इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्ट (आईजीजेएफ) ले विनाशकारी आपदापछि प्राप्त राहत तथा पुनर्स्थापना कोषको उपयोगबारे पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरेको छ। लोवर सोनादा ग्राम पञ्चायत २ कार्यालयमा आयोजित सभामा पार्टी प्रतिनिधिहरूले वास्तविक प्रभावितहरूले सहायता पाए-नपाएको सुनिश्चित गर्न विवरण माग गरेका हुन्। सम्बन्धित निकायबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि यस विषयलाई लोकतान्त्रिक र कानुनी माध्यमबाट अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
विपदपछि वितरण गरिने राहत तथा पुनर्स्थापना कोषको पारदर्शी उपयोगले पीडित नागरिकहरूले उचित न्याय पाउने सुनिश्चित गर्दछ। सार्वजनिक स्रोत-साधन र सरकारी सहायता वास्तविक लाभार्थीसम्म पुग्नु सुशासनको मुख्य आधार हो। स्थानीय निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउँदा भ्रष्टाचार रोक्न र भविष्यमा आपदा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्दछ।
मुख्य समाचार
गत वर्ष आएको विनाशकारी आपदापछि सरकारद्वारा विनियोजित राहत तथा पुनर्स्थापना स्रोत-साधनको सही उपयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्ट (आईजीजेएफ) ले जोडदार माग गरेको छ। लोवर सोनादा ग्राम पञ्चायत २ कार्यालयमा आयोजित एक सभामा आईजीजेएफका प्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारणको हकहितका लागि राहत कोषको हरहिसाब सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताएका छन्।
गत वर्ष क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आपदाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। आपदापश्चात् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी तवरबाट विभिन्न स्रोत-साधन र सहायता कोष विनियोजन गरिएको थियो। सोही विनियोजित रकम र सहायता कसरी उपयोग गरियो भन्नेबारे अनुगमन गर्न र जानकारी लिन स्थानीय तहमा राजनीतिक तथा सामाजिक चासो बढेको हो।
राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यको समीक्षा र विवरणका लागि लोवर सोनादा ग्राम पञ्चायत २ कार्यालयमा एक सभाको आयोजना गरिएको थियो। उक्त सभामा आईजीजेएफको प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिँदै आपदा राहत वितरणको प्रक्रिया, लाभार्थी छनौट गर्दा अपनाइएका मापदण्ड तथा सहायता पाउने व्यक्तिहरूको पूर्ण सूची उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो। तर, सभाको क्रममा उपलब्ध गराइएको स्रोत-साधनको प्रयोग र छनौट प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायबाट कुनै सन्तोषजनक जानकारी प्राप्त हुन सकेन।
संलग्न व्यक्ति तथा संगठनहरू
यस विषयमा इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टका प्रतिनिधिहरू अग्रसर भएका छन्। जसमा आईजीजेएफ रंगबुल धोतरिया रङ्मुक सिडर्स मुण्डा समष्टिका अध्यक्ष तेनछिरिङ तामाङ र लोवर सोनादा ग्राम पञ्चायत २ एकाईकी महासचिव जिना प्रधान लगायत अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उहाँहरूले लोवर सोनादा ग्राम पञ्चायत २ का अधिकारीहरूसँग राहत सम्बन्धी आधिकारिक तथ्याङ्क माग गर्नुभएको थियो।
जनप्रभाव
आपदाबाट प्रभावित भएका सर्वसाधारण नागरिकहरूका लागि आएको सरकारी सहायता पारदर्शी नहुँदा वास्तविक पीडितहरू सेवा-सुविधाबाट बञ्चित हुने जोखिम रहन्छ। सार्वजनिक कोषको सही उपयोग भए-नभएको पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्दा स्थानीय बासिन्दामा सरकार र प्रशासनप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ। यसले आपदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको पुनर्स्थापना र अधिकार संरक्षणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।
सभापछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै आईजीजेएफ प्रतिनिधि मण्डलले भनेको छ:
“आपदा राहतका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक स्रोत साधन कसरी प्रयोग गरियो भन्ने जानकारी पाउने अधिकार जनतासँग छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। सम्बन्धित निकायले स्पष्ट र सन्तोषजनक जवाफ नदिएसम्म हामी यो विषयलाई निरन्तर उठाइरहनेछौँ।”
साथै, पार्टीले आपदा प्रभावित नागरिकहरूको हित संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रत्येक वास्तविक लाभार्थीसम्म सहायता पुग्नुपर्ने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ।
भावी योजना र आगामी कदम
पञ्चायत सभाबाट सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभएपछि आईजीजेएफले यस मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक स्रोत-साधनको प्रयोगमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गर्नका लागि पार्टीले अब लोकतान्त्रिक र कानुनी माध्यमबाट अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउन आवश्यक परे सबै कानुनी प्रक्रियाहरू अपनाइने पार्टीको रणनीति रहेको छ।
विपदको समयमा आएको राहत कोषको उचित र पारदर्शी प्रयोग नै सुशासनको पहिलो सर्त हो। वास्तविक पीडितसम्म सरकारी सहायता पुर्याउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुयोग रोक्नका लागि आईजीजेएफले उठाएको यो कदमलाई स्थानीय तहमा गम्भीरताका साथ हेरिएको छ। सम्बन्धित निकायले चाडो भन्दा चाडो स्पष्ट र सन्तोषजनक विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
FAQs
१. आईजीजेएफले लोवर सोनादा ग्राम पञ्चायत २ मा के माग राखेको छ?
आईजीजेएफले गत वर्षको विनाशकारी आपदापछि विनियोजित राहत कोषको प्रयोग, वितरण प्रक्रिया, लाभार्थी छनौटको मापदण्ड र सरकारी सहायता प्राप्त गर्नेहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेको छ।
२. पञ्चायत सभाबाट स्पष्ट जानकारी नआएपछि आईजीजेएफले के निर्णय गर्यो?
सम्बन्धित निकायबाट राहत कोषको प्रयोगबारे सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि आईजीजेएफले जनहित र सुशासनका लागि यस विषयलाई लोकतान्त्रिक र कानुनी माध्यमबाट अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
