उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म लगातार हारको कारण राज्य सरकारको कानुनी रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। पश्चिम बंगालमा हालैका चुनावी नतिजाले राजनीतिक गतिशीलता मात्र परिवर्तन गरेको छैन तर यसको प्रशासनिक र कानुनी क्षमताबारे नयाँ बहस पनि सुरु गरेको छ। विगत केही वर्षदेखि अदालतमा राज्य सरकारको बारम्बारको झट्कालाई अब चुनावी नतिजासँग जोडिएको छ। धेरै वरिष्ठ कानुनी विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि कमजोर कानुनी स्थितिले सरकारको विश्वसनीयतालाई असर गरेको छ र जनताको विश्वासलाई असर गरेको छ।
मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले कलकत्ता उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा राहत पाएको छैन। एसएससी शिक्षक भर्ती मुद्दामा लगभग २६,००० जागिर रद्द गर्नुलाई सबैभन्दा ठूलो झट्का मानिएको थियो। यो निर्णयले प्रभावित उम्मेदवारहरूमा असन्तुष्टि मात्र सिर्जना गरेन तर सरकारको भर्ती प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठायो।
त्यसपछि, विशेष गहन संशोधन (SIR) मुद्दाले राज्य सरकारको कठिनाइलाई अझ जटिल बनायो। सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइको क्रममा, राज्यको स्थिति बारम्बार कमजोर हुँदै गयो। राज्यका वकिलहरूको तर्कको आधारमा, अदालतले न्यायिक अधिकारीहरू नियुक्त गरेर निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्यो। यस प्रक्रियाको परिणामस्वरूप मतदाता सूचीबाट लगभग २७ लाख मतदाताहरू हटाइए। यसले उत्तर र दक्षिण २४ परगना, मालदा र मुर्शिदाबाद जस्ता जिल्लाहरूलाई असर गर्यो, जहाँ सत्तारूढ दलको बलियो समर्थन आधार मानिन्थ्यो।
मालदाको मोथाबारीमा न्यायिक अधिकारीहरूको घेराबन्दीले सर्वोच्च अदालतमा राज्य सरकारको लागि असहज अवस्था पनि निम्त्यायो। यसबाहेक, सरकारी कर्मचारीहरूको लागि महँगी भत्ता (डीए) भुक्तानी, ओबीसी आरक्षण, आईएएस र आईपीएस अधिकारीहरूको सरुवा, र चुनावको समयमा केन्द्रीय बलको तैनाथी जस्ता मुद्दाहरूमा राज्य सरकारले अदालतहरूमा निराशाको सामना गर्नुपर्यो। यी मुद्दाहरूमा भएका निर्णयहरूले समाजका विभिन्न वर्गहरूसँग प्रतिध्वनित भयो, जसले असन्तुष्टिको दायरालाई अझ फराकिलो बनायो।
कानुनी विज्ञहरूको एक समूहको विश्वास छ कि यी बारम्बार पराजयहरू मुद्दाहरूको जटिलताको कारणले मात्र नभई राज्यको कमजोर कानुनी तयारी र रणनीतिको कारणले पनि भएको थियो। विगत केही वर्षदेखि अनुभवी र स्वतन्त्र कानुनी विज्ञहरूलाई किनारा लगाइएको र राजनीतिक रूपमा नजिक मानिनेहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप पनि छ। यसले कानुनी मुद्दाहरूको निरन्तरता र गहिराइ दुवैलाई असर गरेको छ।
कोलकाता उच्च अदालतका पूर्व सरकारी वकिल सास्वत गोपाल मुखोपाध्यायले २०२३ मा उनको अचानक पदबाट हटाइनु व्यापक संस्थागत परिवर्तनको अंश भएको संकेत गरे। उनका अनुसार, यसले कानुनी तयारी र संस्थागत शक्तिलाई असर गर्यो। यसैबीच, पूर्व सरकारी वकिल अनिर्बान रोय तर्क गर्छन् कि व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा सम्झौताले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा आवश्यक शक्तिको अभाव निम्त्याएको छ, जसले गर्दा अदालतहरूमा बारम्बार असफलता भएको छ। विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि अदालतमा बारम्बार पराजयले कानुनी स्थितिलाई मात्र कमजोर बनाएको छैन तर प्रशासनिक विश्वसनीयतालाई पनि असर गरेको छ। यसैकारण जनताको विश्वासमा आएको गिरावट चुनावी नतिजामा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको थियो।
