मई ५ मा सार्वजनिक भएको रिपोर्ट अनुसार, राज्य सरकारको प्रशासनिक केन्द्र नबन्नाबाट आएको निर्देशनपछि स्थानीय स्तरमा खोजी तथा जाँच प्रक्रिया तीव्र बनाइएको थियो। यही क्रममा विभिन्न स्थानहरूबाट ठूलो संख्यामा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बरामद गरिएको बताइएको छ। ती कागजातहरूमा सरकारी योजना, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा सम्भावित अनियमिततासँग सम्बन्धित विवरणहरू हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यस घटनाले स्थानीय प्रशासनको कामकारबाही र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा राजनीतिक वृत्तमा यस घटनाले चासो बढाएको छ। कतिपयले यसलाई गम्भीर प्रशासनिक कमजोरीको रूपमा लिएका छन् भने केहीले यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार, बरामद कागजातहरूको विस्तृत जाँच सुरु गरिएको छ र यसमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस घटनापछि सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारीबारे जवाफदेही बनाउने माग पनि उठ्न थालेको छ।
