दार्जीलिङ,17 जनवरी(निसं):दार्जीलिङ नगरपालिकालाई दार्जीलिङ शहर वरपर तोकिएको क्षेत्रमा जनसभा आयोजना गर्न अनुमति दिन अदालतको आदेशपछि नवगठित पार्टी सुवासवाद गोरामुमो(गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(एस) नेतृत्वहरुले शुक्रबार दार्जीलिङको चौक बजारमा रहेको सुमेरू मञ्च(गिताङ्गे डाडा)-मा सार्वजनिक जनसभा आयोजना गर्दै दार्जीलिङ पहाडलाई सुवासवाद गोरामुमो(एस)-ले छैटौं अनुसूची मुद्दाबारे जानकारी गरायो।नवगठित पार्टी सुवासवाद गोरामुमो(गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(एस)-ले दार्जीलिङ शहरमा जनसभा गर्ने प्रशासनिक अनुमति नपाए पछि उच्च अदालत पुगेपछी पाएको अनुमति अनुसार शुक्रबार नवगठित पार्टी सुवासवाद गोरामुमो(गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(एस)-ले दार्जीलिङवीच चौक बजारको सुमेरू मञ्चबाट प्रथम जनसभाको आयोजना गर्यो।
जनसभाको क्रममा उनीहरूले छैटौं अनुसूची आफ्नो मुख्य एजेन्डा भएको र भविष्यमा आफ्नो पार्टी अभियानमा महान् गोर्खा नेता सुवास घिसिङको पाइला पछ्याउने बताए। सबै पार्टी समर्थकहरूको उपस्थितिमा जनसभाबाट उनीहरूले आफ्नो नयाँ पार्टी झण्डा पनि अनावरण गरियो भनी सुवासवाद गोरामुमो(गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(एस) प्रमुख संयोजक भानु लामाले बताए।जन सम्बोधनमा सुवासवाद गोरामुमो(गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(एस) प्रमुख संयोजक भानु लामाले भने, गत 2005 सालमा दिल्लीमा सम्झौता सम्झौता भइसकेको छैटौं अनुसूचीको मुद्दामाथी दार्जीलिङ पहाडमा ठूलो षड्यन्त्र चल्यो, जुन षड्यन्त्रले छैटौंबअनुसूचीलाई संसदमा पेश गर्नदेखि बाधा गरियो।
त्यसपछि दार्जीलिङ पहाडमा राजनीतिक, सामाजिक शैक्षिक अनि विभिन्न क्षेत्रमा नै अव्यवस्थापन सिर्जना भयो, त्यस समय हामी सबै नेताहरू विस्थापित भएर सिलगढीमा बसेर त्यस आन्दोलनको क्रियाकलापहरु हेरिरहेका थियौँ , तर गत 2007 सालदेखि गत 2010 तीन वर्षसम्म आन्दोलन आइपुग्दा फेरि सम्झौतामा अड्कियो। लामाले भने, छैटौं अनुसूची दार्जीलिङ पहाडको व्यवस्थामा असल अनि सुचार ल्याउने एउटा व्यवस्था थियो, जसले यहाँको भूमिलाई बाँधेर राख्ने थियो। तर राजनीतिक षड्यन्त्रको कारण त्यस प्रकारको जन उपयोगी मुद्दालाई हराइदियो,अनि त्यस्ताकका राजनीतिक पार्टीले छैटौँ अनुसूचीको मुद्दालाई रिपिल गरेर अर्को व्यवस्था ल्यायो जसले आजसम्म दार्जीलिङ पहाडलाई कुनै प्रकारको प्रगति नगरेर दार्जीलिङ पहाडको गरिमामलाई झन् घटाएर लग्यो। लामाले अझ भने, जसरी देश स्वतन्त्रको निम्ति महात्मा गान्धी, सुभाष चन्द्र बोस अन्य महान नेताहरूलाई अझसम्म सम्झने गरिन्छ त्यसरी नै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति दार्जीलिङ पहाडमा सुवास घिसिङलाई आफ्नो अस्तित्व रहेसम्म सम्झने हामी प्रण गर्दै गोरामुमो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुवासवाद पार्टी गठन गरेका हौँ। दार्जीलिङ पहाड तथा हरेक गोर्खाको मुटुबाट सुवास घिसिङको नाम कहिले मेट्न दिने छैनौं ।