दार्जीलिङ लोकसभा सांसद र भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता, राजु बिष्टले भनेका छन्, कोलकाता उच्च अदालतले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA) अन्तर्गत विद्यालयहरूमा नियुक्त ३१३ माध्यमिक शिक्षकहरूको नियमितीकरणलाई रद्द गर्ने निर्णयले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA) क्षेत्रका लागि तुरुन्तै एक क्षेत्रीय विद्यालय सेवा आयोग (SSC) र कलेज सेवा आयोग (CSC) गठन गर्नु पर्ने तत्काल आवश्यकता देखाउँछ।
दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल (DGHC) गठन भएदेखि शिक्षा एक स्थानान्तरण गरिएको विषय भएको छ। स्व. सुवास घिसिङको नेतृत्वमा, DGHC ले पश्चिम बंगाल सरकारले राज्य स्कूल सेवा आयोग (SSC) मार्फत शिक्षक नियुक्त गर्न गर्न खोज्ने प्रयासहरूको कड़ा प्रतिरोध गर्यो। यसो गर्नुको उद्देश्य क्षेत्रीय स्वायत्ततालाई संरक्षण गर्नु र स्थानीय युवाहरूलाई पढाउन सक्ने सुनिश्चित गर्नु थियो, साथै क्षेत्रको भाषा, संस्कृति, धरोहर र इतिहासको संरक्षण गर्नु पनि थियो। यो स्थिति बिमल गुरुङ अन्तर्गत पुन: पुष्टि गरिएको थियो। दुबै GTA समझौता र GTA ऐन, २०११ स्पष्ट रूपमा शिक्षा विषयलाई GTA को अधिकारभित्र राख्छन् र अलग चयन निकायहरू अनिवार्य गर्दछ।
GTA त्रिपक्षीय समझौताको धारा २२ ले GTA क्षेत्रभित्र अलग विद्यालय सेवा आयोग र कलेज सेवा आयोग स्थापना गर्नको व्यवस्था गर्दछ।
थप रूपमा, GTA ऐनको धारा २६(ख), (ग) र (घ) ले प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा, कलेजहरू, पुस्तकालय सेवाहरू र नर्सिङ प्रशिक्षणको जिम्मेवारी GTA लाई स्थानान्तरण गर्दछ। साथै, धारा ५४(२) ले GTA लाई सहायक सेवा चयन बोर्डको माध्यमबाट नियुक्तिहरू गर्न अधिकार प्रदान गर्दछ, जुन यस उद्देश्यका लागि GTA क्षेत्रमा स्थापना गर्नुपर्थ्यो। GTA ऐन लागू भएको लगभग १५ वर्ष बितिसक्दा पनि, पश्चिम बंगाल सरकारले क्षेत्रीय SSC र CSC गठन गर्न असफल भएको छ। यसको परिणाम स्वरूप, धेरै विद्यालयहरूमा नियमित शिक्षकहरू छैनन्, जसका कारण व्यवस्थापन समितिहरूले स्थानीय ‘स्वयंसेवक शिक्षक’ नियुक्त गर्न बाध्य हुनुपर्यो। ३१३ शिक्षकमध्ये अधिकांश यस श्रेणीमा पर्छन् र नियमित तलब बिना करिब दशकसम्म सेवा दिएका छन्। यी स्वयंसेवक शिक्षकहरूको नियमितिकरण हुनु आवश्यक छ।
तर, २०१९ मा, GTA मा सत्ता पार्टीद्वारा एक चयन समिति गठन गरिएको थियो, जसले पैसा लिने र असमर्थ, गैर-स्वयंसेवक, पार्टी प्रायोजित उम्मेदवारलाई स्वयंसेवक देखाएर नियमितिकरण गरेको आरोपमा रहेको छ, जबकि वास्तविक स्वयंसेवक र योग्य उम्मेदवारहरूलाई बेवास्ता गरिएको थियो।
त्रिनमूल कांग्रेस सरकारले न त क्षेत्रीय SSC र CSC गठन गर्न सफल भयो, न त जब यो मामला अदालतसम्म पुग्यो, त्यसबेला पश्चिम बंगालका एडभोकेट जनरल किशोर दत्ताले अदालतमा दाबी गरे कि, “उनीसँग पश्चिम बंगाल सरकारको शिक्षा विभागका सचिव (कानून) बाट निर्देशन थियो कि GTA भित्रका सरकारी विद्यालयहरूमा ३१३ स्वेच्छिक शिक्षकहरूको असंवैधानिक नियुक्तिहरू रद्द गर्न प्रस्तुत गरियोस्…”। तिनीहरूले साँच्चिकै स्वेच्छिक शिक्षकहरूलाई सुरक्षा गर्न केही गरेनन्। बरु, जसले घूस दिए, तिनीहरूलाई मात्र बचाउन सबै साँच्चिकै शिक्षकहरूलाई पीडा दिने निर्णय गरे। जसको केही हिस्सा कोलकातासम्म पनि पुगेको थियो। जीवनसँग सम्बन्धित हुँदा, म GTA सञ्चालन गर्नेहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि साँच्चिकै स्वेच्छिक शिक्षकहरूको सूची तयार पार्न, र अर्को छुट्टै सूची तयार पार्न को तिनीहरू पछाडिबाट समावेश भएका छन्। उक्त ‘चयन समिति’ मा संलग्न सबैलाई सार्वजनिक रूपमा चिन्हित गर्नुपर्छ, र कानूनको उपयुक्त धारा अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्छ।
