दार्जीलिङको लोकसभा क्षेत्रका सांसद अनि भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु बिष्टले पश्चिम बंगालका गर्भनर डा. सी.भी. आनन्द बोसलाई दार्जीलिङ्ग पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रहरूमा आएको विनाशकारी भू-स्खलन र बाढी पीडितहरूको लागि राज्य विपद् प्रतिक्रिया कोष (SDRF) जारी गर्नका लागि तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको बताएका छन्। यो जानकारी उनले एक प्रेस विज्ञप्तिको माध्यमबाट पत्राचार गरेको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार
उक्त पत्रमा बिष्टले यी कोषहरूको प्रयोगमा राज्य सरकारले गरेको दुर्व्यवस्थापन र विभेदकारी अभ्यासको सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गर्दै लेखा परीक्षक (CAG) द्वारा व्यापक अडिट गरिनु पर्ने पनि माग गरेको बताएका छन्। भारी वर्षा कारण अक्टोबर 4-5, 2025 को रातमा उत्पन्न विनाशकारी घटनाले दार्जीलिङ्ग, कालिम्पोङ, र अलिपुरदुवार तथा जलपाइगुड़ी जिल्लाका केही भागहरूलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ, जसमा 33 जनाको मृत्यु, सयौँ घाइते, र घर, सडक तथा पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको छ। गम्भीरताका बावजुद, पश्चिम बंगाल सरकारले यसलाई औपचारिक रूपमा “विपद्” को रूपमा नोटिफाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ, जसले प्रभावित समुदायलाई आवश्यक राहत प्राप्ति बाट वञ्चित गरेको छ।
सांसद बिष्टले राज्यपालसमक्ष निम्न अनुरोधहरू राखेका छन्ः1. प्रभावित क्षेत्रमा पीडितहरूको सहायता र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि SDRF कोष जारी गर्न पश्चिम बंगाल सरकारलाई निर्देशन दिनु। 2. कोषको प्रयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विवरणात्मक CAG अडिट सुरु गर्नु। राज्यको संवैधानिक प्रमुखको रूपमा, सम्माननीय राज्यपालको हस्तक्षेप न्याय सुनिश्चित गर्न र प्रभावित जनतालाई राहत कोषको समान वितरण सुनिश्चित गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। बिष्टले राज्यपाललाई जानकारी गराउँदै भनेका छन्, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा आएको प्रशासनमा आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षेत्रीय भिन्नताका बारेमा अत्यन्त चिन्ता व्यक्त गर्छौं। उनीहरूले पटक-पटक दार्जीलिङ हिमाल, तराई, डुवार्स, र व्यापक उत्तर बंगाल क्षेत्रमा चरम mismanagement र भेदभावयुक्त प्राथमिकताहरू प्रदर्शन गरेका छन्। यो क्षेत्रमा समान संसाधन वितरण र पूर्वाधार सुधारका लागि निरन्तर दबाव दिइरहने पनि सांसद बिष्टले बताएका छन्।
