पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोग (ECI) र राज्य सरकारबीच प्रशासनिक अधिकारीहरूको सरुवा अधिकारलाई लिएर संवैधानिक बहस चर्किएको छ। Times of India मा प्रकाशित समाचारअनुसार चुनावअघि विभिन्न वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने निर्णयपछि यो विवाद अझ तीव्र बनेको हो। निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ३२४ अन्तर्गत चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि आवश्यक परे अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने अधिकार आफूलाई भएको दाबी गरेको छ भने राज्य सरकारतर्फबाट भने यस्तो कदमले संघीय संरचनामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाइएको छ समाचारअनुसार यस विषयमा अहिले कलकत्ता उच्च अदालतमा पनि सुनुवाइ भइरहेको छ। आयोगका तर्फबाट वकिलहरूले चुनाव घोषणा भएको समयदेखि परिणाम घोषणा नभएसम्म प्रशासनिक व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने अधिकार आयोगसँग रहेको तर्क दिएका छन् भने राज्य सरकारका वकिलहरूले राज्य प्रशासनलाई प्रभावित पार्ने गरी ठूलो संख्यामा अधिकारीहरू सरुवा गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। यस विषयमा संवैधानिक विशेषज्ञहरू पनि दुई धारमा विभाजित भएका छन्। केही विशेषज्ञहरूले निर्वाचन आयोगलाई व्यापक अधिकार दिनु आवश्यक रहेको बताउँदै यसले निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गर्ने बताएका छन् भने अर्कोतर्फ केहीले यस्तो कदमले राज्य सरकारको प्रशासनिक अधिकार कमजोर पार्ने र संघीय व्यवस्थामा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको पश्चिम बंगालमा यस विषयलाई २०२६ विधानसभा चुनावअघिको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक विवादमध्ये एक मानिएको छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा आयोग र राज्य सरकारबीचको यो संवैधानिक टकरावले चुनावी माहोललाई झन् तातो बनाएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
