भारतको सर्वोच्च अदालतले कक्षा ८ को सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकमा ‘न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार’ सम्बन्धी अध्याय समावेश गरिएको विषयलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अदालतले उक्त विषयमा स्वतः संज्ञान (सुओ मोटु) लिँदै पाठ्यपुस्तकको प्रकाशन तथा वितरणमाथि रोक लगाएको छ।
विवादित पुस्तक राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान र प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ले प्रकाशित गरेको कक्षा ८ को सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक हो। उक्त पुस्तकमा भारतीय न्याय प्रणालीका चुनौतीहरूका रूपमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, मुद्दाको अत्यधिक चाप, न्यायाधीशको अभाव तथा कानुनी प्रक्रिया जटिल रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
मुख्य न्यायाधीश सुर्यकान्त नेतृत्वको इजलासले यस्तो सामग्रीले सानै उमेरका विद्यार्थीमा न्याय संस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अदालतले यसलाई गम्भीर विषय भन्दै पुस्तक तुरुन्त फिर्ता गर्न र यसको वितरण तथा डिजिटल प्रसारण बन्द गर्न आदेश दिएको थियो।
यसैबीच एनसीइआरटीले विवाद बढेपछि सार्वजनिक रूपमा “निःशर्त माफी” माग्दै उक्त पाठ्यपुस्तक फिर्ता लिएको जनाएको छ। संस्थाले पुस्तकमा समावेश सामग्रीका कारण उत्पन्न विवादप्रति खेद व्यक्त गर्दै पाठ्यक्रम पुनः समीक्षा गर्ने बताएको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतले अध्याय पुनर्लेखन गरिएको भए पनि त्यसलाई विशेषज्ञ समितिको समीक्षा बिना पुनः प्रकाशित नगर्न आदेश दिएको छ। साथै अध्याय तयार पार्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई विज्ञ समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।
