उच्च अदालतको अवहेलना अत्यन्तै गम्भीर र खतरनाक हुने दार्जीलिङ नगरपालिकाका पूर्व अध्यक्ष रितेश पोर्तेलको अडान् रहेको छ। उनले भनेका छन्, दार्जीलिङ नगरपालिकाको बोर्डमा हाम्रो नौ महिनाको कार्यकालको दौरान, त्यस समयमा भइरहेको अवैध निर्माणका विरुद्ध हामीले कडा कदम चालेका थियौँ। यो कदम कुनै व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित थिएन। हाम्रो उद्देश्य दार्जीलिङ नगरपालिकाको कार्यप्रणालीलाई सुधार र सुदृढ बनाउनु तथा सार्वजनिक सुरक्षाको हितमा सम्पत्ति धनीहरूले आफ्ना निर्माण कार्यलाई नियमन र वैधानिक बनून् भन्ने स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्नु थियो। दार्जीलिङ जस्तो पहाडी सहरमा, नियन्त्रणविहीन अवैध निर्माणले भूकम्प र आगलागीजस्ता विपद्को समयमा जनधनमा गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ। यी निर्णयहरूका कारण, नोटिस पाएका केही निर्माण व्यवसायीहरू कथित रूपमा एकजुट भए, आर्थिक स्रोत परिचालन गरे र अनित थापासँग मिलेर नगरपालिकाको बोर्ड कब्जा गरे। यहाँ यो कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ कि हाम्रो कार्यकालमा जारी गरिएका नोटिसहरू त्यही अवधिमा भएका अवैध निर्माणहरूमा मात्र सीमित थिए, यसअघि निर्माण भएका संरचनाहरूमा होइन।
पछिल्ला तीन वर्षदेखि हामीले यो विषय कानुनी माध्यमबाट निरन्तर उठाउँदै आएका छौँ। यस्तै एक मुद्दामा उच्च अदालतले अवैध संरचना भत्काउन स्पष्ट शसमेत दिएको छ। तर वर्तमान दार्जिलिङ नगरपालिका बोर्डले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ। यसै कारणले अब अवहेलना (कन्टेम्प्ट) सम्बन्धी निवेदन दायर गरिएको छ। हाम्रो पक्षका तीन जनासहित सबै ३१ जना पार्षदहरूलाई अदालतले उपस्थित भई अनुपालन प्रतिवेदन पेश गर्न समन जारी गरेको छ। यस विषयको सुनुवाइको मिति ९ जनवरी २०२६ तोकिएको छ। पोर्तेलको आशा छ, सबै पार्षदहरूले ३०० पृष्ठको अदालत सम्बन्धी कागजात प्राप्त गरी ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेका होलान्। सम्पूर्ण नगरपालिका बोर्डलाई यो विषयलाई आवश्यक गम्भीरताका साथ लिन आग्रह छ। उच्च अदालतको अवहेलना अत्यन्तै गम्भीर र खतरनाक विषय हो।
