संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले यी तीन विधेयकहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन् भनी बताए। उनले मुख्य विधेयक पारित हुन नसकेकोले सरकारले अन्य दुई विधेयकहरू अगाडि बढाउने छैन भनी स्पष्ट पारे।
मोदी सरकारको संविधान (१३१औँ संशोधन) विधेयक २०२६ (महिला आरक्षण ऐन २०२३ मा संशोधनसँग सम्बन्धित) शुक्रबार (अप्रिल १७) साँझ लोकसभामा पारित हुन सकेन। पारित हुन आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न असफल भयो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, २०१४ मा मोदी सरकार सत्तामा आएपछि सरकारी विधेयक लोकसभामा असफल भएको यो पहिलो पटक हो। विधेयकको पक्षमा २९८ मत प्राप्त भयो भने २३० सांसदले विपक्षमा मतदान गरे। कुल ५२८ सदस्यले मतदान गरे, तर विधेयक पारित हुन ३५२ मत, अर्थात् दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्यो। यसरी, विधेयक ५४ मतले कम भयो र पारित हुन सकेन।
मोदी सरकारले बाँकी दुई विधेयक फिर्ता लिए
विधेयक पारित हुन नसकेपछि, सरकारले यससँगै प्रस्तुत गरिएका अन्य दुई विधेयकहरू फिर्ता लिएको छ। यसमा सीमांकन विधेयक २०२६ समावेश थियो, जसले २०११ को जनगणनाको आधारमा नयाँ सिट सीमा निर्धारण गर्न खोजेको थियो। दोस्रो केन्द्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक २०२६ थियो, जसले दिल्ली, पुडुचेरी र जम्मू र कश्मीर जस्ता केन्द्र शासित प्रदेशहरूसँग सम्बन्धित थियो, जसमा विधान सभाहरू पनि छन्। सरकारले यीसँग अगाडि नबढ्ने निर्णय गर्यो।
१३१ औं संशोधनले के लागू गर्यो?
१३१ औं संशोधन विधेयकले लोकसभा सिटहरूको अधिकतम संख्या ५५० बाट ८५० पुर्याउने प्रस्ताव गरेको थियो। यसले २०२३ को महिला आरक्षण ऐन, नारी शक्ति वन्दन ऐनको कार्यान्वयनको लागि अर्को जनगणनाको लागि पर्खनु पर्दैन, तर छुट्टै र छिटो लागू गर्न सकिन्छ भनेर पनि भनिएको छ।
२०२३ को मूल कानून अनुसार, लोकसभा र राज्य सभाहरूमा महिलाहरूको लागि ३३% आरक्षण अर्को जनगणना पूरा भएपछि मात्र लागू गर्नुपर्ने थियो। यसको अर्थ यो प्रणाली २०३४ अघि लागू हुने सम्भावना छैन, किनकि हाल जनगणना भइरहेको छ। यो पूरा हुन समय लाग्नेछ, त्यसपछि सिटहरूको नयाँ विभाजन, अर्थात्, सीमांकन पनि हुनेछ।
नयाँ विधेयकहरूको उद्देश्य के थियो?
नयाँ विधेयकहरूको उद्देश्य २०२९ सम्ममा महिला आरक्षण लागू गर्नु थियो, जसको लागि २०११ को जनगणनाको आधारमा सिटहरूको नयाँ विभाजन गर्नु पर्ने थियो। यद्यपि, पुरानो तथ्याङ्कमा आधारित सीमांकनले क्षेत्रीय असमानता र जातीय समीकरण जस्ता मुद्दाहरूलाई पुन: उजागर गर्यो, जसले संसदमा उल्लेखनीय बहस निम्त्यायो।
प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले आश्वासन दिए
संसदको विशेष सत्रमा प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले दुई दिनको समय माग गर्दै दक्षिणी राज्यहरूको लागि सिट कटौती नहुने आश्वासन दिए। शुक्रबार (अप्रिल १७) शाहले अन्तिम समयमा घोषणा गरे कि यदि विपक्षीले यसलाई समर्थन गरेमा, उनी एक घण्टा भित्र संशोधित विधेयक पेश गर्न सक्छन्। यसले सबै राज्यहरूको लागि ५०% वृद्धिको ग्यारेन्टी गर्नेछ, तर विपक्षीले यसलाई अस्वीकार गर्यो।
मोदी सरकारले अब के गर्नेछ?
२०२३ को नारी शक्ति वन्दन ऐन हाल कानूनको रूपमा लागू छ र राजपत्रमा अधिसूचित गरिएको छ, तर यसलाई जमीनमा लागू गर्न नयाँ सीमांकन प्रक्रिया आवश्यक छ। यो बिना, यो लागू गर्न सकिँदैन। यदि सरकारले यसलाई छिटो लागू गर्न चाहन्छ भने, नयाँ विकल्पहरू सहित संसदमा फर्कनु पर्नेछ। उदाहरणका लागि, यसले महिलाहरूको लागि ५४३ सिटमध्ये एक तिहाइ आरक्षित गर्ने प्रस्ताव गर्न सक्छ। यस विषयमा शनिबार (अप्रिल १८) मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि तय गरिएको छ, जहाँ भविष्यको रणनीतिको बारेमा निर्णय लिन सकिन्छ।
