संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मुलुकका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षका नेतृत्वकर्ताहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वको कार्यदलले आज ५५ जना सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको हो।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले २०७२ को संविधान जारी गर्न सञ्चार जगतले खेलेको भूमिकाको सम्मान गर्दै अबको संशोधनमा पनि सम्पादक तथा सञ्चार विज्ञहरूको दृष्टि अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार जगतको पनि बहसपत्रमा अपनत्व महसुस होस् भनेर उहाँहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले निरन्तर खबरदारी गरेर सरकारलाई सचेत बनाइरहनुभएको छ। हामी तपाईंहरूको आलोचनात्मक र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरिरहन्छौँ। भुइँमान्छेका समस्याबारे तपाईंहरू बढी जानकार हुनुहुन्छ। त्यसैले संविधानका कुन धारा संशोधन गर्ने या कुन धारा संशोधन नगर्ने भन्ने सुझाव दिन सक्नुहुन्छ।” छलफलमा सहभागीहरूले संविधानमा उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा साझा धारणा राख्नुभएको छ। संविधानमा लेखिए पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने प्रयास सर्वत्र भइरहेको भन्दै उहाँहरूले यसको शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने वा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिलाई संविधानले नै पूर्णतः रोक्नुपर्ने र सूचनाको हकलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो। छलफलमा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकबाहेक महिला सहभागिता, समावेशिता, नागरिकता र मौलिक अधिकारका विषयमा पनि सुझावहरू दिइएको थियो। झन्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा सहभागीहरूले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपका बारेमा समेत आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
अन्त्यमा, कार्यदलका संयोजक शाहले सरकारले निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच कुनै विभेद नगरेको स्पष्ट पार्दै दुवैलाई प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्ने समान हक रहेको बताउनुभयो। प्राप्त सुझावहरूले कार्यदलको बहसपत्रलाई थप परिष्कृत र जनमुखी बनाउने उहाँको विश्वास थियो।
