पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगालमा दोस्रो चरणको मतदान अप्रिल २९ मा हुँदैछ, तर कर्मचारीको अभावको समस्याले निर्वाचन आयोग चिन्तित छ। यस समस्याको समाधानका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालय (CEO) बाट एउटा विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। यो विज्ञप्ति जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरू (DEO) का लागि जारी गरिएको हो। जुन जिल्लाहरूमा पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेको छ, त्यहाँका प्रिपाइडिङ अधिकारी र प्रथम-द्वितीय-तृतीय पोलिङ अधिकारीहरूले दोस्रो चरणको मतदानका लागि ड्युटी गर्नुपर्नेछ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि जुन जिल्लाहरूमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, त्यहाँका प्रिसाइडिंग अधिकारी र प्रथम-द्वितीय-तृतीय पोलिङ अधिकारीहरूले दोस्रो चरणको मतदानका लागि पनि ड्युटी गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, यो आदेश केवल पुरुष मतदानकर्मीहरूका लागि मात्र जारी गरिएको हो।
CEO कार्यालयको आदेशानुसार केवल केन्द्रीय वा राष्ट्रियकृत संस्थाहरूका पुरुष कर्मचारीहरूलाई मात्र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ड्युटी दिइनेछ। यसका साथै, पहिलो चरणका कुन-कुन अधिकारीहरूलाई दोस्रो चरणमा कुन-कुन जिल्लामा पठाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि विज्ञप्तिमा प्रष्ट पारिएको छ।
आयोग स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, पहिलो चरणका १७,००० भन्दा बढी प्रिसाइडिङ र पोलिङ अधिकारीहरूलाई दोस्रो चरणमा पनि ड्युटी दिइनेछ। यसमा प्रिसाइडिङ अधिकारीहरूको संख्या ३,६०० भन्दा बढी रहेको बताइएको छ।
CEO कार्यालयको यस विज्ञप्तिपछि प्रश्न उठिरहेको छ कि कुन चरणको कतिवटा बुथमा कति प्रिसाइडिङ वा पोलिङ अधिकारीहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने निर्णय त पहिले नै गरिसक्नुपर्ने थियो। फेरि निर्वाचन हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगाडि अचानक किन यस्तो आदेश जारी गरिँदैछ?
साथै, एउटा प्रश्न यो पनि छ कि पहिलो चरणमा मतदान भइसकेका जिल्लाहरूबाट केवल केन्द्रीय वा केन्द्रीकृत कम्पनीका अधिकारीहरूलाई मात्र किन दोस्रो चरणको ड्युटीमा खटाइँदैछ? राज्य सरकारका अधिकारीहरूलाई किन होइन? पहिलो चरणको निर्वाचनपछि अधिकारीहरू निकै थाकिसकेका होलान्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई अर्को जिल्लामा पठाउनु कत्तिको सही होला? शनिबार रातीसम्म यस सम्बन्धमा आयोगबाट कुनै जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन।