उनले अझ भने, अहिले दार्जीलिङ पहाडमा मुद्दा छैन, पार्टी धेरै छन्, जनमुखी मुद्दा भनेको एउटा हुनुपर्छ, जसले जनताको निम्ति लाभ अनि सुव्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ तर यहाँ मौसम पछिको लुगा फेराई जस्तै राजनीतिक पार्टीहरूको मुद्दा फेरिन्छ, यो दार्जीलिङ पहाडको निम्ति असल होइन उनले अझ भने, विगत 1986 सालको आन्दोलनमा गोर्खाल्याण्ड राज्य हुने थियो होला।
तर त्यस समय दार्जीलिङ पहाडमा 40 प्रतिशत भन्दा अधिक गोर्खाल्याण्ड विरोधी क्रियाकलाप भएकोले त्यो आन्दोलन असफल भयो।त्यसरी नै छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई पनि षड्यन्त्र लगाएर हराइदियो।अनि यसरी नै दार्जीलिङ पहाडका नेताहरूले पनि दार्जीलिङ पहाडलाई उन्नतिको मार्गमा हिँडाउन सकेन। उनले भने, यस सुमेरु मञ्च तथा गीताङ्गे डाँडामा विगत 10 वर्षअघि मैले छैटौं अनुसुचीको निम्ति सम्बोधन गरेको थिए भने आज 10 वर्षपछि पनि छैटैं अनुसूची लिएर नै सम्बोधनमा राखिरहेछु, आज म दार्जीलिङ पहाडलाई कस्तो रोग लागेको छ त्यसबारे अवगत गराउन आएको हुँ। दार्जीलिङ पहाडमा हामी बिस्तारै अल्पसंख्यक भएर गइरहेका छौं, यहाँ अझ 10 वर्षपछि राजनीतिक खिचातानी भइरह्यो भने हामी विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ।
हामीले यस भूभागमा साँस फेर्न पनि पाउने छैनौं ।उनले भने,गत 214 मा सालमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुप्रिमो सुवास घिसिङको देहान्त भएपछि गोरामोमोको बागडोर युवाहरू ले लिए त्यस समय वर्तमान गोरामुमो अध्यक्षले मलाई अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी नियुक्ति गरेका थिए, तर पार्टीको विचार नमिल्दा म धेरै वर्ष निस्क्रिय भएर बसेको थिए। मैले दार्जीलिङ पहाडको राजनीति क्रियाकलाप हेरिरहेको थिए। यसैवीच हामीले सुवासवाद तथा सुवास घिसिङको देनलाई अमर राख्न गोर्खा राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा (गोरामुमो)(एस) गठन गरेका हौँ। उनले भने, वर्तमान नेताहरू नाच्न र गाउनमा मात्र व्यस्त छन्। तर उनीहरूले दार्जीलिङ पहाडको भविष्य कहिले चिन्ता गरेका छैनन्। उनले अझ भने, विगत 1980 सालमा गठन भएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा पार्टीले गत 1988 सालमा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वती परिषद् (दागोपाप) भारतीय संविधान धारा 243(एम) अन्तर्गत सुरक्षित भएको व्यवस्था ल्याएको थियो साथै 6 डिसेम्बर 2005 सालमा राजधानी दिल्लीमा छैटौ अनुसूचीको सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो तर दार्जीलिङ पहाडलाई षड्यन्त्र गरेर सबै छैठौं अनुसूची अनि दागोपाप समेत को व्यवस्थालाई नचल्ने गरिदियो। अदालतबाट अनुमति ल्याए गोरामुमो(एस)-ले दार्जीलिङ वीचबाट छैटौं अनुसूची मुद्दा बौराए।
