सिक्किममा लोकतन्त्र मौलाउँदा दार्जलिङमा चाँहि किन ओइलाउँछ ?

टिस्टा नदीको ठीक पारिपट्टि सिक्किम छ—एउटा यस्तो राज्य जसको भौगोलिक अवस्था, सामरिक सीमा संवेदनशीलता र जनसांख्यिकीय संरचना दार्जिलिङ र कालेबुङ पहाडजस्तै छ। तर, राजनीतिक रूपमा यी दुई भिन्न संसार हुन्।

सिक्किममा गान्तोकदेखि गेजिङसम्म तल्लो तहको (grassroots) प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै घडीको सुई जस्तै नियमित रूपमा निकाय चुनावहरू हुन्छन्, तर दार्जिलिङ पहाड “लोकतान्त्रिक खडेरी” को मारमा छ, जुन भारतको अन्य कुनै पनि स्थानमा भएको भए असंवैधानिक मानिने थियो।

भारतको आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा स्थानीय स्वशासन संवैधानिक ग्यारेन्टी हो। तैपनि, कालेबुङ र दार्जिलिङका बासिन्दाहरूले अनौठो ‘देजा-भु’ (पुरानै घटना दोहोरिएको महसुस) अनुभव गरिरहेका छन्। नगरपालिका चुनावहरू प्रभावकारी रूपमा रोकिएका छन् र अध्यक्ष (Chairperson) हाल पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मनोनित गरिएका छन्, जसले कालेबुङ र दार्जिलिङको प्रशासनिक वास्तविकतालाई डरलाग्दो गरी १९४३ तिर फर्काएको छ।

बंगाल म्युनिसिपल एक्ट (दार्जिलिङ जिल्ला संशोधन) रेगुलेसन, १९४३ को पुनः चर्चामा आएको पाठले एक आश्चर्यजनक ऐतिहासिक समानता देखाउँछ: कालेबुङको नागरिक प्रमुखलाई “निर्वाचित” गर्नुको साटो “नियुक्त” गर्ने अधिकार विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको औपनिवेशिक (Colonial) हतियार थियो। आज, जब हामी एक नियुक्त प्रशासक (Administrator) ले नगरपालिका चलाइरहेको देख्छौं, हामीले सोध्नै पर्छ: के हामी साँच्चै ब्रिटिश राजको “आंशिक रूपमा बहिष्कृत क्षेत्र” (Partially Excluded Area) को मानसिकताबाट माथि उठेका छौं?

सिक्किमको ऐना: “सीमा” को बहानाको पर्दाफास
दशकौंदेखि पहाडमा चुनाव—चाहे त्यो DGHC, GTA, नगरपालिका वा पञ्चायतको होस्—मा हुने ढिलाइलाई प्रायः यस क्षेत्रको “अशान्त” प्रकृति वा “सामरिक” सीमा स्थितिको कारण देखाएर सूक्ष्म रूपमा जायज ठहराइँदै आएको छ। तर जब सिक्किमलाई हेरिन्छ, यो तर्क फेल खान्छ।
सिक्किमको चीन, नेपाल र भुटानसँग संवेदनशील सीमाना जोडिएको छ। यो उच्च सुरक्षा क्षेत्र हो। तैपनि, त्यहाँ कार्यकाल सकिने बित्तिकै नगरपालिका र पञ्चायत चुनावहरू तुरुन्तै हुन्छन्। त्यहाँ दशकौं लामो अन्तर हुँदैन; त्यहाँ पाँच वर्षसम्म शासन गर्ने कुनै “अन्तरिम” प्रशासकहरू हुँदैनन्। सिक्किममा सत्ता हस्तान्तरण सहज हुन्छ। दार्जिलिङ र कालेबुङमा भने यो एक संघर्ष हो। यदि सिक्किम जस्तो संवेदनशील सीमा भएको राज्यले आफ्ना बासिन्दाहरूलाई ब्यालेटमा विश्वास गर्न सक्छ भने, पश्चिम बंगालले दार्जिलिङ पहाडलाई किन १९४३ को रेगुलेसनको शंकास्पद नजरले हेर्छ?

