दार्जीलिङ, 20 दिसम्बर (निसं): छोड़िएको ११ वटा गोर्खा जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिलाउन २०१४-देखि संघर्ष गर्दै आइरहेको गोर्खा भारतीय जनजाति महासंघले दार्जीलिङपहाड़ तराई डुवर्स मुद्दाको समाधानको निम्ति केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेको इन्टरलोक्युटरसित भेट गरी जनजातिको विषयमा रिर्पोट बुझाउने निधो गरेको छ। यसको निम्ति महासंघको पक्षबाट २०/२५ पन्नाको बिस्तृत जानकारी भएको रिर्पोट पनि तयार गरिसकेको जानकारी गोर्खा भारतीय जनजाति महासंघका अध्यक्ष एमएस राईको भनाइ छ।
विशेषगरी केही दिन अघि सिक्किम विधानसभामा सिक्किमको १२ वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनको निम्ति प्रस्ताव पारित गरेपछि जनजाति मुद्दा फत्ते हुन थप उर्जा मिल्ने आशा व्यक्त गरिएको छ। सिक्किमबाहेक बंगाल विधानसभामा पनि विगतमा दार्जीलिङ पहाड़को छोड़िएको ११ जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन प्रस्ताव पारित गरी केन्द्र सरकारलाई पठाउने काम भइसकेको छ। गोर्खा भारतीय जनजाति महासंघले जनजातिको विषयमा केन्द्रिय गृहमन्त्री, केन्द्रिय जनजाति मन्त्री अनि रेजिस्ट्रार अव् इण्डिया (आरजीआई) लाई आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरू बुझाइसकेको भए तापनि हालसम्म जनजातिको मान्यता पाउनमा ढिलाई भइरहेको महासंघको ठहर छ। यसै सन्दर्भमा एमएस राईले भने, इन्टरलोक्युटर दार्जीलिङ आउँदासबै स्टेक होल्डरहरूले हामी सबैको मुद्दा स्थायी राजनैतिक समाधान अर्थात जनजातिको मुद्दा छिर्न केही समय पनि लाग्दैन।
यसबाहेक आरजीआईले हालसम्म छोड़िएको ११ गोर्खा जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिनमा बाधा लगाइरहेको कुरा पनि इन्टरलोक्युटरलाई जानकारी गराउने बताउँदै राईले भने, १९५० को जनजाति अधिनियम तथा कानून पास जनजातिहरू थियौं। तर रहल सबै हुन अघि हामी सबै पहाड़ी छोड़िएर यो कानूनले भोटे र लाप्चे (लेप्चा) लाई मात्र जनजातिको गणनामा आउन सके। पछि २००३मा तामाङ र सुब्बालाई जनजातिको दर्जा दिइयो। अरू जातगोष्ठी छोड़ियो।
महासंघले हालसम्म जनजातिको मुद्दालाई फते गर्न जनजाति महासंघले निरन्तर काम गर्दै आइरहेको अनि महासंघमा ११ वटा गोर्खा जातगोष्ठीका प्रतिनिधिहरू सामेल रहेको राईले अवगत गराए। जनजाति मुद्दालाईनिम्ति सिक्किमसित मिलेर महासंघले काम गरिरहेको र यसको निम्ति एक्शन कमिटी पनि गठन गरिसकेको बैठक बताउँदै उनले भने, उक्त कमिटीको काम रिर्पोट तयार गरेर सुम्पिनु थियो। जसमा सिक्किम र दार्जीलिङले फाल्टो फाल्टै रिर्पोट बुझाउने आपसी सहमति बनेको थियो। सिक्किममा अगस्तमा रिर्पोट बुझाउने अनि केही दिनमा सिक्किम विधानसभामा प्रस्ताव पनि सबै रिर्पोटहरू ठेलीका ठेली बुझाइसकेका पारित गर्यो। हामीले पनि बुझाउनुपर्ने छौं।
देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि गोर्खाहरूको समस्या समाधानको दिन नजिक आयो भनेर विगतमा भनिसकेका छन् भने केन्द्रीय गृहमन्त्रीले पनि गोर्खाहरूको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन विगतमा दिइसकेका छन्। यसैले दार्जीलिङ पहाड़लगायत तराई डुवर्सको समस्या समाधानको निम्ति नियुक्त गरिएको इन्टरलोक्युटरसित भेट गर्दा सबै एक भएर एउटै कुरा राख्नुपर्ने एमएस राई भने।
