नेपालको समकालीन राजनीति केवल दलगत प्रतिस्पर्धामा मात्रै सीमित छैन। यो सत्ता, न्याय, नागरिक अधिकार र जनविश्वासबीच गहिरो द्वन्द्वमा परिणत हुँदै गएको छ। दशकौँदेखि राज्यसत्तामा प्रभाव जमाउँदै आएका कांग्रेस,एमाले,माओवादी जस्ता परम्परागत दलहरू र भर्खरै उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिबीचको आपसी टकरावले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै गम्भीर प्रश्नको कठघरामा उभ्याइदिएको छ। यी सबै अवस्था परिस्थितिको कारण मुलुक असहज मोडतर्फ धकेलिरहेको छ।
यही बिषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा नेपाली राजनीतिमा एक महत्वपूर्ण ‘Case Study’ बन्न पुगेको तितो यथार्थलाई नकार्न सकिंदैन।
बर्तमान बहस अब रास्वपाका सभापति एवं युवा नेता रवि लामिछानेमाथि अर्थात् व्यक्ति केन्द्रित मात्र छैन, यो यक्ष प्रश्न राज्य प्रणालीप्रतिको हो जहाँ मुलुकमा नयाँ शक्तिहरु उदाउँदा राज्य संयन्त्रले के कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ र कानुन कति निष्पक्ष रहन्छ भन्ने सवालमा केन्द्रित छ ।
हो ! रवि लामिछाने पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दा उनीसँग परम्परागत रुपमा लामो राजनीतिक इतिहास थिएन। तर उनीसँग पत्रकारिताको शक्तिसाली हतियार थियो । जसको माध्यमद्दारा उनले सर्वसाधारण नेपाली जनतामाझ विशिष्ट छवि बनाएका थिए । टेलिभिजन मार्फत सम्प्रेषण गर्ने बेथिति, बिसंगती, भ्रष्टाचारविरुद्धको जल्दोबल्दो आवाजको कारण पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै उनले उल्लेख्य जनसमर्थन जुटाउन सफल भए। पूराना दलहरूले बिगारेको देशलाई सपार्ने प्रतिवद्दताकासाथ उनको वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको आकर्षणले नेपाली जनमानसमा गहिरो छाप बनाएको थियो। परिणामस्वरूप २०७९ सालको आम निर्वाचनमा देशभरबाट रास्वपालाई भारी बहुमत प्राप्त भएको थियो । प्राप्त मत परिणामले नेपाली मतदाताहरुमा पूराना दलहरुप्रति गहिरो असन्तुष्टि र मुलुकले नयाँ राजनैतिक परिवर्तन चाहेको स्पष्ट संकेत दियो।
शायद यही परिवर्तनको संकेत नै बर्षौंबर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा एकछत्र राज गर्दै आईरहेका पूराना दलहरू( नेपाली काँग्रेस, एमालेर माओवादी ) का शिर्ष नेताहरूका लागि असहज बन्न पुग्यो। विश्व राजनैतिक इतिहासलाई नियालेर हेर्दा कुनैपनि मुलुकमा नयाँ शक्तिको उदय पश्चात् पुराना शक्तिहरूले आफूलाई असुरक्षित महशुस गर्नु स्वाभाविक हो। तर नेपालमा यो असहजता केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्रै सीमित नरही, कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियासँग गाँसिन थालेको आरोप व्यापक रुपमा लाग्न थालेपछि पूराना दलका नेताहरू नयाँ उदियमान शक्तिमाथि मुर्मुरिन थाले र भित्रभित्रै नयाँ पार्टीलाई जरैदेखि उखेल्न अनेकौं जालझेल,षडयन्त्र र तिक्डम गर्न थाले ।
यहि षडयन्त्रको शिकार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बन्न पुगे। उनीमाथि नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दा उठ्यो,जसको परिणाम मन्त्री र सांसद पद नै गुमाउनुपर्यो, र पुनः निर्वाचनमा होमिनुपर्यो।
रवि लामिछानेमाथि नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दा उठ्नु आफैँमा कानुनी विषय हो। “कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ” भन्ने सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधार हो। तर जब त्यही कानुनी प्रक्रिया सार्वजनिक जनताको बहसमा ‘नियोजित राजनीतिक हतियार’ को रूपमा बुझिन्छ तब त्यहाँ “स्वार्थको द्वन्द” शुरु हुन्छ।
