गमाथि सङ्गठित, खतरनाक र क्रूर हमला हो, एउटा वर्गीय युद्ध हो जसलाई मजदुरहरूको प्रतिरोध र एकजुट सङ्घर्षले मात्र रोक्न सकिन्छ।
त्यसैले, यस फाँसीवादी हमलाविरुद्ध, भारतका मजदुर-खटिखाने वर्गले धर्म, जाति, नस्ल र लिङ्गभन्दा पर एक मजदुरकै रूपमा एकजुट भएर प्रतिरोध गरेको हो। फाँसीवादी शक्तिहरू र देशी-विदेशी ठुला पुँजीपतिहरूको हितमा लगातार बढ्दै गरेको यस आक्रमणका विरुद्ध आज देश व्यापी रूपमा श्रमिकहरू सडकमा उत्रेका थिए।
विशेष, 4वटा लेबर कोडहरूलाई तत्काल खारेज गर्ने; पुँजीवादी दमन र शोषण बन्द गर्ने; मजदुर, किसान, विद्यार्थी, युवा, दलित, आदिवासी, महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि फाँसीवादी हमलाहरू रोकिनु पर्ने मागमा आवाज चर्को पारिएको थियो। यो क्रममा बिहान कोलकाताको धर्मतल्लाबाट जुलुस निस्किएको थियो, जुलुसमा हिल प्लान्टेसन इम्प्लोइज युनियनका प्रतिनिधिहरू साथै सदस्यहरूको पनि व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। त्यसपछि बैठकले उठान गरेका प्रमुख मागहरू –
1. मजदुर-विरोधी श्रम संहिताहरूलाई खारेज गर। दशकौँको मजदुर सङ्घर्षबाट प्राप्त समस्त श्रमिक अधिकारहरूलाई बहाल गर। 2. मजदुर सङ्घर्ष र हडतालमाथि दमन बन्द गर। हडताल गर्ने र सङ्गठित हुने गणतान्त्रिक अधिकार, सबै दमनको अन्त्य, झूटा मुद्दा फिर्ता लिने र बर्खास्त मजदुरहरूको कार्यबहालीको माग चर्को पार। 3. ट्रेड युनियन काम गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी देऊ। युनियन बनाउने र कलेक्टिभ बार्गेनिङ्गको अधिकार तथा ट्रेड युनियनहरूको पूर्ण स्वतन्त्रता देऊ, युनियन कार्यकर्ताहरूमाथि सबै प्रकारका उत्पीडन बन्द गर। 4. कन्ट्राक्ट प्रथा समाप्त गर, सबै नियुक्ति स्थायी गर।
समान कामको लागि समान ज्याला र सबैका लागि स्थायी-सुरक्षित रोजगारी देऊ।
5. न्यूनतम मासिक ज्याला रु30,000 तय र लागू गर। मुद्रास्फीतिको अनुरूप वैधानिक न्यूनतम ज्याला र सबै बेरोजगारहरूका लागि बेकारी भत्ता दिनु पर्छ। 6. ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी ऐन (मनरेगा) बलियो बनाओ। मनरेगा मजदुरहरूका लागि रु1,000 दैनिक ज्याला, वार्षिक 300 दिन कामको ग्यारंटी, समयमा भुक्तानी देऊ। 7. आट घण्टाको कार्य दिवस कडाइका साथ लागू गर! ओभर टाइमका लागि दोब्बर ज्याला र मजदुरहरूको जीवनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी देऊ। 8. गिग र प्लेटफर्म वर्करलाई श्रमिकको मान्यता देऊ। जोमाटो, ओला, उबर, ब्लिङ्किट आदि गिग र डेलिभरी वर्कर; आंगनवाड़ी, आशा, मिड-डे-मिल जस्ता स्किम वर्कर; घरेलु कामदार; आईटी-आईटीईएस वर्कर आदिलाई कामदारको कानुनी दर्जा, सामाजिक तथा श्रम कानुनी सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकार देओ। 9. प्रवासी मजदुरहरूको सुरक्षा र सशक्तीकरण।
सबै प्रवासी मजदुरहरूका लागि राष्ट्रिय श्रमिक दर्ता, श्रम अधिकारहरू र कुनै भेदभावविहीन आवास, रासन, स्वास्थ्य सेवा र परिवहनसम्म पहुँचको ग्यारेन्टी देऊ।
10.सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने ग्यारेन्टी। सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा-स्वास्थ्य सेवा र सबै श्रमिकका लागि पेन्सन अधिकार बहाल गर।
11.निजीकरणमाथि तुरुन्त रोक लगाऊ– कर्पोरेट लूटबाट जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर।
रेलवे, बैङ्कहरू, बिमादेखि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्म सबै प्रकारका निजीकरणलाई तत्काल रोक लगाओ। 12.विभाजन र घृणाको राजनीति बन्द गर – साफीवादका विरुद्ध एकजुट होऔं।
