राष्ट्रपतिको भ्रमणसँग सम्बन्धित ‘प्रोटोकल विवाद’पछि दार्जीलिङका डीएम र सिलगढीका सीपीलाई केन्द्रले डेपुटेशनमा माग्यो। यसक्रममा भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले पश्चिम बंगाल सरकारसँग दार्जीलिङका जिल्ला अधिकारीमनिष मिश्र अनि सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसका आयुक्त सी. सुधाकरलाई केन्द्रीय डेपुटेशनमा पठाउन अनुरोध गरेको छ। यो कदम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको हालै उत्तर बंगाल भ्रमणका क्रममा भएको कथित प्रोटोकल उल्लङ्घनको विवादपछि आएको हो।
राष्ट्रपति मुर्मु गत मार्च ७ मा सिलगढी पुगेकी थिइन् जहाँ उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्थाल सम्मेलनमा भाग लिएकी थिइन्। प्रारम्भमा कार्यक्रम विधान नगरमा आयोजना गर्ने योजना भए पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थान परिवर्तन गरी सिलगढीको गोसाइपुरमा सारिएको थियो। यस निर्णयप्रति राष्ट्रपति मुर्मुले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्।
घटनापछि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग विस्तृत प्रतिवेदन मागेको थियो। राज्यले प्रतिवेदन बुझाए पनि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई सन्तोषजनक नभएको बताउँदै सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई केन्द्रीय डेपुटेशनमा पठाउन आग्रह गरेको हो। यसैबीच पश्चिम बंगाल सरकारले मनिष मिश्रलाई दार्जीलिङका डीएम पदबाट हटाएर गृह विभागमा विशेष सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ भने नयाँ डीएमका रूपमा सुनील अग्रवाललाई नियुक्त गरिएको बताइएको छ।
यस विषयले केन्द्र र पश्चिम बंगाल सरकारबीच नयाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक विवाद सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रपति देशको संवैधानिक प्रमुख भएकाले उनको सुरक्षा वा प्रोटोकलसँग सम्बन्धित कुनै पनि त्रुटि देखिएमा केन्द्र सरकारले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई डेपुटेशनमा बोलाउने अधिकार राख्ने बताइएको छ।
