Gen Z Movement Allowance Nepal
Gen Z Movement Allowance Nepal

जेन्जी आन्दोलनका सहिद परिवारको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध

Share this news

संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’का घाइते तथा सहिद परिवारसँग यसअघिको सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलनका लागि कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उहाँहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आएपछि उहाँहरूले विगतको सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गरिदिन संयोजक शाहसँग आग्रह समेत गर्नुभएको थियो।

उहाँहरूको गुनासो सुनिसकेपछि शाहले वर्तमान सरकार जेन्जी आन्दोलनकै जगमा बनेको र यसले जेन्जीको हकहितका लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारका बारेमा कुनै पनि भ्रम नपाल्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यो सरकार जेन्जी आन्दोलनकै जगमा बनेको हो। तपाईँहरूको भावना र बलिदानलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यसैले यो सरकार तपाईँहरूकै सरकार हो।”
उहाँले थप्नु भयो,”भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको माग संसदमा हुँदा पनि उठाएको थिएँ, जुन ‘जेन्जी कै भावना अनुरूप थियो। अहिले हामी त्यही मागलाई लागू गर्ने ठाउँमा छौँ, जुन फेरि पनि नयाँ पुस्ताकै चाहना हो। सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको मामिलामा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको छ।”

संयोजक शाहले सरकार र जेन्जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबीच संवादमा केही दूरी बढेको महसुस भएको स्वीकार गर्नुभयो। अबका दिनमा आफ्ना मागका लागि उहाँहरूले थप दौडधुप गरिरहनु नपर्ने आश्वस्त पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईँहरूले यसरी मागका लागि गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामीलाई असहज लागेको छ। तपाईँहरूको माग पूरा गर्न अब हामी आफैँ लाग्नेछौँ।

कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह-सचिव लिलाधर सुवेदीले पनि शाहको प्रतिबद्धतामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै यो सरकार जेन्जीको माग पूरा गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको थियो। शाह र सुवेदीको तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुग्नुभएका घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आजको छलफलबाट माग कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग संवादको बाटो खुलेको बताउनुभयो।

साथै, आगामी दिनमा आफ्ना मागका लागि आवाज उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि अवरोध नहोस् भन्ने चाहना समेत उहाँहरूले राख्नुभएको थियो। छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुन आज छलफलमा सहभागी हुनु भएका तथा अन्य सबै जेन्जीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो।

उहाँले जेन्जी पुस्ताका भावना, अधिकार र आवश्यकतालाई समेट्नका लागि आफ्ना सुझावहरू लिखित रूपमा कार्यदललाई बुझाउन उहाँहरु सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। शाहको सो आग्रहलाई जेन्जी घाइते र सहिद परिवारका सदस्यहरूले सकारात्मक रूपमा लिँदै लिखित सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएर बाहिरिनुभएको छ।


Share this news
आजको रोजाइ
सञ्चार क्षेत्र पुनर्संरचना, कानुनी सुधार र ३ तहबीच समन्वय अपरिहार्य

सञ्चार क्षेत्र पुनर्संरचना, कानुनी सुधार र ३ तहबीच समन्वय अपरिहार्य

गोक–रोङ्दु कोप्रेलमा गोरामुमोको घरदैलो तथा जनसम्पर्क अभियान सम्पन्न 

गोक–रोङ्दु कोप्रेलमा गोरामुमोको घरदैलो तथा जनसम्पर्क अभियान सम्पन्न 

युवा पलायन रोक्ने इस्कुस खेतीसामु चुनौती

युवा पलायन रोक्ने इस्कुस खेतीसामु चुनौती

६ जुनको दिल्ली आन्दोलनमा सहभागी हुने सोनम वाङचुकको घोषणा

६ जुनको दिल्ली आन्दोलनमा सहभागी हुने सोनम वाङचुकको घोषणा

सदर–२ मा गोरानासंको घरदैलो अभियान सम्पन्न, जनतालाई विजयको श्रेय दिँदै आभार व्यक्त ।

सदर–२ मा गोरानासंको घरदैलो अभियान सम्पन्न, जनतालाई विजयको श्रेय दिँदै आभार व्यक्त ।

विश्व साइकल दिवसको अवसरमा रङटङ पेडालर्स ग्रुपद्वारा सामुदायिक साइकल यात्रा सम्पन्न

विश्व साइकल दिवसको अवसरमा रङटङ पेडालर्स ग्रुपद्वारा सामुदायिक साइकल यात्रा सम्पन्न

अवैध पार्किङविरुद्ध अपर सिरिङ गाउँका युवाहरूको गुनासो

अवैध पार्किङविरुद्ध अपर सिरिङ गाउँका युवाहरूको गुनासो

सुकनामा वन, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवाका विषयमा भाजपा टोलीको सक्रिय पहल

सुकनामा वन, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवाका विषयमा भाजपा टोलीको सक्रिय पहल

सुशील गाउँमा गोरामुमो शाखा समिति गठन, महेश सिङ्ग सभापतिमा चयन 

सुशील गाउँमा गोरामुमो शाखा समिति गठन, महेश सिङ्ग सभापतिमा चयन 

पटनामा खान सरको कोचिङ केन्द्रमा आक्रमण, प्रतिस्पर्धी संस्थामाथि शंका

पटनामा खान सरको कोचिङ केन्द्रमा आक्रमण, प्रतिस्पर्धी संस्थामाथि शंका

आजको रोजाइ