रास्वपा पार्टी र उसका समर्थकहरूले यी मुद्दाहरूलाई “नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई सिध्याउन गरिएको षडयन्त्र” को रूपमा व्याख्या गरे। उनीहरूको तर्क यो थियो जसरी रवि लामिछानेमाथि बिना प्रमाण सहकारी ठगीको मुद्दा लगाईयो र उनलाई सांसद पदबाट हटाइयो र हप्तैपिच्छे नेपालमा रहेका बिभिन्न जिल्लामा रहेका अड्डा अदालत धाइरहनुपर्ने भयावह अवस्था सिर्जना गरियो, त्यसले पूराना दलहरुको नियतप्रति थप शंका उपशंका उब्जिन थाल्यो।
अर्कोतर्फ, यस मामिलामा नेपालका वरिष्ठ कानुनविद् र आलोचकहरूको धारणा भने फरक रहेको पाईएको छ। उनीहरूका अनुसार, कुनैपनि नागरिक चाहे नेता होस् वा सामान्य व्यक्ति कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहन सक्दैन। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई राजनीतिक पीडितको कथामा रूपान्तरण गर्नु न्यायपालिकामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने जोखिमपूर्ण अभ्यास हो।
यी दुई दृष्टिकोणबीचको टकरावले नेपाली समाजलाई दुई धारमा विभाजित गरिदियो, रास्वपा पक्षले रवि लामिछानेलाई विभिन्न किसिमका मुद्दा लगाएर लामो समयसम्म जेल हाल्दा शिर्ष नेताहरुले नयाँ दलमाथि साँधेको “राजनीतिक प्रतिशोध” देख्यो भने पूराना दलहरूले आफू “पानी माथिको ओभानो” बन्न खोज्दै यसलाई “कानुनी राज्यको अभ्यास”भन्दै कानुनको भद्दा मजाक बनाउँदै अपव्याख्या गरिरहे।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, समस्या कानुनमा थियोे कि त्यसको प्रयोगमा?
यदि कानुन निष्पक्ष थियो भने किन यसले नागरिकमा बारम्बार “राजनीतिक बदला” को अनुभूति पैदा गर्यो? यदि रवि लामिछाने माथि लगाईएका मुद्दाहरू साँच्चिकै राजनीतिकरण भएका हुन् भने, त्यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा के कस्तो असर पार्छ?
नेपालमा विगतदेखि नै शक्तिशाली व्यक्तिहरू पैसा र पावरको आडमा कानुनी झन्झटबाट उम्किएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा जब कुनै नयाँ र लोकप्रिय नेतालाई साम, दाम, दण्ड भेदजस्ता सम्पूर्ण ब्रम्हास्त्र लगाएर कानुनी कठघरामा उभ्याईन्छ, तब जनताले त्यसलाई सहजै “प्रतिशोधको राजनीति” को रूपमा बुझ्न थाल्छन्। यस्तो जनअनुभूति हुनु नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक संकेत हो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु जेलमा नै रहँदा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री रहेकोे तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमन र प्रतिबन्ध सम्बन्धी सरकारी घोषणाले असन्तुष्ट भएका नेपाली युवापुस्तामाझ देशव्यापी बहस र आन्दोलन जन्मायो। एक्काईशौं शताब्दीको डिजिटल युगमा “बिचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता” सम्पूर्ण युवापुस्ताको पहिचान र शक्ति बनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले निर्मम रुपले दमन गर्नखोज्दा युवाहरूबाट तिब्र आक्रोश विस्फोट हुनु स्वाभाविक थियो।
यही जनआक्रोशको कारण नेपालमा जेन्जी आन्दोलन शुरु भयो । युवाहरूको नेतृत्वमा शुरु भएको आन्दोलन शुरुमा शान्तिपूर्ण थियो। तर समयसँगै राज्यको कठोर दमन, सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीचको टकराव, र हिंसात्मक घटनाले अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो। यस क्रममा दर्जनौँ नागरिकको ज्यान गयो, सयौँ घाइते भए नेपालको सार्वजनिक/ निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो। यी घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो, लोकतन्त्रमा असहमतिको जवाफ दमन हुन्छ कि संवाद?