“संवेदनशीलता” को चयनात्मक स्मृति (Selective Memory)
जब स्थानीय पहाडी चुनावमा ढिलाइ हुन्छ, तब “सीमा संवेदनशीलता,” “प्रशासनिक बाध्यता,” वा “लजिस्टिक समस्या” जस्ता परिचित र गम्भीर तर्कहरू अघि सारिन्छन्। हामीलाई भनिन्छ कि स्थानीय लोकतन्त्रको झमेलाका लागि पहाड धेरै नाजुक, धेरै सामरिक वा धेरै जटिल छ। तर यी “सामरिक सुरक्षा चिन्ताहरू” निकै चयनात्मक देखिन्छन्। हरेक पाँच वर्षमा जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आउँछ, यी चिन्ताहरू पहाडी हावामा बिलाएर जान्छन्।

एउटा सामान्य वडा काउन्सिलर वा कालेबुङ र दार्जिलिङमा GTA को चुनावलाई सुरक्षा जोखिम मानिन्छ र पाँच वर्षको “प्रशासक” (Administrator) को विश्राम आवश्यक ठानिन्छ। तर, यही वर्ष हुन लागेको विधानसभा चुनावको विशाल राज्यव्यापी संयन्त्रलाई बोक्न पहाड कहिल्यै भारी हुँदैन। अचानक, त्यो “संवेदनशील सीमा” उच्च स्वरको चुनाव प्रचारका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित बन्छ; “लजिस्टिक बाधाहरू” जादुमय गतिमा हट्छन्, र १९४३ को रेगुलेसनमा उल्लेख गरिएको “शान्ति र सुशासन” सुविधाअनुसार बिर्सिइन्छ।

यो एक रोचक राजनीतिक परिघटना हो: पहाडहरू आफ्ना स्थानीय छिमेकीहरूलाई नगरपालिका, GTA र पञ्चायतमा निर्वाचित गर्न “धेरै संवेदनशील” छन्, तर राजधानीमा प्रतिनिधि पठाउनका लागि भने “पूर्ण रूपमा स्थिर” छन्। कसैले पनि यी सुरक्षा चिन्ताहरूको रणनीतिक समय (timing) को प्रशंसा नगरी बस्न सक्दैन—यो तब मात्र लागू हुन्छ जब शक्ति स्थानीय हुन्छ, केन्द्रीय होइन।

“यदि हामी २०२६ मा मुख्यमन्त्रीलाई भोट दिन पर्याप्त स्थिर छौं भने, हामी स्थानीय निकायमा आफ्नै सदस्यहरू निर्वाचित गर्न पनि पर्याप्त स्थिर छौं।”

२२ वर्षको मौनता: एक संवैधानिक संकट
यस “सौतेनी” व्यवहारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण पञ्चायत चुनावको खडेरी हो।
२००१ देखि २०२३ को बीचमा, दार्जिलिङ र कालेबुङका ग्रामीण पहाडहरूले शून्य पञ्चायत चुनाव देखे। २२ वर्षसम्म—एक पूरै पुस्ता—गाउँलेहरूलाई स्थानीय प्रतिनिधिहरू छान्ने उनीहरूको संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित गरियो। जब बाँकी पश्चिम बंगाल (र भारत) ले हरेक पाँच वर्षमा भोट हाल्थे, पहाडहरू कर्मचारीतन्त्रको अनिश्चिततामा फसेका थिए, जहाँ नियुक्त अधिकारीहरू र “विकास बोर्ड” हरूले शासन गर्थे।

यो केवल प्रशासनिक ढिलाइ थिएन; यो एक व्यवस्थित मताधिकार बञ्चितिकरण (disenfranchisement) थियो। “दुई-स्तरीय” प्रणालीका लागि संवैधानिक संशोधनको आवश्यकताको बहाना, मौलिक अधिकार अस्वीकार गर्न प्रयोग गरिएको प्रक्रियागत ढाल थियो। जब अन्ततः २०२३ मा चुनाव भयो, त्यो शासनको उपहार थिएन, बरु खोसिएको अधिकारको पुनःस्थापना थियो।

