निर्वाचन रणनीति बनाउने कम्पनी ‘I-PAC’ अर्थात् इन्डियन पोलिटिकल एक्सन कमिटीले राज्यका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई २० दिनको बिदामा पठाएको छ र इमेलमार्फत यस्तो निर्देशन दिइएको छ भनी आइतबार बिहानैदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरिरहेका थिए।
यी दाबीहरूमा हाल पश्चिम बंगालमा सबै कामहरू बन्द गरिएको बताइएको थियो। स्मरणीय छ कि विगत लामो समयदेखि I-PAC ले राज्यको सत्ताधारी पार्टी तृणमूलका लागि परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएको छ।
आइतबार दिउँसो तृणमूलको तर्फबाट यो खबर पूर्ण रूपमा ‘फर्जी’ र अफवाह भएको स्पष्ट पारियो। साथै, I-PAC पहिले जस्तै चुनाव प्रचारका सबै रणनीतिहरू बनाउन व्यस्त रहेको जानकारी पनि दिइयो।
तृणमूल कांग्रेसद्वारा जारी बयानमा भनिएको छ, “हामीले एउटा सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टबारे थाहा पायौँ जसमा I-PAC ले आगामी २० दिनका लागि पश्चिम बंगालमा आफ्ना सबै कार्यहरू स्थगित गरेको दाबी गरिएको छ। यो दाबी पूर्ण रूपमा निराधार छ। यो पार्टी स्तरमा भ्रम फैलाउने षड्यन्त्र जस्तो देखिन्छ।”
उल्लेखनीय छ कि धेरै सञ्चारमाध्यमहरूले शनिबार राति कोलकातासहित वरपरका धेरै जिल्लाहरूमा कम्पनीका सबै कर्मचारीहरूलाई एउटा इमेल पठाइएको दाबी गरेका थिए। उक्त इमेलमा कर्मचारीहरूलाई २० दिनको अस्थायी बिदामा पठाइएको र मे ११ मा उनीहरूसँग पुनः सम्पर्क गरिने उल्लेख गरिएको दाबी गरिएको थियो। इमेलमा ‘कानुनी’ झमेलाका कारण काम बन्द गरिएको भनिएको दाबी गरिए पनि तृणमूलले यी खबरहरूको खण्डन गरेको छ। तृणमूलले आफ्नो बयानमा I-PAC को टोली AITC सँग निरन्तर काम गरिरहेको र राज्यमा चुनाव प्रचारसँग सम्बन्धित सबै कार्यहरूमा संलग्न रहेको बताएको छ।
स्रोतका अनुसार तृणमूलले यसलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भनेको छ। राज्यको सत्ताधारी पार्टी (तृणमूल) को तर्फबाट भनिएको छ कि पश्चिम बंगाल फर्जी खबरहरूसँग डराएर कुनै पनि हालतमा हार स्वीकार गर्ने छैन। उसले अप्रिल २३ र २९ मा दृढताका साथ जवाफ दिनेछ र मे ४ मा जब नतिजा घोषणा हुनेछ, तब त्यसको झलक देखिनेछ।
गत सोमबार राति दिल्लीमा ED ले I-PAC का सह-संस्थापक विनेश चन्देललाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार राति पटियाला हाउस कोर्टमा अतिरिक्त सेसन जज शेफाली बरनाला टण्डनको अदालतमा उनलाई पेश गरिएको थियो। न्यायाधीशले उनलाई अप्रिल २३ सम्म केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सीको हिरासतमा राख्न निर्देशन दिएका छन्।
यसअघि जनवरी ८ मा कोलकाताको साल्टलेकस्थित I-PAC प्रमुख प्रतीक जैनको घर र कार्यालयमा ED ले खानतलासी गरेको थियो। त्यस समयमा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र कोलकाता पुलिसका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिका कारण खानतलासीमा अवरोध पुगेको आरोप लगाउँदै ED ले सर्वोच्च अदालतको ढोका पनि ढक्ढकाएको छ।
