भारतको सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अचेत अवस्थामा रहेका हरीश राणालाई “गरिमापूर्ण मृत्यु”को अनुमति दिएको छ। यो निर्णय भारतको न्यायिक इतिहासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएको छ, जसले “सम्मानपूर्वक बाँच्ने मात्र होइन, सम्मानपूर्वक मर्न पाउने अधिकार” माथि पुनः गम्भीर बहस सुरु गराएको पृष्ठभूमि र स्वास्थ्य अवस्थाबारे चर्चाः हरीश राणा सन् २०१३ मा भएको एक गम्भीर दुर्घटनापछि मस्तिष्कमा गहिरो चोट लागेर स्थायी रूपमा अचेत अवस्थामा पुगेका थिए। चिकित्सकहरूका अनुसार उनी “परमानेंट भेगेटेटिभ स्टेट” मा थिए, जसमा बिरामीले सामान्य चेतना, प्रतिक्रिया वा सुधारको सम्भावना देखाउँदैनन्। पछिल्ला करिब १३ वर्षदेखि उनी पूर्ण रूपमा जीवनरक्षक उपकरण र चिकित्सकीय सहयोगमा निर्भर थिए। यस अवधिमा परिवारले निरन्तर हेरचाह गर्दै आएको भए पनि स्वास्थ्यमा कुनै सकारात्मक सुधार देखिएको थिएन।
परिवारको माग र अदालतको प्रक्रियाःदीर्घ समयसम्म पीडा सहनु परेपछि हरीश राणाका आमाबुबाले अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै “कृत्रिम रूपमा जीवन लम्ब्याउनुको सट्टा सम्मानजनक अन्त्य गर्न दिनुपर्छ” भन्ने माग गरेका थिए।सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीबाट स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा राणाको अवस्थामा सुधार हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गरिएको थियो। सबै पक्षहरूको अध्ययनपछि अदालतले निश्चित कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्दै ‘गरिमापूर्ण मृत्यु’को अनुमति दिने निर्णय सुनाएको हो।अदालतको आदेश र कार्यान्वयन अदालतले जीवनरक्षक उपकरण हटाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा चिकित्सकीय र कानुनी निर्देशिका अनुसार सम्पन्न गर्न आदेश दिएको छ। यो प्रक्रिया सम्बन्धित अस्पताल—दिल्लीस्थित अल इन्डिया मेडिकल साइन्स र अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निगरानीमा गरिनेछ।
अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि यो निर्णय “जानीजानी जीवन समाप्त गर्ने” नभई “अना- वश्यक पीडा र कृत्रिम रूपमा लम्ब्याइएको जीवनको अन्त्य गर्ने” मानवीय कदम हो।भावुक विदाइ र सामाजिक प्रतिक्रिया अदालतको निर्णयपछि हरीश राणाको परिवारले दिएको भावुक विदाइको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भएको छ। भिडियोमा परिवारजनले आँसु झार्दै उनलाई अन्तिम विदाइ दिएका छन् र “सबैलाई माफ गरेर शान्तिपूर्वक जान” आग्रह गरेका छन्।यो घटनाले सर्वसाधारणमा गहिरो भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। कतिपयले यसलाई मानवीय र आवश्यक निर्णय भनेका छन् भने केहीले यसले नैतिक र धार्मिक बहसलाई थप जटिल बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।कानुनी र नैतिक महत्व यो निर्णयले भारतमा “गरिमापूर्ण मृत्युको अधिकार” लाई अझ स्पष्ट र मजबुत बनाएको छ। यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले निश्चित सर्तहरूमा P‘गरिमापूर्ण मृत्यु’लाई अनुमति दिएको थियो, तर यो प्रकरणले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा ठूलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।साथै, अदालतले केन्द्र सरकारलाई इच्छामृत्यु सम्बन्धी स्पष्ट र विस्तृत कानुन निर्माण गर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ, ताकि भविष्यमा यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन मिल्न सकोस्।
निष्कर्षः
हरीश राणा प्रकरण केवल एक व्यक्तिको पीडाको कथा मात्र होइन, यो मानव जीवनको मूल्य, सम्मान र अन्त्यसँग सम्बन्धित गहिरो प्रश्नहरूको प्रतिबिम्ब हो। यसले चिकित्सा, कानुन र समाजबीचको सम्बन्धलाई पुनः सोच्न बाध्य बनाएको छ। यो निर्णयले भविष्यमा यस्ता जटिल अवस्थाहरूमा रहेका बिरामी र तिनका परिवारका लागि एक महत्वपूर्ण कानुनी आधार तयार गरेको छ र मानव गरिमालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता पुनः पुष्टि गरेको छ।