कुनैपनि सरकारले शान्ति र सुरक्षाको नाममा शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ। तर त्यो शक्ति कति अनुपातिक छ, कति आवश्यक छ र कति राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छ, यहीँबाट लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन हुन्छ।
नेपालको राजनैतिक ईतिहासमा पछिल्लो अनुभवले देखाएको छ कि राज्य र नागरिकबीचको विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। जब युवाहरूले सरकारलाई आफ्ना अधिकारको रक्षक होइन,भक्षक अर्थात् दमनकारी शक्तिको रुप ठान्न थाल्छन् भने त्यो अवस्था मुलुकका लागि अत्यन्तै खतरनाक बन्न सक्छ।
पुराना दलहरूले नयाँ शक्तिलाई सिध्याउन खोजेको आरोप र नयाँ शक्तिले पुराना सबैलाई एउटै डालोमा राखेर अमान्य ठहर्याउने प्रवृत्ति, दुवैले एक अर्कालाई “राजनैतिक प्रतिशोधको चक्र” मा धकेलिरहेका छन्। आज प्रतिशोधको राजनीति नयाँ शक्तिमाथि प्रयोग भइरहेको अनुभूति भएपनि, भोलि सत्ता हात पर्दा नयाँले पनि त्यही अभ्यास दोहोर्याउने हो कि भन्ने शंका जन्मनु स्वाभाविक हो । परिणामस्वरूप राजनैतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धा होइन, बदला लिने अखडा बनाउनेमा कुनै शंका रहेन।
त्यसकारण यो बहस केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा,गगन थापा, रवि लामिछाने वा अन्य कुनै नेताको पक्ष वा विपक्षमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। आजको मूल प्रश्न प्रणालीको हो, जहाँ सत्ता जोगाउन कानुन प्रयोग हुन्छ कि कानुनको आडमा सत्ता सुरक्षित गरिन्छ? यदि कानुन कमजोरलाई दमन गर्ने र शक्तिशालीलाई जोगाउने उपकरण बन्छ भने,पक्कैपनि त्यो देशमा लोकतन्त्र नाम मात्रको रहन्छ।
नेपाल आज यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ “साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ” भन्ने उखान चरितार्थ बन्दै गएको छ। जहाँ सत्ता संघर्ष, प्रतिशोधको राजनीति र भावनात्मक ध्रुवीकरणको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारण नेपालीले नै चुकाउनुपर्नेछ। यसकारण अहिलेको आवश्यकता एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने होइन, संयम र धैर्यका साथ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउने हो। समाधान प्रतिशोध होइन संयम हो। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, तर कानुन राजनीतिक स्वार्थको औजार बन्नु हुँदैन। समस्याको समाधान कसैलाई पूर्वाग्रह राखी जेल नेलको यातना दिने होइन, निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया हो। समाधान दमन होइन, एक अर्काबिच शान्तिपूर्ण संवाद र संसदीय निर्वाचन हो।
भविष्य आईपर्ने सम्भावित दुर्घटनाको पर्वाह नै नगरी नयाँ र पुराना दुवै राजनीतिक शक्तिले यही “स्वार्थको द्वन्द्व” (Conflict of Interest) को राजनीति गर्न थाले भने भोलि यो देश नेपाल रहने कि नरहने भन्ने चिन्ता केवल आशंका मात्र रहने छैन, यथार्थ संकटमा बदलिन सक्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता एक अर्कामा दोषारोपण होइन, एक अर्कामा भाईचाराको सम्बन्ध राख्दै लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने साझा प्रतिबद्धता गर्नु हो।
