खरसाङ, (मोहन प्रसाद)ः इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टको ट्रेड यूनियन, हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघद्वारा खरसाङ मोटर स्ट्याण्ड परिसरमा पोष्टरिङ गरेर केन्द्र सरकारद्वारा लागू गरिएको चारवटा श्रम संहिता (लेबर कोड) को कड़ा विरोध जनाइएको छ।
पोष्टर टाँस्ने क्रममा पत्रकारहरूसित बोल्दै, श्रमिक संघका प्रतिनिधिहरू विपन गुरुङ, मैते प्रधान अनि सुनील लामाले जनाए अनुसार, केन्द्र सरकारद्वारा हालैमा चिया उद्योगमा चारवटा श्रम संहिता लागू गरिएको छ, त्यस श्रम संहिताको तिनीहरूद्वारा घोर बिरोध पोष्टर टाँस्ने कार्य गरिएको हो। उक्त चारवटा श्रम संहिता चिया बगानका श्रमिकहरूको हितमा नरहेर, पुञ्जीपति वा बगान मालिकको हितमा बनाइएको छ। यी नयाँ चारवटा श्रम संहिता अन्तर्गत श्रमिकहरूको शोषण हुनेछ।
विपन गुरुङले थप जनाए अनुसार, भाजपाका नेतृत्वहरू साथै टीएमसीका नेतृत्वहरू दुवैले चिया श्रमिकहरूबाट भोट बटुल्ने कार्य मात्र गर्दछन्। भाजपाका नेताले प्रतिदिन श्रमिकहरूको रोज बढ़ेर 8 सय रुपियाँ हुन्छ भन्छन् भने टीएमसी नेता अभिषेक ब्यानर्जीले भर्खर मात्र चिया श्रमिकहरूको न्युनतम रोज तीन सय रुपियाँ हुन्छ भनी बोली मात्र रहेको छन्। कसैले पनि सरकारी अधिसूचना जारी गरेका छैनन्। चिया श्रमिकहरू अघिदेखि सरकारको यस्ता नीतिले शोसित थिए भने नयाँ चारवटा श्रम संहिता अन्तर्गत श्रमिकहरूलाई विभिन्न सुविधा, अधिकारहरू बाट वञ्चित राखेर केवल पुञ्जीपतिहरूको हितमा कार्य हुनेछ।
तिनले अझ जनाए अनुसार, राज्य सरकारको एउटा अधिनियम अनुसार, पुञ्जीपतिहरूलाई चिया बगानमा पहिला 15 प्रतिशत भूमि दिने सुविधा दिएको थियो भने पछि गएर राज्य सरकारद्वारा 30 प्रतिशत भूमि फ्रीहोल्ड ल्याण्ड अन्तर्गत दिने नियम जारी गरिएको थियो भने यस नयाँ श्रम ऐन अनुरूप लगभग सय प्रतिशत पुञ्जीपतिको हितमा कार्य हुनेछ। यही कारण नयाँ श्रम संहिताको विरोध गरिएको।
आज केन्द्रीय श्रम मन्त्रीले सिलगढ़ीमा भाजपाका पहाड़को विभिन्न गठबन्धन दलको ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरू चिया श्रमिकको विषयमा सभा गर्न बोलाएका छन् भने पहाड़का अन्य ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई किन् नबोलाएको भन्दै तिनले रोष प्रकट गरे।
हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघ द्वारा खरसाङ मोटर स्ट्याण्डमा टाँसिएको पोस्टरमा उल्लेख गरेको छ कि मजदुर मजबूर होइन तर मजबुद छन् यसैले श्रम बिना समृद्धि सम्भव छैन। श्रम राष्ट्रको विकास उन्नति र शक्ति को मूल आधार हो, संविधान र कानुनले दिएको चिया श्रमिकको अधिकार खोइ? केन्द्र र राज्य सरकार जवाब देउ। अर्को पोस्टरमा मजदुरको सम्मान श्रम मन्त्रीको भ्रमण र आश्वासनले होइन तर सरकारी न्यूनतम ज्याला को घोषणा पत्रले मात्र हुनेछ। चिया मजदुरहरूको निम्ति सरकारले न्यूनतम ज्याला घोषणा पत्र जारी गर, भनिएको छ।
विपन गुरुङले नयाँ श्रम संहिताको विरोध जनाउदै अझ भनेका छन्, ट्रेड यूनियन को विरोध गर्ने शक्ति कमजोर पर्ने उदशेयले 14 दिनको नोटिस र 60 दिनको लामो प्रक्रिया राखेर सरकारले हड्ताल गर्न कठिन बनाइ दिएको छ। सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रहरकरूमा ठेक्का प्रथलाई प्रतसोहन मात्र नभएर कानुनी मान्यता दिएको छ। नयाँ कानुन अन्तर्गत नियोक्ताले गल्ती गरे पनि अब कड़ा सजाय नहुने खुल्ला छुट, केही रकम तिरेर बच्न सकिने व्यवस्था बनाइएको छ। मजदुरहरूको अवस्था र काम गर्ने वातावरणको स्थलगत निरीक्षण एवम् जाँच प्रणालीलाई केन्द्रीकरण गरेर डिजिटल स्वरिपोर्टिङ अन्तर्गत अब बिना जाँच पर्ताल मनपरी शोषण गर्ने खुल्ला छुट दिइएको छ। कम्पनीले लागत घटाउन र बढ़ाउन मजदुरहरूलाई कामबाट निस्काकित गर्ने खुल्ला अनुमति प्रदान गराइएको छ। कम्पनीहरूलाई अस्थायी रूपमा उद्योग धन्दा बन्द घोषित गर्न पाइने कानुनी मान्यता प्राप्त छ। 3 भन्दा भन्दा कम मजदुर भएका काल-कारखानाहरूले अब सरकारको अनुमति बिना नै स्थायी रूपमा उद्योग बन्द गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन्।
