यस कदमले सुरक्षा चिन्ता र निष्पक्ष तथा हिंसा रहित मतदान गराउने आयोगको जोडलाई प्रस्ट पारेको छ। कुनै पनि एउटै राज्यमा चुनावको समयमा गरिएको अहिलेसम्मकै ठूलो परिचालनको रूपमा, भारतको निर्वाचन आयोग (ECI) ले पश्चिम बंगालमा करिब २.४ लाख केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल (CAPF) का जवानहरू तैनाथ गर्ने भएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार चुनाव पछिको विस्तृत सुरक्षा योजना पनि तयार गरिएको छ। २९ अप्रिल २०२६ मा मतदान सकिएपछि पनि करिब २०० कम्पनी सुरक्षाकर्मीहरू ईभीएम (EVM), स्ट्रङ्ग रुम र मतगणना केन्द्रको सुरक्षाका लागि खटिनेछन्। यसबाहेक ५०० कम्पनी सुरक्षाकर्मीहरूले अर्को आदेश नआएसम्म शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
मालदा घटनापछि सुरक्षामा ध्यान
यो निर्णय मालदा जिल्लामा हालै भएको एउटा घटनापछि लिइएको हो, जहाँ न्यायिक अधिकारीहरूलाई घेराबन्दी गरिएको आरोप लागेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै न्यायिक अधिकारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि, निर्वाचन आयोगले यो मुद्दाको अनुसन्धानको जिम्मा राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (NIA) लाई सुम्पेको छ।
निर्वाचन कार्यतालिका घोषणा गरेसँगै आयोगले प्रशासनमा पनि ठूलो फेरबदल गरेको छ। मुख्य सचिव, प्रहरी महानिर्देशक (DGP), गृह सचिव, कोलकाता प्रहरी आयुक्त र अतिरिक्त प्रहरी महानिर्देशक (शान्ति सुरक्षा) जस्ता कैयौँ उच्च अधिकारीहरूलाई पदबाट हटाइएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावका लागि यस्ता कदमहरू चालिएको बताएका छन्।
विगतका चुनावभन्दा बढी परिचालन
- २०२४ लोकसभा चुनाव: ७ चरणमा भएको उक्त चुनावमा करिब ९२० कम्पनी (करिब ९२,००० जवान) परिचालन गरिएको थियो।
- २०२१ विधानसभा चुनाव: ८ चरणमा भएको उक्त चुनावमा करिब ७२५ कम्पनी सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए।
-
तुलना: यो पटकको २.४ लाखको संख्याले बंगालको चुनावी हिंसाको इतिहासलाई मध्यनजर गर्दै उच्च सतर्कता अपनाइएको संकेत गर्दछ।
तुलनात्मक रूपमा, २०२४ को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावमा ९०० कम्पनी र लोकसभा चुनावमा ६३५ कम्पनी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। देशभर २०२४ को लोकसभा चुनावमा कुल ३.४ लाख केन्द्रीय सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रिमो तथा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले केन्द्रीय बलको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनिन्, “केन्द्रीय बलको व्यापक दुरुपयोग जारी छ। हामीले पटक-पटक यो मुद्दा उठाए पनि निर्वाचन आयोग मौन दर्शक बनेको छ। वर्दीधारी जवानहरूलाई कैयौँ ठाउँमा टीएमसीका मतदाताहरूलाई डराउन र एउटा विशेष पार्टीको पक्षमा मतदान गर्न प्रभाव पार्न प्रयोग गरिँदैछ।”