“प्रशासक” नै नयाँ “नियुक्त अध्यक्ष”
१९४३ को रेगुलेसन स्पष्ट थियो: यसले नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न गभर्नरले कालेबुङ नगरपालिकाको अध्यक्ष नियुक्त गरुन् भन्ने चाहन्थ्यो। आज, राज्य सरकारले “प्रशासक बोर्ड” (BoA – Boards of Administrators) मार्फत त्यही नतिजा हासिल गर्छ।
गोरखाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA) र पहाडी नगरपालिकाहरूको समयरेखा (Timeline) विचार गर्नुहोस्:
* कालेबुङ नगरपालिकाहरू (२०१७): करिब आठ वर्षसम्म, कालेबुङ जस्ता सहरी केन्द्रहरूमा कुनै निर्वाचित बोर्ड थिएन। राज्यद्वारा नियुक्त प्रशासकहरूले तिनलाई चलाए।
* GTA (२०१७–२०२२): DGHC लाई प्रतिस्थापन गर्न डिजाइन गरिएको अर्ध-स्वायत्त निकाय पाँच वर्षसम्म निर्वाचित निकायविना नै चल्यो।
दुवै अवस्थामा, “कामचलाउ” व्यवस्था स्थायी स्थिति बन्यो। यसले १९४३ को औपनिवेशिक तर्कलाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्छ: जनता आफैं शासन गर्न धेरै अस्थिर छन्; त्यसैले सुरक्षित हातहरू नियुक्त गरौं।
यसको भिन्नता स्पष्ट छ। सिक्किममा, यदि कार्यकाल मे महिनामा सकिन्छ भने, अप्रिलसम्ममा चुनाव भइसक्छ। दार्जिलिङ पहाडमा, यदि २०१७ मा कार्यकाल सकिन्छ भने, चुनाव २०२२ मा हुन सक्छ—वा पञ्चायतको हकमा दुई दशकसम्म नहुन पनि सक्छ।

१९४३ को “उद्देश्य”: प्रतिनिधित्व होइन, नियन्त्रण
१९४३ को रेगुलेसन सामान्य प्रशासनिक अपडेट थिएन; यो कार्यकारी शक्तिलाई बलियो बनाउने कदम थियो। पाठमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि “रेगुलेसनको उद्देश्य” निम्न थियो:
“बंगाल सरकारलाई कालेबुङको प्रस्तावित नगरपालिकाको अध्यक्ष नियुक्त गर्न अधिकार दिनु…”
त्यस समयमा, ब्रिटिश प्रशासनले दार्जिलिङ नगरपालिकाको उदाहरण दियो, जुन ऐनको “अनुसूची X” (Schedule X) अन्तर्गत पहिले नै नियुक्त अध्यक्षको मातहतमा सञ्चालित थियो। तर्क सरल थियो: “अस्थायी सरकार” (ब्रिटिश) लाई रणनीतिक पहाडी स्टेशनहरूमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण आवश्यक थियो। उनीहरूले स्थानीय जनतालाई पूर्ण मताधिकारको अधिकार दिन विश्वास गरेनन्।
बंगाल म्युनिसिपल एक्ट (दार्जिलिङ जिल्ला संशोधन) रेगुलेसन, १९४३, “आंशिक रूपमा बहिष्कृत क्षेत्र” लाई लोकतन्त्र अस्वीकार गर्न बनाइएको थियो। आज, हामीले सोध्नै पर्छ: के पहाडलाई अझै पनि बहिष्कृत क्षेत्रको रूपमा व्यवहार गरिँदै छ?
सिक्किमको सहज चुनावी चक्रले प्रमाणित गर्छ कि भूगोल लोकतन्त्रको बाधक होइन; राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। दार्जिलिङ र कालेबुङका जनता रम्पु पुलपारिका आफ्ना छिमेकीहरूले जस्तै “राम्रो र सहज” लोकतन्त्रका हकदार छन्, १९४३ को औपनिवेशिक आदेशको पुनर्जीवित प्रेतको होइन।
आधुनिक समानता: लोकतन्त्र स्थगित गर्नु भनेको लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु हो वर्तमान समयमा फर्कौं। भारतको संविधानको ७४औं संशोधन (१९९२) ले यो औपनिवेशिक मोडललाई अन्त्य गर्ने, नियमित चुनाव अनिवार्य गर्ने र स्थानीय सहरी निकायहरूलाई सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
यद्यपि, कालेबुङको वर्तमान स्थिति १९४३ को रेगुलेसनसँग डरलाग्दो रूपमा मेल खान्छ। चुनावमा ढिलाइ गरेर र राज्यद्वारा मनोनित प्रशासक बोर्ड (BoA) मार्फत सञ्चालन गरेर, वर्तमान प्रशासनले औपनिवेशिक नतिजा हासिल गर्न आधुनिक छिद्र (loophole) को प्रयोग गरिरहेको छ।
जसरी १९४३ को रेगुलेसनले तर्क गरेको थियो कि नेता नियुक्त गर्न “महामहिम गभर्नरको स्वीकृति दिन कुनै आपत्ति छैन”, त्यसरी नै वर्तमान राज्य संयन्त्र भोट हाल्ने जनताको “स्वीकृति” बिना सञ्चालन भइरहेको छ। आज अध्यक्षको “मनोनयन” (Nomination) १९४३ मा ब्रिटिशले परिकल्पना गरेको “नियुक्ति” (Appointment) सँग कार्यात्मक रूपमा उस्तै छ।

