न्युनतम ऐन लागु नहुनुमा सरकारको उदासीन नितिले हो : जतन राई

यस सम्बन्धमा इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट श्रमिक संगठनको जेनरल सेक्रेटरी जतन राईले थप बोल्दै भने अनुसार,  आइजीजेएफ श्रमिक संगठन चियाबगान श्रमिकहरुको न्युनतम रोजगार बृध्दि गराउने पक्षमा लगातार रुपमा कार्य भईरहेको बताएका छन्। राईले चियाबगान श्रमिकहरुको रोजबृध्दिको निम्ति गत 2015 सालमा एउटा समिति पनि गठन भएको थियो जुन समितिले 10 सालसम्म अनुसन्धान गरेपछि फेरि अहिले 2025 सालमा। न्युनतम रोज बृध्दि विषयलाई छानबीन गर्न अर्को समतिको हातमा सुम्पिएको छ।

राईले अझ भने, वास्तवमा चियाबगान श्रमिकहरुको न्युनतम हाजिरी बृध्दिको निम्ति यो विषयलाई समाधान गर्नको निम्ति सरकार कै ईच्छा शक्ति नभएको पनि उनले जनाए ।वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफु प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अघि चाय पे चर्चा कार्यक्रम मार्फत  आफुलाई देशको घर-घर सम्म पुर्‍याउन सफल भएका थिए।त्यस समय हामीलाई पनि लागेको थियो देशको भावी सम्भावित प्रधानमन्त्रीले चिया माथि चर्चा गरिरहेका छन् भने हामी दार्जीलिङ पहाड जहाँको जनसंख्याको 80 प्रतिशत जनसंख्या चियाबगानमा बसोबास गर्छन्।

अवश्यै पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा उनी बिराजमान भयो भने हामी चियाबगान श्रमिकहरुको समस्याको पनि समाधान हुनेछ भनेर त्यासतक हामी आशावादी बनेका थियौ ।तर आज वर्तामान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशको प्रधान सेवकको पदमा बसेको 15 साल पुगिसक्दा पनि उनले चियाबगान श्रमिकहरुको  समस्या समाधान गर्न त परको कुरा तर चियाबगान श्रमिकहरुको निम्ति कुनै सम्बोधन समेत गरेका छैनन्।

यसै बाट स्पष्ट हुन्छ कि आज चियाबगान श्रमिकहरुको न्युनतम रोजदर बृध्दि नहुनु र चियाबगान श्रमिकहरुको आज यतिका दशक पछि पनि अवस्था संकटग्रस्त हुनुमा सरकारको ईच्छाशक्ति नहुनु र सरकारको उदासीन निति प्रमुख रहेको राईले दावी गरेका छन्।