गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष बिमल गुरुङले छैटौं अनुसूचीबारे, हामीले त्यसबेला छैठौं अनुसूचीको विरोध गरेका थियौं, किनभने यदि पहाडमा त्यो लागू भएको भए यहाँका करिब २८ प्रतिशत जनजातिहरू मात्र त्यसको लाभ पाउने थिए, बाँकी ७२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसमुदाय त्यसबाट वञ्चित हुने बताए। उनले अहिलेको परिस्थितिबारे, वर्तमानमा हामी छुटेका एघार जात/गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिलाउने प्रयासमा जुटिरहेको बताउँदै यदि भविष्यमा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल रिजन गठन भए एघारै जातलाई जनजातिको मान्यता प्राप्त गराउँदै छैठौं अनुसूची लागू गराउने पहलमा जाने बता