अनुसूची X र “विशेष” व्यवहारः
१९४३ को कागजातले “अनुसूची X” (Schedule X) को समावेशलाई हाइलाइट गर्दछ, जुन नगरपालिकाहरूको सूची हो जहाँ अध्यक्ष स्थानीय सरकारद्वारा नियुक्त गरिनेछ। यसले दुई-स्तरीय प्रणाली सिर्जना गर्यो: समतल (मधेस) ले चुनाव पायो, तर पहाडले नियुक्ति पायो।
दशकौंदेखि, पहाडका मानिसहरूले बंगालका बाँकी भागहरू जस्तै लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको आनन्द लिन यस्ता “अनुसूचीहरू” र “बहिष्कृत सूचीहरू” बाट हट्न संघर्ष गरे। जब आज चुनाव रोकिन्छ, र अध्यक्ष दार्जिलिङ र कालेबुङद्वारा चुनिनुको साटो कोलकाताद्वारा राखिन्छ, यसले त्यो पुरानो मनोवैज्ञानिक विभाजनलाई बलियो बनाउँछ। यसले संकेत गर्छ कि यो क्षेत्र अझै पनि टाढाबाट “प्रशासित” गरिने भूभागको रूपमा हेरिन्छ, न कि स्वशासनमा सक्षम समुदायको रूपमा।

कानुनी प्रतिगमनः
१९४३ को संशोधन लोकतान्त्रिक नियन्त्रण (checks) हटाउनमा सुक्ष्म थियो। यसले अध्यक्षको कार्यकाल परिवर्तन गर्न धारा ५६ लाई परिवर्तन गर्यो, जसले यो सुनिश्चित गर्यो कि एक नियुक्त अध्यक्ष जनताको होइन, सरकारको चाहनामा पदमा रहनेछन्।
आजका मनोनित प्रशासकहरूले पनि जवाफदेहिताको यस्तै अभाव सामना गरिरहेका छन्। एक निर्वाचित अध्यक्ष EVM (भोटिङ मेसिन) सँग डराउँछन्; एक मनोनित अध्यक्ष केवल राज्य सचिवालयसँग डराउँछन्। जब कमान्डको साङ्लो (chain of command) स्थानीय वडाहरूतिर होइन, राज्यको राजधानीतिर माथितिर फर्कन्छ, १९४३ मा उल्लेख गरिएको “शान्ति र सुशासन” २०२५ मा “कर्मचारीतन्त्रको सुविधा” बन्न पुग्छ।

निष्कर्षः
बंगाल म्युनिसिपल एक्ट (दार्जिलिङ जिल्ला संशोधन) रेगुलेसन, १९४३ संग्रहालयमा राखिनुपर्ने कुरा हो, जुन समयको अवशेष हो जब प्रजाहरू शासित हुन्थे, सुनुवाइ हुँदैनथ्यो। समयमै चुनाव नगराएर र मनोनित प्रमुखहरूमा भर परेर, वर्तमान प्रणालीले अनजानमै यस रेगुलेसनको प्रेतलाई पुनर्जीवित गरिरहेको छ।
कालेबुङ र दार्जिलिङका जनताले १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ यसकारण लडेका थिएनन् कि उनीहरूमाथि १९४३ मा ब्रिटिशले प्रयोग गरेका संयन्त्रहरू नै लागू होस्। अब “नियुक्त अध्यक्ष” लाई सधैंको लागि इतिहासका किताबहरूमा थन्काउने र संविधानले परिकल्पना गरेको “निर्वाचित अध्यक्ष” लाई पुनःस्थापना गर्ने समय आएको छ।

–मिथिलेश बराइली, कालेबुङ।